सरकारी छानबिन समितिले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)ले हुवावेलाई सजिलो बनाउने गरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरेर नयाँ बिलिङ प्रणालीको बोलपत्र आह्वान गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। टेलिकमले बिलिङ प्रणालीलाई ग्राहकमैत्री, प्रतिस्पर्धी र समयसापेक्ष प्रविधिमा आधारित बनाउन भन्दै ५ चैत २०८१ मा नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

बोलपत्र आह्वान गर्दा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री थिए। मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष थिइन्। सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नै टेलिकम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ।

बोलपत्रबाट चिनियाँ कम्पनी हुवावे टेक्नोलोजिज कम्पनी लिमिटेड प्राविधिक मूल्यांकनमा पर्याप्त आधारसहित छनोट भएको सूचना टेलिकमले प्रकाशन गरेको थियो। प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएको एक मात्रै कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव २९ असोजमा खोल्ने गरी टेलिकमले तयारी गरेको थियो।

बोलपत्रका लागि कागजात तयार गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टलाई आधार मानिएको भनिए पनि बोलपत्रमा भाग लिने कम्पनीको ग्राह्यता र योग्यताका प्रावधानमा फरक देखिएको छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

बोलपत्र प्रक्रियामा हुवावे टेक्नोलोजिज कम्पनी र ह्वेल क्लाउड टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड सहभागी भएका थिए। हुवावे प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएपछि ह्वेल क्लाउडले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको थियो।

टेलिकमले भने ७ कात्तिकमा सूचना जारी गरेर अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बोलपत्रको प्रक्रिया स्थगन गरेको थियो। त्यसपछि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १३ कात्तिकमा बिलिङ प्रणालीको टेन्डर प्रक्रियाका सम्बन्धमा आन्तरिक प्रयोजनका लागि अध्ययन गर्न भन्दै पूर्वसचिव मणिराम गेलालको नेतृत्वमा सातसदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सहसचिव (प्रमुख प्राविधिक अधिकृत) गौरव गिरी, सहसचिव आदेश खड्का, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्त, प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल र टेलिकमका प्रबन्धक कमल लामिछाने सदस्य र सञ्चार मन्त्रालयका कानुन उपसचिव राजेशकुमार थापा सदस्यसचिव तोकिएका थिए।

२१ दिनको समयावधि पाएको समितिले ४ मंसिरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

नेपाल न्युजले प्राप्त गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार बोलपत्रको खरिद प्रक्रिया पूरा नगरेको, प्रतिस्पर्धाको दायरा सीमित गरेर निश्चित कम्पनी मात्रै टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुनसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको पाइएको छ। ‘बोलपत्रको दस्ताबेज तयार गर्दा प्रतिस्पर्धाको दायरा कमजोर बनाई निश्चित कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

त्यसबाहेक टेलिकमले खरिद गर्न लागेको बिलिङ प्रणालीजस्तै प्रणाली आपूर्ति गरेको अनुभव भएको कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था बोलपत्रमा नगरेको, प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन चाहने कम्पनीको अनुभव एकदेखि तीन वर्षको भए हुनेमा बोलपत्रमा पाँच वर्ष अवधिको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनुभवको अवधि बढी राख्दा सीमित कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने स्थिति बनेको थियो।

बोलपत्रका लागि कागजात तयार गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टलाई आधार मानिएको भनिए पनि बोलपत्रमा भाग लिने कम्पनीको ग्राह्यता र योग्यताका प्रावधानमा फरक देखिएको छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

बोलपत्र प्रकाशन गर्दा, एकदेखि तीन वर्ष अवधिको लेखापरीक्षण भएको ब्यालेन्स सिट र आम्दानीको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि टेलिकमले प्रकाशन गरेको बोलपत्रमा भने विगत पाँच वर्षको अवधिभित्रको तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको ब्यालेन्स सिट र आम्दानी विवरण बुझाए हुने व्यवस्था गरिएको थियो। यस व्यवस्थाले बोलपत्रमा सहभागी हुने कम्पनीलाई आफ्नो अनुकूलताको वित्तीय विवरण बुझाउने अवसर दिएको थियो। त्यसैगरी, अन्तिम तीन वर्षको औसत वार्षिक कारोबार र वित्तीय स्रोतको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा सन् २०१९ देखि २०२३ (पाँच वर्ष)भित्रको कागजात भए हुने व्यवस्था बोलपत्रमा गरिएको थियो।

टेलिकमले सार्वजनिक खरिदको कार्यविधिसमेत बनाएको छैन। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद प्रयोजनको लागि संस्थाले आवश्यक कार्यविधि बनाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमतिमा स्वीकृत गराई लागु गर्नुपर्ने उल्लेख भए तापनि नेपाल टेलिकमले सो प्रावधान भएको कार्यविधि स्वीकृत गरी लागु भएको अवस्था देखिएन।’

लागत परिमार्जन गर्दा नयाँ खरिद गर्ने भनिएको बिलिङ सिस्टमको लागत बढेर चार खर्ब ३३ करोड ७९ लाख ४६ हजार ६१ रुपैयाँ ३७ पैसा कायम भएको थियो।

त्यसबाहेक स्वार्थको द्वन्द्वलाई देखाएर अरू कम्पनीलाई टेन्डर प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नदिइएको, पूर्वलागत अनुमान परिमार्जन गरिएको, सफ्टवेयरको सहजता र प्रभावकारिताका लागि भविष्यमा हुनसक्ने माइग्रेसनको आवश्यकता र क्षेत्र बोलपत्रको कागजातमा थपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘नेपाल टेलिकमले खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपूर्व खरिद गरिने मालसामानको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा बढीभन्दा बढी दायरा फराकिलो बनाउनुपर्दछ। त्यस्तै, स्पेसिफिकेसन बनाउँदा कुनै निश्चित उपकरण निर्माताले निर्माण गरेको निश्चित उत्पादनको मात्र उल्लेख नगरी प्रतिस्पर्धाको दायरालाई फराकिलो बनाउने प्रावधान समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

बोलपत्र तयारी र परिवर्तन

नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिले ३० असोज २०८१ मा बोलपत्रको कागजात तयार गर्ने कमिटी गठन गरेको थियो। उक्त कमिटीले ७ पुस २०८१ मा बोलपत्र कागजातमा सामग्रीका लागि एक करोड २२ लाख ८३ हजार ६३ रुपैयाँ २० पैसा अमेरिकी डलर र सेवाबापत एक करोड २९ लाख ३८ हजार १०६ रुपैयाँ ५९ पैसामा मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत थप गरेर लागत अनुमान तयार गरेको थियो। ९ पुस २०८१ को विनियम दरअनुसार उक्त रकम नेपाली मूल्यमा तीन अर्ब ९८ करोड ६ हजार ७३० रुपैयाँ १८ पैसा हुन्थ्यो।

तर, टेलिकमले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्ट्समा भएको होलसेल मूल्यसूची, सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव र निर्देशन भन्दै लागत अनुमान परिमार्जन गरेको थियो। बोलपत्रको कागजातमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव र निर्देशनअनुसार सफ्टवेयरको सहजता र प्रभावकारिताका लागि भविष्यमा हुनसक्ने माइग्रेसनको आवश्यकता र क्षेत्र थप गरिएको टेलिकमका अधिकारीहरूले छानबिन समितिलाई बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसरी लागत परिमार्जन गर्दा नयाँ खरिद गर्ने भनिएको बिलिङ सिस्टमको लागत बढेर चार खर्ब ३३ करोड ७९ लाख ४६ हजार ६१ रुपैयाँ ३७ पैसा कायम भएको थियो।

स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने भन्दै नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिले नेपालका अन्य दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई सामान तथा सेवा नदिएको कम्पनीले मात्रै टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने गरी सर्त निर्धारण गरेको थियो। ‘नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी टेलिकम अपरेटरमा समेत रणनीतिक साझेदार, व्यवस्थापकीय र व्यावसायिक परामर्श, बिलिङ प्रणाली प्रदायक, बिलिङ व्यवस्थापन सेवा आदिका रूपमा हाल कार्यरत वा भविष्यमा त्यस्ता काम गर्ने कम्पनीलाई यस बिलिङ सिस्टमको बोलपत्र प्रक्रियामा भाग लिन दिँदा नेपाल टेलिकमको व्यापार रणनीतिमा गम्भीर असर पुग्नसक्ने, तथ्यांकमा हेरफेर हुनसक्ने, आयोजना कार्यान्वयन प्रभावित हुनसक्ने र संवेदनशील सूचना चुहावट हुनसक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गरी त्यस्ता कम्पनीलाई भाग लिन निषेध गरिएको’ भन्ने निर्णय टेलिकम सञ्चालक समितिले गरेको थियो। छानबिन समितिले यस विषयलाई भने स्वाभाविक भनेको छ।

बोलपत्र आह्वान र प्राविधिक मूल्यांकन

टेलिकमको मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनअनुसार भन्दै प्राविधिक प्रस्तावमा हुवावे टेक्नोलोजिज कम्पनी लिमिटेड सफल भएको भन्दै आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशन गरेको थियो। तर, खरिद कार्यका लागि मूल्यांकन समिति बनाउँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा नेपाल टेलिकमको आर्थिक विनियमावली, २०७१ को व्यवस्थाअनुरूप उक्त समितिमा कानुनको प्रतिनिधि नराखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरूले प्रस्ताव दिएनन्। त्यसपछि भने टेलिकमले सम्भावित बिडरहरूसँग सम्भावित बजेटसहितको ‘कोटेसन’ मागेको थियो।

टेलिकमले कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ सिस्टमका लागि १८ चैत २०८० मा पहिलोपटक टेन्डर आह्वान गरेको थियो। उक्त टेन्डरमा पनि विवाद भएपछि प्रक्रिया रद्द भएको थियो। त्यस विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको थियो। सर्वोच्चले बिलिङ प्रणाली खरिद गर्दा नागरिकको विवरण सुरक्षित राख्न र कम्पनीको हितलाई प्राथमिकता दिन आदेश गरेको थियो। त्यसपछि टेलिकमले प्राविधिक टिमबाट थप अध्ययन गराउँदै नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

चैत २०८० मा आह्वान गरेको टेन्डर प्रक्रियामा अमेरिकी कम्पनी सीएसजी इन्टरनेसनलले मात्र भाग लिएको थियो। उक्त कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमै असफल भएको र अदालतमा रिट पनि दर्ता भएपछि टेन्डर प्रक्रिया रद्द भयो। त्यसपछि टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा काम गरिरहेका विश्वका शीर्ष कम्पनीहरू हुवावे, ह्वेल क्लाउड, सीएसजी, ओराकल, एमडक्स र नेटक्र्याकरसँग टेलिकमले बिजनेस सपोर्ट सोलुसन र लागतबारे बुझ्न प्रस्ताव मागेको थियो।

तीमध्ये अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरूले प्रस्ताव दिएनन्। त्यसपछि भने टेलिकमले सम्भावित बिडरहरूसँग सम्भावित बजेटसहितको ‘कोटेसन’ मागेको थियो। त्यसपछि टेलिकमले ५ चैत २०८१ मा बिलिङ प्रणालीका लागि पुनः टेन्डर आह्वान गर्‍यो। उक्त टेन्डरमा हुवावे र ह्वेल क्लाउडले मात्रै भाग लिएका थिए। टेलिकमले गठन गरेको विज्ञहरूको टेन्डर मूल्यांकन समितिले तीन महिना लगाएर प्राविधिक योग्यताका लागि पर्याप्त आधार भएको भन्दै हुवावेलाई छनोट गरेको थियो। यस बोलपत्रमा पनि प्रक्रिया नमिलेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। उच्च अदालत पाटनले उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै २७ कात्तिक २०८२ मा अन्तरिम आदेशका लागि बोलाएको थियो।

टेलिकमको बिलिङ सिस्टमका लागि भएको दुईपटककै बोलपत्र विवादमा परेर खरिद प्रक्रिया अन्योलमा छ। अहिले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको काम चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोले गरिरहेको छ। उक्त कम्पनीले मंसिर २०६८ मा १० वर्षका लागि ठेक्का पाएको थियो। २०७८ सालमा एक वर्षका लागि म्याद थप गरिएको उक्त कम्पनीलाई नै २०७९ सालमा थप पाँच वर्षका लागि बिलिङ सिस्टम सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको छ। उक्त कम्पनीको म्याद १४ असोज २०८४ सम्म छ। त्यसअघि नै नयाँ बिलिङ प्रणाली टुंगो लगाइसक्नुपर्नेछ।