जेन-जी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो। त्यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो। सर्वोच्चले तत्कालका लागि कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्ने भन्दै राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले १६ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतको अन्तरिम आदेशले एकातिर सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा पुग्यो। अन्तरिम आदेशकै कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल फर्काइएका राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमै हाजिर भएर काम गर्न निर्देशन दियो। कतिसम्म भने, अदालतको अन्तरिम आदेशले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अहिले पनि गाह्रो पारेको छ। नेपाल फर्काइएका केही राजदूतले राजीनामा दिएका छन्। केहीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमै हाजिर गराइएको छ भने केहीले घरबिदा लिएका छन्। अन्तरिम आदेशले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध पुगेको यो ताजा दृष्टान्त हो। तर, अदालत पुगेका रिटमा अन्तरिम आदेश आउनु ज्यादै सामान्य हुन थालेको छ।

अन्तरिम आदेशको अर्को दृष्टान्त हेरौँ : मंसिरको सुरुआतमै मधेस प्रदेशमा भएको सरकार गठनको विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्यो। एमाले नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वमा गठित मधेस प्रदेशको नयाँ सरकारलाई ‘संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतामा गम्भीर प्रश्न देखिएको’ भन्दै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो। न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २ मंसिरमा अन्तरिम आदेश दिएको हो। प्रदेशका ७४ जना सांसदको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नियुक्त भएका थिए। उनको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। अन्तरिम आदेशले यादव नेतृत्वको सरकारको भविष्य अन्योलमा पारिदिएको छ। अदालतको आदेशपछि नयाँ मुख्यमन्त्रीले दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन्। एक प्रकारले अन्तरिम आदेशले यादवको हात बाँधिएको छ।

यता, काठमाडौँ महानगरपालिकाले तीन वर्षअघि नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल कलेजले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह नै नर्भिक पुगेर संरचना हटाउन सूचना टाँसेका थिए। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा २५ साउन २०७९ मा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। सो आदेशले महानगरपालिकाको निर्देशन कार्यान्वयनमा विराम लाग्यो।

पछिल्लोपटक २६ भदौमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट अन्य आदेश जारी भएको त्यो मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। सरकारको नाममा दर्ता रहेको सार्वजनिक जग्गामा सम्झौताविपरीत नक्सापास स्वीकृत नगरी नर्भिक अस्पतालले भौतिक संरचना निर्माण गरेको थियो। त्यस जग्गामा सरकारी मापदण्डविपरीत भवन नै बनाएपछि महानगरले हटाउन खोजेको थियो। तर, अदालतको आदेशमा त्यसलाई यथावत् राखिएको छ।

अन्तरिम आदेशले कसरी भइसकेका सरकारी निर्णय प्रभावित बनिरहेका छन् भन्ने बुझ्न यी दृष्टान्त पर्याप्त छन्। फेरि एउटा फरक उदाहरण हेरौँ : गण्डकी प्रदेश सदस्य फणीन्द्र देवकोटाले २८ जेठ २०८१ मा पार्टीको ह्विपविपरीत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका कारण देवकोटाको प्रदेशसभा सदस्य पद गुम्यो। तत्कालीन नेपाल समाजवादी पार्टीको तर्फबाट गोरखा २ (क)बाट चुनिएका देवकोटालाई सभामुख कृष्ण धितालले पदमुक्त गरेका थिए। गठबन्धनको उम्मेदवारका रूपमा माओवादी केन्द्रको चिह्नबाट जितेका उनलाई माओवादीले नै कारबाही गरेको थियो। त्यसविरुद्ध ६ असार २०८१ मा देवकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे। सर्वोच्चले ९ असारमा उनको पद यथावत् रहने गरी अन्तरिम आदेश दियो। अन्तरिम आदेशपछि उनको पद जोगिएको छ। तर, मुद्दा समयमै फैसला नहुँदा उनलाई भएको कारबाहीको विषय अझै अनिर्णीत छ।

देशको न्याय प्रणालीमा अन्तरिम आदेशको प्रभाव भयावह छ। अहिले माग गरिएकामध्ये कैयौँ रिटमा अन्तरिम आदेश आउने क्रम बढ्दो छ। कतिपय रिटमा सुरुमै अन्तरिम आदेश आउने तर त्यसको अन्तिम टुंगो लाग्न चारपाँच वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ। अन्तरिम आदेशपछि कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नहुने र सुरु गरिएका काम स्वत: रोकिने अवस्थाले सार्वजनिक क्षति बढाएको छ। कतिपय मुद्दामा फैसला ढिलो हुँदा पहुँचवालाले फाइदा लिइरहेका छन्। त्यसबाट राज्य र आम नागरिकलाई क्षतिसमेत पुग्ने गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार अदालतमा अहिले अन्तरिम आदेश दिइएका एक हजार १२ वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। प्रायजसो मुद्दामा एकल इजलासले अर्थात् एक जना न्यायाधीशले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिएको देखिन्छ। सर्वोच्चले गत असार मसान्तसम्म आठ वर्ष पुराना मुद्दा टुंग्याइसकेको छ। तथापि, त्यसयता २५ हजारभन्दा बढी मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।

अन्तरिम आदेशले बहुआयामिक क्षति

अन्तरिम आदेशले कति जोखिम निम्त्याउँछ भन्ने थाहा पाउन सर्वोच्च अदालतकै एउटा अध्ययन हेरे पुग्छ। सर्वोच्चका तत्कालीन सहरजिस्ट्रार हरिराज कार्कीको संयोजकत्वका गठित पाँचसदस्यीय अध्ययन समितिले अन्तरिम आदेशका बहुआयामिक जोखिम केलाएको छ। त्यस अध्ययनलाई ‘सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएका निवेदनमा रिट जारी नहुँदा अन्तरिम आदेशबाट पुग्नसक्ने असरको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७८’ नाम दिइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सर्वोच्चबाट फर्स्योट भएका एक हजार ५३ थान रिट निवेदनबारे अध्ययन गरिएको थियो। तीमध्ये एक वर्षमा दर्ता भएका ३६.४१ प्रतिशत मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। त्यसरी अन्तरिम आदेश भएका रिटको अन्तिम फैसला नभएकाले विचाराधीन राखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, अदालतबाट अन्तिम आदेश भएका ७१.०६ प्रतिशत मुद्दामा चाहिँ अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ भने २८.९३ प्रतिशत रिट खारेज गरिएको छ। अध्ययनमा समेटिएका एक हजार ५३ रिटमा ५१ प्रतिशत अर्थात् ५४१ वटामा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। तीमध्ये ३६ प्रतिशत अर्थात् १९७ वटा रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।

अन्तरिम आदेश माग भएका र नभएका रिटको प्रतिशत। स्रोत : सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएका निवेदनहरूमा रिट जारी नहुँदा अन्तरिम आदेशबाट पुग्न सक्ने असरको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८

अदालतले सुरुमै अन्तरिम आदेश दिने अनि अन्तिम फैसलामा चाहिँ रिट खारेज गरिदिने परिपाटीले एउटा पक्षलाई लाभ पुग्ने गरेको छ। त्यसले सार्वजनिक क्षतिको जोखिम निम्त्याएको समेत सर्वोच्चको अदालतको उक्त अध्ययनले देखाउँछ। सुरुमा अन्तरिम आदेश दिएपछि कुनै पनि काम वा निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध हुन्छ। पछि अन्तिम फैसला गर्दा रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएपछि बीचको अवधिमा निवेदक पक्षले लाभ लिएको भेटिन्छ।

सर्वोच्च अदालतको अध्ययनले अन्तरिम आदेशपछि सुनुवाइमा लामो समय लाग्ने र अन्तिममा रिट नै खारेज हुने प्रवृत्तिलाई ‘जोखिम’ मानेको छ। अध्ययनमा लेखिएको छ, ‘सुरुमा अन्तरिम आदेश जारी भए पनि अन्तिम हुँदा रिट खारेज हुँदा व्यक्तिगत आर्थिक क्षति, व्यक्तिको वृत्तिविकासमा असर, विकास निर्माणमा ढिलाइ, सार्वजनिक हितमा असर, कानुनी कर्तव्य पालनामा ढिलाइ, न्यायिक कामकारबाहीमा असर, राज्यकोषमा क्षतिलगायतको क्षति हुन्छ।’

अध्ययनमा समेटिएकामध्ये अन्तरिम आदेशसँग सम्बन्धित रिटमध्ये १२ प्रतिशतले सार्वजनिक क्षति पुगेको खुलासा गरिएको छ। तीमध्ये १६ प्रतिशत रिटले राज्यकोषमा कुनै न कुनै रूपमा असर पारेको उल्लेख छ।

अध्ययनमा अन्तरिम आदेश भएका मुद्दामा छिटोछरितो सुनुवाइ गरी क्षति न्यून गर्न वाञ्छनीय हुने सुझाव पनि दिइएको छ। एकपक्षीय सुनुवाइको साटो दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेशको पद्धति बसाउन पनि सुझाइएको छ। लामो समयसम्म फैसला नहुने, अन्तरिम आदेश पाउने पक्षले त्यसकै आधारमा मुद्दालाई लम्ब्याउन खोज्ने स्थितिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ। ‘अन्तरिम आदेश जारी गर्दा हानि-नोक्सानी पुगेमा क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने सर्त राख्नुपर्छ। अन्तिम सुनुवाइलाई छिटोछरितो गरी फर्स्योट गरी क्षति घटाउनुपर्छ,’ अध्ययन प्रतिवदेनमा भनिएको छ।

अन्तरिम आदेश जारी भएका र नभएका रिटको प्रतिशत। स्रोत : सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएका निवेदनहरूमा रिट जारी नहुँदा अन्तरिम आदेशबाट पुग्न सक्ने असरको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८

हुन पनि अदालतको अन्तरिम आदेशले वृत्तिविकासदेखि बाटो विस्तार र विकास निर्माणका कामसम्म रोकिने गरेका छन्। त्यसबाट भौतिक पूर्वाधारमा अवरोध हुने र समयमा योजना नसकिने, ढिलासुस्ती हुने एवं लगानी बढ्ने गरेको छ। समयमै सडक विस्तार नहुँदा दुर्घटना बढ्ने जोखिम उस्तै हुन्छ।

अन्तिम फैसला सधैँ ढिलो

अन्तरिम आदेशका रिट लामो समय अल्झिरहनु आम समस्या भएको छ। तर, यसका कारक अदालत र न्यायाधीश मात्र होइनन्। रिट निवेदकको असहयोगका कारण पनि अन्तरिम आदेश भएका मुद्दा लामो समय अल्झिने गरेका छन्। मुद्दाको पक्षले सुरुमै आफ्नो मागअनुसार अन्तरिम आदेश आएपछि मुद्दा लम्ब्याउने कोसिस गरिरहेका हुन्छन्। अदालतले मागेका मुद्दाका सम्बन्धित कागजात, विवरण समयमै उपलब्ध नगराउँदा अन्तरिम आदेशले लामो समय निरन्तरता पाउने गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अन्तरिम आदेश भएका मुद्दा लम्बिनुमा अदालतमा मुद्दाको चाप मात्र कारण होइन। उनी भन्छन्, “यो चाहिँ पहिलो कारण हो। यसबाहेक रिट निवेदनमा पेसी चढ्न पालै नआउने वा ढिलो हुने अर्को समस्या छ। त्यसैगरी मुद्दाका दुवै पक्षको बहसमा धेरै कानुन व्यवसायी संलग्न हुने र लामो बहस हुने गरेका कारण पनि अन्तरिम आदेशले अन्तिम फैसलाको रूप लिन समय लाग्छ।”

अन्तरिम आदेशले अन्तिम फैसलाको रूप लिन किन बढी समय लाग्छ भन्ने प्रश्नमा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीको मत कोइरालाको भन्दा फरक छ। उनी गम्भीर, संवैधानिक र जटिल खालका कतिपय मुद्दामा अन्तरिम आदेश हुने भएकाले समय लाग्ने बताउँछन्। सरकार र सरकारी निकायले कानुनबाहिर गएर गरेका निर्णयमा अन्तरिम आदेश आउने र ती टुंगिन समय लाग्ने ज्ञवालीको जिकिर छ। “न्यायाधीशले रिट निवेदनका विषयमा पहिले नै अध्ययन गरी मुख्य मुख्य प्रश्न बनाएर बहसमा संलग्न वकिलहरूलाई दिने परिपाटी बसाउन सके मुद्दा छिटो टुंगोमा पुग्न सक्छन्। कैयौँ मुलुकमा इजलासमा समय तोकेर बहस गर्न दिने व्यवस्था छ, नेपालमा पनि यस्तो गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्।

अन्तरिम आदेशको अर्थ

कुनै पनि व्यक्तिको हकअधिकार हुनन भएमा वा हुन लागेमा कानुनी उपचारका लागि रिट निवेदन दर्तापछि अदालतबाट तत्कालका लागि आउने आदेश नै अन्तरिम आदेश हो। रिट निवेदन परेपछि निवेदकलाई तत्काल थप क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यले अदालतले अन्तिम फैसला नहुँदासम्मका लागि अन्तरिम आदेश दिनसक्छ। कुनै विषयलाई यथास्थितिमै रोक्नसक्ने हक कानुनले अदालतलाई मात्र दिएको छ।

कार्यपालिकाको ज्यादती, नीतिगत निर्णय अनि संविधानले दिएका मौलिक हकको उपयोगमा बाधा परेमा जोसुकैले अन्तरिम आदेश माग गरेर अदालतमा रिट दर्ता गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। हुन पनि तीनै तहका अदालतमा अचेल कानुन उल्लंघनसहित संविधानसँग बाझिएका कानुन बदरको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्ने गरिएको छ। सरकारले कसैलाई पदमुक्त गरेमा, मन्त्रिपरिषद्ले गलत निर्णय गरेमा, सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट गलत निर्णय भएमा त्यसको उपचारका लागि उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुने गरेको छ।

सर्वोच्च अदालत। तस्बिर : बिक्रम राई

संविधानको धारा १३३ मा संविधानप्रदत्त मौलिक हक उपर बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कानुन संविधानसँग बाझिएमा रिट निवेदन लिएर जान पाउने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ मा ‘अन्तरिम आदेशसम्बन्धी व्यवस्था’ छ। ‘निवेदकले कुनै निवेदन अन्तिम टुंगो नभएसम्मका लागि निजले मागदाबी लिएको कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा बेहोरा खुलाई अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भनी माग गर्न सक्नेछ,’ सर्वोच्च अदालतको उक्त नियमावलीमा लेखिएको छ। सोही नियमावलीको उपनियम २ मा ‘अन्तरिम आदेश माग गरेको पक्षलाई अपूरणीय क्षति हुने देखेमा वा मौलिक हक वा कानुनी व्यवस्थाको गम्भीर उल्लंघन भएको देखिएमा वा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले उचित र आवश्यक देखिएमा’ अन्तरिम आदेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ र जिल्ला अदालतको नियमावली, २०५२ को नियम १८ मा पनि अन्तरिम आदेशको व्यवस्था छ। त्यस्तै, जिल्ला अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३४ मा सोही प्रकारको व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि अन्तरिम आदेशको माग दाबीसहित रिट दर्ता हुने र त्यसमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आउने गरेको छ।