कर्णाली प्रदेश रंगशाला– कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘प्रदेशको गौरवको आयोजना’ हो, जहाँ तीन वर्षदेखि निरन्तर काम भइरहेको छ।

एक अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँको लागतमा बनिरहेको यो रंगशाला गएको वर्षको ११ वैशाखमै सक्ने गरी २७ कात्तिक २०७८ मा प्रदेश सरकार र एमएसी-जीएसएल जोइन्ट भेन्चरबीच सम्झौता भएको थियो। उक्त अवधिमा काम नसकिएपछि ६ महिना म्याद थपिएको थियो। तर, थपिएको म्याद सकिएको एक वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि सरकारलाई रंगशाला हस्तान्तरण गरिएको छैन।

तर, निर्माण कम्पनी एमएसी-जीएसएल जोइन्ट भेन्चरका प्रतिनिधि इन्जिनियर प्रकाश बडुवाल भने रंगशालाको ९९ प्रतिशत काम सकिएको र जुनसुकै समयमा हस्तान्तरण गर्न सकिने बताउँछन्। उनको भनाइमा कम्पनीका कारण होइन, प्रदेश सरकारकै कारण हस्तान्तरण कार्य रोकिएको हो। “हस्तान्तरण गर्ने बेला प्रदेश खेलकुद सदस्यसचिवको पद खाली भयो, कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्नेमै अलमल भइरहेको छ,” उनी भन्छन्।

बडुवालका अनुसार अहिले रंगशालाको भलिबल कभर्ड हलमा सिसा लगाउने, मुख्य गेटहरूमा करिब पाँच मिटर बाटो पिच गर्ने, लिफ्ट जडान गर्ने काम मात्र बाँकी छ। “सिसा र लिफ्टजस्ता वस्तु नियमित रेखदेख र सञ्चालन नभए छिटै बिग्रन्छन्, हामीले बनाइसकेपछि हस्तान्तरण तत्कालै नहुने भएपछि कम्पनीलाई जोखिम भएर तत्काल रोकिएको मात्र हो,” उनी भन्छन्।

कर्णालीमा गएको ६ पुसदेखि प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवको पद रिक्त छ।

२-९ मंसिर २०८१ मा यही रंगशालामा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने लक्ष्यका साथ यो आयोजना थालिएको थियो। तर, रंगशाला समयमा नसकिएको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तीनपटक सरिसकेको छ।

एमालेका प्रदेशसभाका सचेतकसमेत रहेका पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री टेकराज पछाईं पनि सदस्यसचिव नियुक्तिबारे दलहरूबीचको छलफललाई भागबन्डा भन्न नहुने बताउँछन्।

प्रदेश खेलकुद परिषद्का पूर्व सदस्यसचिव विश्वमित्र सञ्ज्याल प्रदेश सरकारले बनिसकेको संरचनालाई पनि सदुपयोगमा ल्याउन नसकेको बताउँछन्। “त्यतिबेला राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सन्दर्भ मिलेको भएर रंगशाला निर्माणलाई तीव्रता दिइएको हो, तर मुख्य उद्देश्य त प्रदेशको खेलकुदलाई चलायमान बनाउनु थियो,” उनी भन्छन्, “त्यहीअनुसार खेलकुद परिषद् ऐनको कल्पना गरियो, तर कहाँनेर के अड्किएको छ भन्ने बुझ्न सकिएको छैन।”

पछिल्लोपटक १९ कात्तिकको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बैठकले प्रतियोगिताको नयाँ मिति १-७ फागुनमा तोकेको छ। यसका लागि संघीय सरकारले ६३ करोड रुपैयाँको बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ। तर, प्रदेश सरकारको ताल हेर्ने हो भने यसपटक पनि यही रंगशालामा प्रतियोगिता हुने निश्चित छैन।

सदस्यसचिवको चक्कर

राष्ट्रिय प्रतियोगिता समयमै नहुनु र रंगशाला उपयोग नहुनुमा प्रदेश खेलकुद परिषद्को नेतृत्व रिक्त हुनु मुख्य कारण हो। यसो हुनुमा प्रदेशका सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस जिम्मेवार छन्।

प्रदेश सरकारले पहिलोपटक ६ पुस २०७७ मा खेलकुद परिषद्‌मा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिवसहितका पदाधिकारीको पदावधि ६ पुस २०८१ मा सकिएको थियो। पाँच महिनापछि गएको १८ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव जवाहरलाल हमाललाई अर्को व्यवस्था नहुन्जेल सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो। उक्त निर्णय खेलकुद विकास परिषद् ऐनविपरीत भएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट परेपछि नियुक्ति खारेज गरिएको थियो।

यसबीचमा एमाले र कांग्रेसबीच सदस्यसचिव कसको लिने भन्ने खिचातानीका कारण खेलकुदका सम्पूर्ण गतिविधि नै रोकिएको भलिबल प्रशिक्षक सुधीर शाह बताउँछन्। “राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीमा गर्ने भनेर सुरुदेखि नै भन्दै आएका छन्, तर खेलकुदका नियमित गतिविधि पनि हुन सकेका छैनन्,” उनी भन्छन्।

प्रदेश रंगशाला निर्माण सुरु हुनुअघि सोही स्थानमा आयोजित भलिबल प्रतियोगिता। तस्बिर सौजन्य : सुशील खड्का

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दल नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही भने यो आरोप स्विकार्दैनन्। यसो हुनुमा सदस्यसचिवको सेवासुविधा ऐनमै नतोकिनु कारक भएको उनी बताउँछन्। राजनीतिक नियुक्तिबारे सत्ता साझेदारीमा छलफल हुनु अस्वाभाविक नभएको शाही भन्छन्, “पहिला त विधि पूरा हुनुपर्‍यो, भाग नपाएर यो विषय अड्किएको होइन।”

खेलकुद परिषद् रिक्त भएदेखि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन आफूले सरकारसँग प्रस्ताव गरिरहेको शाही बताउँछन्। “विभागीय मन्त्री कांग्रेसबाटै भएको हुँदा दलको नेताको हैसियतले उहाँलाई चाँडै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस् भनेको हो, तत्काल संसद् नबसेका हुनाले उहाँले अध्यादेश ल्याएर पनि यो विषय अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ होला भन्ने लागेको छ,” उनी भन्छन्।

एमालेका प्रदेशसभाका सचेतकसमेत रहेका पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री टेकराज पछाईं पनि सदस्यसचिव नियुक्तिबारे दलहरूबीचको छलफललाई भागबन्डा भन्न नहुने बताउँछन्। “योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री (एमाले संसदीय दल नेता)ले विभागीय मन्त्रीलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ,” उनी भन्छन्।

कांग्रेसका तर्फबाटै सामाजिक विकासमन्त्री बनेका घनश्याम भण्डारी खेलकुद परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेको बताउँछन्। मन्त्रालयले बनाएको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको बताउँदै उनी भन्छन्, “मन्त्रिपरिषद्‌बाट अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने वा विज्ञ कर्मचारीलाई तत्कालका लागि जिम्मा दिने भन्ने बाटो खुल्नेछ।”

मन्त्री भण्डारी अध्यादेशमा सदस्यसचिवको सेवासुविधासँगै पद रिक्त हुँदा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था थप गरिएको बताउँछन्। भन्छन्, “पहिले पनि सदस्यसचिव नियुक्तिको डेढ वर्षपछि अध्यादेशबाट नै सेवासुविधा दिइएको थियो।”

प्रदेश स्थापना भएयता कर्णाली प्रदेश सरकारले नौ वटा आर्थिक वर्षमा खेलकुद र खेल पूर्वाधारका लागि भनेर दुई अर्ब ८५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

सदस्यसचिव नियुक्त नभएकै कारण राष्ट्रिय खेलकुद रोकिएको भन्दै व्यापक आलोचना हुन थालेपछि ९ मंसीरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश खेलकुद विकास ऐनअनुसार सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि आवेदन खोलेको छ। तर, सदस्यसचिव नियुक्ति र अध्यादेश कुन पहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा अहिले पनि अन्योल छ। सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारी भने नियुक्ति र अध्यादेशको काम सँगसँगै हुने दाबी गर्छन्।

उपयोगविनाको लगानी

कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएयता प्रत्येक वर्षको बजेट भाषणमा खेलकुद गतिविधिसँगै पूर्वाधारलाई पनि समावेश गरिँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक वटा खेलकुद मैदान निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन एक करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। आव २०७५/७६ मा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण सुरु गर्ने तथा पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय खेलकुद रंगशाला निर्माणका लागि अध्ययनसँगै निर्माण कार्य सुरु गर्ने भन्दै १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–५ चिसापानीमा बन्दै गरेको खेल मैदान। तस्बिर सौजन्य : सुशील खड्का

आव २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा प्रदेश रंगशाला, हिमाली रंगशाला, तालिम केन्द्र स्थापना, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी र कालीकोटको रास्कोटमा रंगशाला निर्माण, स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा रंगशाला तथा खेलकुद मैदान निर्माण, क्रिकेट रंगशाला र कभर्ड हलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने भनेर ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। आव २०७७/७८ मा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको तयारी तथा खेलाडीको प्रशिक्षण, सबै जिल्लामा रंगशाला, कभर्ड हल र खेल मैदानका कार्यक्रम अघि बढाउनेलगायत योजनासहित युवा परिचालन र खेलकुद विकास शीर्षकमा १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। आव २०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेश रंगशाला, चौरजहारीमा क्षेत्रीय रंगशाला, जिल्लामा खेलकुद पूर्वाधार, दशौँ खेलकुदको तयारीलगायत योजनासहित ५९ करोड विनियोजन भएको थियो।

आव २०७९/८० मा प्रदेश रंगशाला निर्माणका लागि ६० करोड रुपैयाँ, २०८०/८१ मा प्रदेश रंगशालाको कामलाई पूर्णता दिन ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। आव २०८१/८२ मा रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा रंगशाला निर्माण गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। चालु आव २०८२/८३ मा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका सबै खेलहरू प्रदेशमै आयोजना गर्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण एवम् खेल पूर्वाधार विकासका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश स्थापना भएयता कर्णाली प्रदेश सरकारले नौ वटा आर्थिक वर्षमा खेलकुद र खेल पूर्वाधारका लागि भनेर दुई अर्ब ८५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, योमध्ये पूर्वाधारमा कति र खेलकुद गतिविधिमा कति भन्ने एकीकृत विवरण प्रदेश सरकारसँग छैन। मोटामोटी विवरणअनुसार खेल पूर्वाधारमा मात्र झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।

यो बजेटबाट प्रदेशभित्र बन्ने खेल पूर्वाधार प्रादेशिक रंगशालासहित नयाँ निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मत, पूर्वाधार थप गर्नेलगायत २८ वटा छन्। यीमध्ये सुर्खेतमा मात्र रंगशालासहित १६ वटा पूर्वाधार छन्। त्यसबाहेक डोल्पामा दुई, हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोट र मुगुमा एक एक वटा, कालीकोट र रुकुम पश्चिममा तीन तीन वटा पूर्वाधार छन्।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकालको बुझाइमा भने कर्णाली प्रदेशका लागि खेलकुद क्षेत्रमा गरिएको अर्बौं लगानी सार्थक हुनसकेको छैन। खेलाडी उत्पादन, उनीहरूको रोजगारी सुनिश्चितता, नियमित प्रशिक्षणजस्ता संस्थागत विकासका विषयमा प्रगति नदेखिएको बताउँदै उनी भन्छन्, “सरकारले प्राथमिकता नै नक्सांकन र मूल्यांकन नगरेको देखिन्छ। संस्थागत विकासको ग्यारेन्टी, पूर्वाधारको दिगोपन र सदुपयोगको योजना नै नबनाई लगानी मात्र गरिरहनु पैसाकै दुरुपयोग हो।”