काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आगो नलगाइएको भए अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा सुनुवाइ भइसकेको हुन्थ्यो। फैसलाका क्रममा रहेको यो मुद्दा १० जेठ २०८० मा दर्ता भएको थियो।

पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको यस प्रकरणमा करिब साढे दुई वर्षदेखि ११ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उनीहरूले मुद्दा छिटो टुंग्याउन अदालतमा निवेदनसमेत पेस गरिसकेका छन्।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मात्र होइन, जेन-जीका नाममा २४ भदौमा आगो लगाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतका मिसिल नष्ट पारेसँगै समयमा फैसला नहुनाले थुप्रै थुनुवालाई मर्का पर्ने देखिएको छ। किनकि, मुद्दाको फैसला नभईकन पुर्पक्षका लागि थुनिएकाहरू बाहिर निस्कन पाउँदैनन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा २५ हजार थान मुद्दा विचाराधीन छन्। “हाम्रा लागि सबै मुद्दा र थुनुवा बराबर हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसमेतको मिसिल डढेकाले तयारीको क्रममा छ,” काठमाडौँ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराई भन्छन्, “जतिसक्दो छिटो मिसिल प्राप्त गर्ने योजनामा छौँ। कतिपय ठूला मुद्दामा मिसिल प्राप्त गर्न समय लाग्न सक्छ।”

उनका अनुसार थुनुवाहरूले अधिकतम कैद अवधिभन्दा बढी नै बस्नुपर्ने सम्भावनासमेत रहेकाले छिटो मुद्दा टुंग्याउन माग गर्दै दिएको निवेदनलाई सम्बन्धित मिसिलमै राखिनेछ। उदाहरणका लागि लागुऔषध सेवनसम्बन्धी मुद्दामा दुई महिनादेखि अधिकतम एक वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। यदि कुनै व्यक्ति थुनामा परेको एक वर्ष भइसकेको रहेछ भने त्यो अधिकतम अवधिभन्दा बढी हो।

कारागार व्यवस्थापन विभागको असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार देशभर आठ हजार १५ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। तीमध्ये ४१२ जना महिला छन्। विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार थुनुवाहरूले मुद्दा टुंगिने अवधिबारे जिज्ञासा राखिरहेका हुन्छन्। “तर, मुद्दा कहिले टुंग्याउने भन्ने विषय न्यायालयसँग सम्बन्धित हो। हाम्रो अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दैन,” उनले भने।

आगजनीपछि नजलेका मुद्दाका मिसिलमा २० वटा इजलास व्यवस्थापन गरेर सुनुवाइ थालिएको छ। १४ मंसिरदेखि नियमित पेसी तोक्ने गरी अदालतले तयारी गरेको छ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने ठगीको योजनामा जोडिएका ३१ जना प्रतिवादी छन्। यस प्रकरणमा २२ जनालाई पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराइसकिएको छ। तीमध्ये ११ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा, सात जना धरौटीमा रिहा र चार जना साधारण तारेखमा थुनाबाहिरै छन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, प्रतीक थापा, केशवप्रसाद दुलाल, पूर्वसभासद् तथा नेपाली कांग्रेसका नेता आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, गोविन्दकुमार चौधरी, सागर राई, बेचन झा नख्खु कारागार र केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवल सुन्धारामा थुनामा छन्।

यही प्रकरणकै कतिपय थुनुवा आफ्नो अवधिभन्दा बढी थुनामा बस्नुपर्ने हुनसक्ने देखिएको छ। स्रेस्तेदार भट्टराई हाल कागजात प्रमाणित गर्ने काम थालिसकेको बताउँछन्। भट्टराई भन्छन्, “मुद्दाका कागजात प्रमाणित गर्ने काम थालिसकेका छौँ। पक्षका वकिल, सरकारी वकिलले दिएका कागजातका आधारमा प्रमाणित हुन थालेको हो। ६० दिनको समय तोकेर मिसिल संकलनको काम भइरहेको छ।”

तीन ठाउँमा अदालत

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सुरक्षा जोखिमलाई ख्याल राख्दै रातो स्टिकर टाँसिएका कारण कार्यालय तीन ठाउँमा सारिएको छ। २४ भदौमा मुख्य भवनको तल्लो तलामा मिसिल राखिएको कक्ष, इजलास ताकेरै आगो लगाइएको थियो।
यसपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मुख्य भवनमा क्षति पुगेका कारण बस्नै नमिल्ने भएको थियो।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको क्षति पुगेको भवन। तस्बिर : बिक्रम राई

पाँच वटा इजलास कोठा, पाँच वटा न्यायाधीश च्याम्बर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए। तल्लो बेसमेन्टमा आगो लगाउँदा भवन कमजोर भएकाले प्राविधिक कार्यालयले रातो स्टिकर टाँसेपछि अदालत नै सारिएको हो। प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार भवनसम्बन्धी क्षतिको अनुमानित लागत ५२ करोड २७ लाख रुपैयाँ छ। हाल भवन स्टिमेटको काम सुरु भएकाले तीन स्थानबाट अदालत सञ्चालन भइरहेको छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन, विशेष अदालत र अदालतको पछाडिको भवनबाट काम भइरहेको स्रेस्तेदार भट्टराई जानकारी दिन्छन्। २४ भदौअघि अदालतका ३१ वटा इजलासमा प्रत्येक दिन मुद्दा संख्याका आधारमा पेसी चढ्ने गरेका थिए। आगजनीपछि नजलेका मुद्दाका मिसिलमा २० वटा इजलास व्यवस्थापन गरेर सुनुवाइ थालिएको छ। १४ मंसिरदेखि नियमित पेसी तोक्ने गरी अदालतले तयारी गरेको छ।