काठमाडौँ। नेपाल ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको विद्युत् नियमन आयोगले साउथ एसिया फोरम फर इन्फ्रास्टक्चर रेगुलेशन (साफिर) अर्थात् दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्चको सदस्यता प्राप्त गर्ने भएको छ।

सदस्यता प्राप्तिका लागि सरकारले आयोगलाई अनुमति दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को यही ८ मंसिरको बैठकले सो संस्थाको सदस्यताका लागि स्वीकृति दिएको हो।

आयोग विगत केही वर्षयता उक्त मञ्चमा सदस्यताप्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा संलग्न हुँदै आएको थियो। क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायसँग अनुभव आदानप्रदान, उत्कृष्ट अभ्यासको अङ्गीकरण तथा नियामकीय सीप र क्षमता विकासको दृष्टिले साफिरको सदस्यता आयोगका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने आयोगले जनाएको छ।

आयोगले साफिरको सदस्यताप्राप्त गरेसँगै विद्युत् क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक हुने विविध नियामकीय अभ्याससम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुनेछ। यस्तै, विभिन्न देशका नियामक संघ–संस्था तथा निकायबीच अनुभव तथा ज्ञान आदानप्रदान गर्न तथा ऊर्जासम्बन्धी खोज अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न सहज हुनेछ।