काठमाडौँ। स्मार्ट टेलिकम पीडितहरुले टावर व्यवस्थापन, घरभाडालगायत समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्।

उनीहरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलसमक्ष भेट गरी आफ्ना समस्याहरु सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका हुन्। आफूहरु लामोसमयदेखि पीडित रहेको भन्दै स्मार्ट पीडितले पहलका लागि अनुरोध गरेका छन्।

सञ्चारमन्त्रीसँगको भेटमा स्मार्ट टेलिकमले सेवा सञ्चालनका लागि टावर राख्न घर भाडामा माग्न आएको र आफूहरूले पनि दिएको तर वर्षौं भाडा नतिर्दा टेलिकमबाट आफूहरू पीडित बनेको उनीहरूको गुनासो राखेका थिए।

पीडितहरुको समस्या सुनेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने बताए। उनले भने‚ “कसैलाई अन्याय हुन दिन्नौं, नियामक निकायसँग बुझेर के कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ पहलकदमी लिन्छौँ। केही न केही राहत हुने खालको निर्णय लिन्छौँ।”

स्मार्ट टेलिकम टावर पीडित संयोजक कृष्णबहादुर थापाले टेलिकमबाट आफूहरू पीडित भएको र वर्षौंसम्म पनि समस्या सामाधन नभएपछि सञ्चारमन्त्री भेट्नुपरेको बताए। उनले भने‚ “हामी स्मार्ट टेलिकम टावर पीडितहरुले संगठिन भएर समस्यासहित सञ्चारमन्त्रीसँग भेटेका छौँ, हाम्रा मागप्रति सञ्चारमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ। टेलिकम खारेज भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि टावर व्यवस्थापन नभएको। टावरको भाडा पनि पाइएको छैन, बिजुलीबत्तीको पैसा पनि उठेको छैन।”

संयोजक थापाका अनुसार स्मार्ट टेलिकम खारेज भइसकेपछि नेपाल सरकारले सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि समिति गठन गरेको छ। पीडितहरुलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ सोको स्पष्ट हुन जरुरी छ। अन्य क्षति जे-जति भए पनि घरमा रहेको टावर व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

स्मार्ट टेलिकम बन्द हुँदा धेरै संख्यामा नेपालीले रोजगारी गुमाएको उनीहरुको भनाइ छ। स्मार्ट कार्ड र सिम कार्डमा लगानी गरेका व्यवसायीको पनि लगानी खेर गएको छ। कम्पनी बन्द भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि बैंकलाई ब्याज बुझाउनुपरेको तर कार्डको पैसा फिर्ता आउने टुंगो नभएको पीडितको गुनासो छ।

स्मार्ट समस्या समाधान समूहमा स्मार्ट कार्ड समूह, टावर राखेको घरबेटीहरुको समूह, स्मार्टमै काम गर्ने कर्मचारीहरुलगायत छन्। अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियमानुसार दस्तुर दाखिला गरी निवेदन पेस नगरेकाले दूरसञ्चार ऐनबमोजिम स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स ३ वैशाख २०८० देखि स्वतः खारेज भएको थियो ।