पर्सा। वीरगन्ज महानगरले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पुँजीगततर्फ रु एक अर्ब ४३ करोड १६ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर महानगरले उक्त आवमा रु ६७ करोड ७३ लाख रकम मात्र खर्च गर्‍यो।

जबकि महानगरले सोही आवमा चालु खर्चतर्फ भने रु दुई अर्ब ४१ करोड २१ लाख विनियोजन गरेकोमध्ये रु एक अर्ब ८५ करोड ५८ लाख खर्च गरेको थियो। वीरगन्ज महानगरले गत आवमा मात्र होइन, पछिल्ला तीन आवमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा क्रमशः ह्रास आइरहेको छ।

वीरगन्ज महानगरले आव २०८०/८१ म पुँजीगत खर्चतर्फ रु एक अर्ब छ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा मुस्किलले रु ६८ करोड एक लाख मात्र खर्च गर्न सकेको थियो।

उक्त आवमा पुँजीगत बजेटमध्ये महानगरले प्रथम त्रैमासिकमा २१ दशमलव ४० प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासिकमा १६ दशमलव ५४ प्रतिशत र तेस्राे त्रैमासिकमा १४ दशमलव ४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो भने चौथो त्रैमासिकमा भने ४७ दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले महानगरले आव २०८०/८१ मा भएको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ३६ दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च/भुक्तानी असार महिनामा भएको औँल्याएको छ। “आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वर्षायाम सुरु भएपछि विकास निर्माण दिगो र गुणस्तरीय नहुने र कार्य बोझ बढी हुने भएकाले प्रत्येक त्रैमासिकमा समानुपातिक रूपमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएकामा सुधार भएको छैन”, महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

पुँजीगत अपेक्षाकृत खर्च गर्न नसकेको महानगरले चालुतर्फको उत्साहजनक ढङ्गले खर्च गरेको देखिन्छ। आव २०८०/८१ मा महानगरले चालु खर्चतर्फ रु दुई अर्ब ९६ करोड ६२ लाख विनियोजन भएको थियो।

सोमध्ये रु एक अर्ब ७५ करोड ५८ लाख खर्च गरेको छ। महानगरले आव २०७९/८० मा पुँजीगत खर्चतर्फ रु एक अर्ब ८७ करोड ८६ लाख विनियोजन गरेकामा सो आवमा रु एक अर्ब २६ करोड ७० लाख खर्च गरेको छ। जबकि सोही आवमा चालु खर्चतर्फ भने रु दुई अर्ब ५७ करोड १० लाखमध्ये रु दुई अर्ब २८ करोड ८९ लाख खर्च गरेको छ।

वीरगन्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट पुँजीगततर्फ आउने बजेट समयमै निकासा नहुँदा पनि पुँजीगत खर्च चाहेजस्तो खर्च हुन नसकेको बताए। “सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट आउने विभिन्न अनुदानबापतको रकम खर्च गर्न पनि विभिन्न खालका बाधा अड्चन आउने गरेका छन्। हामीले सकेसम्म समन्वय गरेर पुँजीगत खर्च अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ”, उनले भने।