काठमाडौँ। भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।

न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालद्वारा दायर गरिएको रिटमा पक्षमा फैसला गर्दै आयोग पुनःस्थापित हुने निर्णय सुनाएको हो।

सरकारले गत २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग तथा त्यसका जिल्ला संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष रिजालले ९ कात्तिकमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले १२ कात्तिकमा सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको थियो।

पछिल्लोपटक १३ कात्तिक २०८१ मा पुनर्गठित भूमि समस्या समाधान आयोगले देशभरिका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई ‘अन्तिम पटकको अवसर’ भन्दै जग्गा दर्ता तथा प्राप्तिको काम तीव्र गतिमा अघि बढाएको थियो। आयोग खारेजीपछि ती कार्य अवरुद्ध भएका थिए।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै आयोगलाई पूर्वस्थितिमा फर्काएर त्यसका कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ।