त्रिशक्ति सिमेन्ट उद्योग प्रालि डिल्लीबजार, काठमाडौँले उद्योग स्थापनाका लागि खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा फुकुवा गरी बिक्री गर्न अनुमति दिँदा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय शंकाको घेरामा परेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेल त्रिशक्तिले बेचेको जग्गाबारे विस्तृत अनुसन्धान अघि बढेको जनाउँछन्। भन्छन्, “यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि हामीले गम्भीर अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ।”

गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २१ साउन २०५५ को बैठकले त्रिशक्ति सिमेन्ट उद्योग प्रालिले काभ्रेको पनौती नगरपालिका-९ खोपासी र वडा नम्बर ११ बल्थलीमा किनेको २१४ मध्ये ११५ रोपनी ११ आना दुई दाम एक पैसा जग्गा फुकुवा र बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो। जग्गा बेचेर प्राप्त रकम ‘उद्योग सञ्चालनमा खर्च गर्ने’ प्रयोजनमा मन्त्रिपरिषद्ले फुकुवा र बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसको सात दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले आफैँले गरेको निर्णय उल्टायो। २८ साउन २०५५ मा निर्णय सच्याएर मन्त्रिपरिषद्ले ‘उद्योग सञ्चालनमा खर्च गर्ने’ बुँदा बदलेर ‘उद्योग स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा खरिद गर्ने’ निर्णय गर्‍यो। कोइराला मन्त्रिपरिषद्‌मा त्यसबेला भूमिसुधारमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले थिए। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको दुई वर्षपछि २३ मंसिर २०५७ मा त्रिशक्ति सिमेन्ट उद्योग प्रालिले उद्योगपति विनोद चौधरीसमेतलाई जग्गा बेचेको थियो। उक्त जग्गा विनोद, उनका भाइ अरुण र चौधरी समूहको स्वामित्वको चाँदबाग स्कुलको नाममा पास गरिएको थियो।

मालपोत कार्यालय काभ्रेले फुकुवा गरिदिएको त्रिशक्तिको जग्गा बिक्रीको नगदसम्बन्धी कागजात

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधन २०७६ अनुसार उद्योगलगायत सीमित प्रयोजनका लागि कम्पनीले स्वीकृति लिएर हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राख्न पाउँछ। हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको हो, त्यसैका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन्। त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्रीवितरण, कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न नपाइने ऐनमा उल्लेख छ। गैरकानुनी तरिकाले किनबेच भएको जग्गा सरकारले जफत गर्ने उक्त ऐनमा प्रावधान छ।

तर, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने अवस्था आए संस्थाको दायित्व फरफारक गर्न कानुनअनुसार सरकारको स्वीकृतिमा बेच्न पाइन्छ। तर, त्यसरी बेच्दा व्यक्तिलाई नभएर समान उद्देश्यको उद्योग वा प्रतिष्ठान वा कम्पनीलाई मात्रै बेच्न पाइन्छ। यो प्रावधानविपरीत त्रिशक्तिले उद्योग वा कम्पनीलाई नभएर व्यक्तिलाई बेचेको थियो। मन्त्रिपरिषद् निर्णय हुँदा त्रिशक्ति सिमेन्टले कुनै उद्योग नगरेकाले त्यो कम्पनी विघटनमा जाने अवस्था थिएन। त्यसैले यस प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयदेखि खरिद-बिक्रीकर्ता अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका छन्। अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्रस्तावलगायत कागजात भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग मागेको छ। अहिलेसम्म ती निकायले कागजात उपलब्ध गराएका छैनन्।

तत्कालीन मुख्यसचिव बलराम सिंह मल्लद्वारा भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पठाइएको मन्त्रिपरिषद्‌ निर्णयको पत्र

त्रिशक्ति सिमेन्ट उद्योग प्रालिलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा फुकुवा गरी बिक्री अनुमति दिनुअघि मन्त्रिपरिषद्‌मा पटक पटक छलफल भएको थियो। नेपालन्युजलाई प्राप्त कागजातअनुसार सरकारले निर्णय गर्नुअघि उक्त जग्गाबारे तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालय र कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका सचिव हुँदै मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समितिसम्म छलफल भएको थियो।

जग्गा बिक्री र फुकुवाको प्रस्ताव तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेले मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेका थिए। उनको प्रस्तावमा कोइराला मन्त्रिपरिषद्ले २२ असार २०५५ मा छलफल सुरु गरेको थियो। त्यतिबेला भूमिसुधार मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई छलफल गरी उपयुक्त सिफारिस पेस गर्न भनिएको थियो।

दुई मन्त्रालयका सचिवले सिफारिस पेस गरेपछि ४ साउन २०५५ मा मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले त्यसबारे छलफल सुरु गर्‍यो। त्यस बैठकले मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समितिमा छलफल गरी समितिको सिफारिससहित पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसकै आधारमा २१ साउन २०५५ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। दोस्रोपटक २८ साउन २०५५ मा बैठक बसेर फेरि अघिल्लो बैठकको निर्णय सच्याइएको थियो। त्यतिबेला सरकारका मुख्यसचिव बलरामसिंह मल्ल थिए। उनको निधन भइसकेको छ।

रमिते बनेको सरकार

कोइराला मन्त्रिपरिषद्को निर्णय १४ भदौ २०५५ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। त्यो बेला भूमिसुधारमन्त्री वाग्ले तथा सचिव रेवतीरमण पोखरेल थिए।

राजपत्रमा अनुमति पाएको चार वर्षभित्र बिक्री गरी त्यति नै जग्गा सोही समयभित्र अन्य उपयुक्त ठाउँमा खरिद गरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो। त्यसरी खरिद गरिसकेपछि उक्त जग्गासमेत हदबन्दी छुट गराउन भूमिसुधार मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने राजपत्रमै उल्लेख छ। तर, त्रिशक्तिले चौधरी दाजुभाइलाई जग्गा चाहिँ बेच्यो, तर अहिलेसम्म खरिद गरेको छैन।

त्रिशक्ति सिमेन्टको जग्गा फुकुवा गरी बिक्री गर्ने मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयसम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना

उद्योगले हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा उद्देश्य, लक्ष्य र सर्तअनुरूपको काममा बढीमा चार वर्षको अवधिसम्म पूर्ण रूपले सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अर्को सर्त थियो। सोअनुरूप मनासिब कारणबाहेक काम सम्पन्न भइनसकेको जग्गा जफत गरिने राजपत्रमा उल्लेख थियो। तर, चार वर्षभित्र त्रिशक्तिले उक्त कार्य गरेको देखिँदैन, मनासिब कारण पेस गरेको पनि देखिँदैन। सरकारले अहिलेसम्म त्रिशक्तिको बाँकी ९८ रोपनी जग्गा जफत गरेको छैन।

त्रिशक्ति सिमेन्टको जग्गा फुकुवा गरी बिक्री गर्ने मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयसम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना

उद्योगले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा कुनै पनि व्यहोराले कुनै पनि व्यक्ति, संघ, संस्था वा कम्पनीलगायतलाई सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना आंशिक वा पूर्णरूपमा हक हस्तान्तरण गर्न वा उपभोग वा प्रयोगमा दिन नपाइने सर्त थियो। त्यसो गरिए जग्गा जफत गर्ने उल्लेख थियो। तर, हदबन्दी छुटको जग्गा त्रिशक्तिले व्यक्ति र संस्था दुवैलाई बेच्यो। त्यसरी बेचिएको जग्गा सरकारले जफत गरेको छैन।

राजपत्रको अर्को सर्त बिक्री गरेबापत प्राप्त हुने रकम सोही उद्योगको खातामा राखी त्यस्तो रकम जग्गा खरिद गर्ने काममा मात्र खर्च गर्नुपर्ने थियो। उद्योगको उक्त रकम सर्तबमोजिमको कार्यमा प्रयोग गरे/नगरेको सम्बन्धमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने राजपत्रमा उल्लेख थियो। तर, मन्त्रालय स्वयंले त्रिशक्तिको नाममा रहेको रकम झिक्न अनुमति दियो, तर खर्च केमा भयो भन्ने कहिल्यै अनुगमन गरेन।

त्रिशक्तिले जग्गा बेच्दा प्राप्त भएको रकम झिकेर खर्चसमेत गरिसकेको छ। जग्गा बिक्रीपछि कृषि विकास बैंक पुतलीसडकमा राखेको ९० लाख ६५ हजार ९३७ रुपैयाँ झिकेको विवरण फेला परेको छ। तर, त्यसरी निकालिएको रकम उद्योगमै खर्च गरेको देखिएको छैन भने नयाँ ठाउँमा जग्गा खरिद गरिएको पनि छैन।

त्रिशक्तिले २३ मंसिर २०५७ मा जग्गा बिक्रीपछि कृषि विकास बैंकमा रकम जम्मा गरेको थियो। उसले चैत २०५७ मै उक्त रकम झिकेको कागजातले देखाउँछ। रकम झिक्दा भूमिसुधार राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ। त्यसबेला राज्यमन्त्री सिद्धराज ओझा थिए। यस प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र ओझाको भने निधन भइसकेको छ।