वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को नीति लागू भएको १० वर्ष भयो। तर, कामदारले यस्तो सुविधा कहिल्यै प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। सरकारको नीतिमा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को व्यवस्था उल्लेख भए पनि कामदार भने अवैध रूपमा रकम बुझाएर विदेश गइरहेका छन्।

जेठ २०७१ मा तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसिया र खाडीका ६ मुलुकमा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर, व्यवसायीहरूको विरोधका कारण एक वर्षपछि अर्थात् २०७२ बाट मात्रै यो नीति लागु भएको थियो। कामदारलाई राहत दिन यस्तो व्यवस्था गरिएको तर्क त्यसबेला गरिएको थियो।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको भिसा र हवाई टिकटबापतको रकम रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने भनिएको छ। रोजगारीमा जाने व्यक्तिले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्ने नीतिगत व्यवस्था छ। तर, यति सस्तो लागतमा कुनै पनि कामदार वैदेशिक रोजगारमा गएका छैनन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लिने शुल्क त अलग छँदै छ, राज्यले पनि विभिन्न शीर्षकमा श्रमिकसँग रकम असुल्दै आएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को सुविधा पाउँदा पनि कामदारले कम्तीमा २० हजार ८९५ रुपैयाँ खर्च गर्नैपर्छ।

काठमाडौँको एक म्यानपावर कम्पनीमा रहेको बडापत्र

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रम स्वीकृति लिँदा नै श्रमिकले कल्याणकारी कोषका लागि एक हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यो रकम वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको खातामा जम्मा हुन्छ। यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि भनेर दुई हजार ५९५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। कामदारले बिमा रकम पनि आफैँ तिर्नुपर्छ। जसअन्तर्गत कामदार ३५ वर्षभन्दा मुनि भए तीन हजार ७०० रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढी उमेरको भए चार हजार ९०० रुपैयाँ प्रिमियम बुझाउनुपर्छ। यो म्यादे बिमाका लागि तिर्ने रकम हो।

उसो त डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री हुँदा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नै खारेजको प्रयास गरेका थिए। त्यसबेला उनको तर्क थियो, ‘नेपालको विमानस्थलमा मात्रै चाहिने श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरेर कामदारलाई अनावश्यक झन्झट दिन हुँदैन।’ तर, अहिले पनि श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झट छँदै छ।

कामदारले स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि पैसा खर्च गर्नुपर्छ। निजी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि ती स्वास्थ्य संस्थाहरूले कामदार जाने सम्बन्धित देशका कम्पनीबाट अनुमति लिएका हुन्छन्। स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा नौ हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि अभिमुखीकरणको कक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि निजी संघसंस्थाले कक्षा सञ्चालन गर्छन्। उक्त अभिमुखीकरणका लागि दुई हजार १०० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ। बहराइन जाने कामदारले त मेनेन्जाइटिसको खोप पनि लगाएर जानुपर्छ। त्यसका लागि तीन हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

१६ मंसिरमा काठमाडौँ, टोखाको जलजल रिक्रुटमेन्ट प्रालिले कतारमा रोजगारीको अवसर भनेर विज्ञापन प्रकाशन गरेको छ। जसमा १० जना मजदूरलाई रोजगारीको अवसर रहेको र मासिक तलब एक हजार कतारी रियाल अर्थात् ३८ हजार ५९० रुपैयाँ पाउने भनिएको छ। मासिक ३८ हजार रुपैयाँ कमाउन जाने श्रमिकले वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई बुझाउने रकमबाहेक नै कम्तीमा २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। जलजल रिक्रुटमेन्टले स्वदेशमा गर्ने मेडिकल, म्यादे जीवन बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, अभिमुखीकरण शुल्क र कल्याणकारी कोषमा तिर्नुपर्ने रकम कामदार आफैँले बेहोर्नुपर्ने भनेको छ।

नाम मात्रैको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’

सरकारी नीतिमा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को व्यवस्था भए पनि कामदारले भने यसको फाइदा पाएका छैनन्। कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले यो सुविधा दिएका पनि छैनन्। विज्ञापनमा उनीहरूले भिसा शुल्क र हवाई टिकट रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने भने पनि त्यसबापतको पैसा कामदारसँग लिने गरेका छन्। तर, कामदारसँग उनीहरूले पैसा नलिएको कागज बनाउँछन्।

म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारबाट गराउने त्यस्तो कबुलियतनामाको नमुना नेपालन्युजले प्राप्त गरेको छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘…कम्पनीमा वैदेशिक रोजगारीको लागि शून्य लागत (फ्री भिसा/फ्री टिकट)मा जान लागेको ठीक साँचो हो। कम्पनीको नियमअनुसार दोस्रो वर्षको कार्यअवधि समाप्त भएपछि मात्रै कम्पनीले घरफिर्ती हवाई टिकट प्रदान गर्नेछ। मैले माथि उल्लेखित कम्पनीमा जानको लागि कोही कसैलाई कुनै रकम तिर्ने/तिरेको छैन। म मेरो पूर्ण होस-हवासमा रही राजीखुशीका साथ उल्लेखित सेवा शर्तप्रति मन्जुर छ भनी सही-छाप गरेको छु।’ यस्तो कागजमा कामदारको औँठाछाप र हस्ताक्षर गरिएको हुन्छ।

म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारसँग पैसा नलिएको भनेर गराउने प्रतिबद्धतापत्र

देशमै प्रशस्त रोजगारीको अवसर नहुँदा मोटो रकम बुझाएर भए पनि युवाहरू बिदेसिन बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असोजसम्म वैदेशिक रोजगारका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या एक लाख २३ हजार ४५९ छ। विदेशबाट आएर पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ७७ हजार २५७ छ। विभागको यो तथ्यांक अनुसार महिनामै ४१ हजारभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि बिदेसिन्छन्। यीमध्ये अधिकांश खाडी मुलुकमा जान्छन्। ती देशमा नेपालीले न्यूनतम मासिक ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी कमाउँछन्।

यसरी न्यूनतम कमाइका लागि रोजगारीमा जाने उनीहरू विभिन्न शीर्षकमा रकम बुझाउन बाध्य छन्। कामदारले बुझाउने शुल्क घटाएर रोजगारीमा जाँदाको लागत घटाउनेतर्फ सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन। बरु जेन-जी आन्दोलनअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रहेका शरतसिंह भण्डारीले शुल्क बढाउने प्रयास गरेका थिए। उनकै निर्णयका आधारमा कामदारले तिर्ने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क हालै बढाइएको छ। यसअघि ६ हजार ५०० रहेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएर नौ हजार ५०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। त्यसबाहेक भण्डारीले म्यानपावर कम्पनीले लिने सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँबाट बढाउने तयारी गरेका थिए।

वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी मेडिकल व्यवसायी संघले जारी गरेको पत्र

म्यानपावर व्यवसायीहरू शून्य लागतमा कामदार विदेश पठाउन नसकिने बताउँछन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भुवन गुरुङ भन्छन्, “फ्री भिसा, फ्री टिकटको नीति व्यावहारिक छैन भनेर आलोचना हुँदै आएको छ। चुनावी अजेन्डा पनि बनेको छ। यसलाई सुधारौँ भनेर पटक पटक भनेका छौँ।”

नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया र खाडी मुलुक जाँदा न्यूनतम डेढ लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेका छन्। त्यसमध्ये केही रकम म्यानपावर कम्पनीका एजेन्टले लिन्छन् भने बाँकी म्यानपावर कम्पनीले बुझ्छन्। व्यवसायीहरू भने प्रतिकामदार ३५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाइने कानुनी व्यवस्था गरिदिए व्यवसाय पारदर्शी हुने र कामदार ठगिने अवस्था पनि नरहने बताउँछन्। गुरुङ भन्छन्, “कामदार पठाउन नेपालसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने देशहरूको अभ्यास अध्ययन गरेर नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरौँ भनेर सरकारसँग पटक पटक भनेका छौँ। तर, त्यो व्यवस्था लागु गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएन।” गुरुङका अनुसार श्रीलंका, भारत, फिलिपिन्सलगायत देशमा म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाटै सेवा शुल्क लिने गरेका छन्।

जीटूजीमा पनि उस्तै शुल्क

खाडी मुलुकमा मात्रै होइन, सरकारले अर्को देशको सरकारसँग सम्झौता (जीटुजी) गरेर रोजगारीमा पठाउँदा पनि अत्यधिक शुल्क लिने गरेको छ।

अहिले सरकारले जीटुजी प्रक्रियाबाट कोरिया र इजरायलमा कामदार पठाइरहेको छ। नेपाल सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कामदार कोरिया वा इजरायल पठाउँछ र त्यहाँ पुगेको कामदारको तलब र सुरक्षाको जिम्मा सम्बन्धित देशको सरकारको हुन्छ। सरकारी सुविधा लिने कर्मचारीमार्फत सम्पन्न हुने प्रक्रियाबाट जाँदा पनि कामदारले एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्ने गरेका छन्।

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ लागू गरेको सरकारले कोरियामा कामदार पठाउँदा भने निःशुल्क सेवा दिन सकेको छैन। कोरियामा कामदार पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत ईपीएस कोरिया शाखा भनेर सरकारको छुट्टै कार्यालय सञ्चालनमा छ। ईपीएस शाखाका सूचना अधिकारी राजकिशोर साहका अनुसार कोरिया जान चाहने कामदारले कोरिया भाषा परीक्षा शुल्कबापत २८ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ। त्यसैगरी, जागिर आवेदन शुल्क पाँच डलर, काममा जानुअघि तालिमका लागि ६३ डलर र कार्यालय सञ्चालन खर्च भनेर ४६.२० अमेरिकी डलर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। त्यसबाहेक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सात हजार ३००, भिसा शुल्क आठ हजार १००, कल्याणकारी कोषका लागि दुई हजार ५०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा दुई हजार ५९६ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ भने हवाई टिकटका लागि ५४ हजार ९९० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल। तस्बिर : बिक्रम राई

कोरिया, इजरायल, मलेसिया र खाडी मुलुकबाहेक अहिले नेपालीहरूको रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य युरोपेली मुलुक भइरहेको छ। पोर्चुगल, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, माल्टा, रोमानियालगायत देशमा जाने युवाको संख्या बढ्दो छ। यी मुलुकमा व्यक्तिगत प्रयासमा जानेको संख्या अधिक छ। कतिपय म्यानपावर कम्पनीले नै ती देशमा कामदार पठाउँछन्। यसबाहेक कतिपय शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरूले पनि ती देशमा कामदार पठाउने गरेका छन्। युरोपमा कामदार पठाउने संस्थालाई सरकारले न नियमनको दायरामा ल्याएको छ, न त ती देशमा गएका कामदारप्रति सरकारले जिम्मा लिन्छ।

युरोपेली देशहरूमा काम गर्न जाने नेपालीहरूले नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायबाट श्रम स्वीकृति लिएका हुँदैनन्। कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरूले युरोपेली देशमा नेपालीहरूलाई कामदारका रूपमा पठाउने गरेको भए पनि सरकारले भने उनीहरूलाई व्यक्तिगत प्रयासमा रोजगारीमा गएको भनेर बुझ्छ। युरोपका विभिन्न देशमा रोजगारीमा जानकै लागि कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई न्यूनतम नौ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेका छन्। तर, ती देशमा गएका कामदारले काम वा तलब पाएनन् भने त्यसमा म्यानपावर कम्पनी जिम्मेवार हुँदैनन्।

वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा भएका विकृति सुधारका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निरन्तर प्रयास गरिरहेको सहसचिव पीताम्बर घिमिरे बताउँछन्। भन्छन्, “वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न समयमा अध्ययन गरेको छ, विज्ञहरूसँग राय पनि मागिएको छ। यस क्षेत्रलाई विश्वसनीय र वैज्ञानिक बनाउन छलफल भइरहेको छ।”