ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो।

न्यायिक क्षेत्रको मान्य सिद्धान्त हो यो। सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाका पूर्णपाठ समयमै नलेखिँदा यो चर्चित उक्तिले भनेजस्तै कैयौँ मुद्दामा न्याय नदिएसरह तथा अन्योलमा राखेको देखिन्छ।

अन्यायमा परेको कुनै व्यक्तिको अन्तिम आशाको केन्द्र मानिने अदालतमा न्याय दिने न्यायाधीश हुन्। न्याय दिनु भनेको मुद्दा छिन्नु मात्रै होइन, मुद्दामा सही फैसला दिनु पनि हो। सही निर्णय दिनु मात्रै होइन, समयमै फैसलाको पूर्णपाठ लेखिनु पनि हो।

तर, सर्वोच्च अदालतमा निरूपण भएका मुद्दाहरू हेर्दा फैसला भएर पनि अधकल्चो अवस्थामा रहेका अर्थात् पूर्णपाठ आउन बाँकी मुद्दाको चाङ नै छ। सर्वोच्च अदालतको १५ मंसीरसम्मको तथ्यांकअनुसार फैसला भएका पाँच हजार ४६० थान मुद्दाको पूर्णपाठ लेखिन बाँकी छ। गत असारसम्म चार हजार ६५ थान मुद्दाका फैसला लेखन बाँकी थिए भने त्यसयता एक हजार ३९५ थान थपिएका हुन्। जेन-जी आन्दोलनका क्रममा २४ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाइँदा फैसला लेख्दै गरेका र लेख्न बाँकी दुई हजार ५८१ थान मुद्दाका मिसिल जलेर नष्ट भएका छन्। जलेका मिसिल फेरि बनाउनुपर्ने हुँदा यी मुद्दाका फैसला लेखनमा थप चुनौती थपिएको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट पूर्णपाठ लेखिन बाँकी सबैभन्दा पुरानो मुद्दा हो, नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक विघटित संसद् पुन:स्थापनासम्बन्धी। ११ फागुन २०७७ मा संक्षिप्त फैसलामार्फत संसद् पुन:स्थापना भएर तत्कालै कार्यान्वयन भएको मुद्दा हो। तर, संसद् विघटनबारे संवैधानिक व्याख्या, विश्लेषण, नजिरका रूपमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि फैसलाको पूर्णपाठ पर्खाइमा छ।

मुद्दाको फैसला भएर लिखित नआउँदासम्म कानुनी मान्यता दिइँदैन। कतिपय मुद्दामा संक्षिप्त फैसला, आदेश समयमा नआउँदा कार्यान्वयनमा असर पुगेको देखिन्छ। एउटा उदाहरण हो, क्यासिनोहरूको रोयल्टीको मुद्दा। २०७१ सालमा दर्ता भएको मुद्दाको फैसला एक दशकपछि माघ २०८१ मा भएको थियो। प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ अझै आएको छैन।

नियम-कानुनले तोकेको फैसला लेखनको समयसीमा सर्वोच्च अदालतले पूर्णरूपमा पालना गर्न सकेको छैन।

अन्तरिम आदेश लिँदै राज्यलाई रोयल्टी नतिरी बसिरहेका क्यासिनोहरूको सम्पूर्ण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि उनीहरूले रकम तिर्नुपर्ने भएको छ। तर, पूर्णपाठ नआउँदा कुन क्यासिनोबाट कति रकम उठाउने भन्ने अन्योलमा छ पर्यटन विभाग। पूर्णपाठ नआउन्जेल क्यासिनोहरूलाई ताकेता गर्नसक्ने अवस्था छैन। विभागका निर्देशक लीलाधर अवस्थी भन्छन्, “फैसला भएको भन्ने सुनेको हो। तर, पूर्णपाठ नआएकाले क्यासिनोहरूले के-कति रकम तिर्नुपर्ने भन्ने निर्क्योल हुनसकेको छैन।”

पूर्णपाठ आउन बाँकी एउटा मुद्दा कास्कीको सिकलेसमा बनाइने केबलकारसँग सम्बन्धित छ। सिकलेस-कोरीडाँडा केबलकार बनाउन लागेको सिकलेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २४ पुस २०७९ मा दर्ता भएको मुद्दाको फैसला ११ भदौ २०८१ मा भएको थियो। अन्नपूर्ण पदमार्ग भएकाले त्यहाँको वातावरणीय संरचना बिग्रने दाबीसहित केबलकार बनाउन नहुने भन्दै दायर गरिएको रिट खारेज गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गर्‍यो। फैसला लिखित रूपमा नआउँदा दुविधा भएको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। भन्छन्, “रिट खारेज गरी परमादेश जारी भनिएको छ। फैसलामा के आउने हो, अन्योल छ।”

के छ कानुनी व्यवस्था?

कानुनको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले बनाएको नियमावली न्यायाधीशले नै पालना गरिरहेका छैनन्। जसका कारण फैसला लेखिन बाँकी मुद्दाको चाङ थपिँदै गएको हो। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ मा फैसला तयार गर्न प्रधानन्यायाधीशले कुनै दिन वा दिनको कुनै समय तोक्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ।

नियमावलीको नियम ९१ मा लेखिएको छ, ‘इजलासमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको राय कायम भई निर्णय सुनाइसकेपछि सम्बन्धित न्यायाधीशले निर्णय सुनाएको मितिले सामान्यतया सात दिनभित्र पूरा फैसला तयार गर्नुपर्ने।’ त्यसकै उपनियम २(१) मा ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय समावेश भएको वा नयाँ सिद्धान्त वा नजिरको स्थापना हुने गरी निर्णय भएको मुद्दामा पन्ध्र दिनसम्ममा फैसला तयार गर्न सकिनेछ’ भनी लेखिएको छ।

फैसलाबारे कानुनमा भएका व्यवस्था

निर्धारित समयमा फैसला लेख्न नसके वैकल्पिक व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ। तोकिएको अवधिमा फैसला तयार हुन नसक्ने भए तथा मुद्दाका पक्षले फैसलाको जानकारी माग गरेको अवस्थामा संक्षिप्त फैसला वा आदेश उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कतिपय मुद्दाका फैसलाको पूर्णपाठ लेख्न लामो समय लाग्ने भएकाले संक्षिप्त फैसला वा आदेश दिने गरिएको छ। सबै मुद्दामा संक्षिप्त फैसला दिने गरिएको छैन, सार्वजनिक महत्त्वका मुद्दामा मात्र दिने गरिएको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१ (६) मा मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भएको सामान्यतया एक महिनाभित्र न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस अवधिभित्र फैसला गर्न नसकिए कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। संहितामै निर्णय सुनाएको न्यायाधीशले २१ दिनभित्र फैसला लेखी मिसिल संलग्न राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। फैसला तयार भएको मिति उल्लेख गरी न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तर, नियम-कानुनले तोकेको फैसला लेखनको समयसीमा सर्वोच्च अदालतले पूर्णरूपमा पालना गर्न सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार मुद्दाको कार्यबोझका कारण फैसला लेखनमा ढिलाइ भएको हो। भन्छन्, “मुद्दाको चाप धेरै छ, पालोअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मुद्दा धेरै भएकै कारण समयमा लेखिन नसकेको हो।”

पूर्णपाठ नआउँदा कार्यान्वयनमा अवरोध पुग्छ र न्यायिक प्रक्रियामै असर पर्छ।

सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत पनि भएकाले लेखिने फैसला नजिर तथा कानुनका रूपमा आउँछन्। त्यसैले अध्ययन गरेर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत खोजेर फैसला लेख्नुपर्ने हुँदा ढिलाइ हुने गरेको प्रवक्ता कोइरालाको तर्क छ। “कानुनमा फैसला लेखनको समय तोकिएको छ। सकेसम्म सेवाग्राहीलाई छिटो सेवा दिनुपर्छ, कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ। तर, विभिन्न व्यावहारिक बाध्यताले ढिलाइ भइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “सर्वोच्चमा ढिलो भए पनि उच्च र जिल्ला अदालतमा समयमै फैसला लेखन हुने गरेको छ।”

फैसला लेखनको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीमध्ये कतिपयको सरुवा हुँदा, न्यायाधीश नियुक्ति भएर जाँदा पनि काम रोकिने गरेका छन्। यस्तो समस्या बढेपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले फैसला लेखनको जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिको सरुवा, बढुवा भए पनि आफूले लिएको काम सकेर मात्रै जान निर्देशन दिएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र फैसलाको पूर्णपाठमा निर्णयको आधार र कारणहरूबारे विस्तृत विवेचना गरिने र अनुसन्धाताले फैसलालाई आधार मानेर अध्ययन गर्ने भएकाले समयमै आउनुपर्ने बताउँछन्। “पूर्णपाठ नआउँदा सिद्धान्त, व्याख्याका विषयमा थाहा हुँदैन। धेरै प्रतिवादी भएका मुद्दामा कसले कति सजाय पाए, जरिवाना कति छ, कसलाई छुट भयो भन्ने थाहा हुँदैन,” उनी भन्छन्, “सर्वोच्चको फैसला नजिर, व्याख्या र विश्लेषण हो। लिखित नआउँदा विषयवस्तुमा अन्योल हुने भएकाले जरुरी छ।”

फैसलाको पूर्णपाठमा अभियुक्तविरुद्ध कसुर स्थापित हुने वा नहुने, निवेदकको मागदाबी पुग्ने कि नपुग्नेबारे आधार र कारण खुलाउँदै सजाय, क्षतिपूर्ति, जरिवाना वा कानुनी दायित्व उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यसैले पूर्णपाठ नआउँदा कार्यान्वयनमा अवरोध पुग्छ र न्यायिक प्रक्रियामै असर पर्छ।

लेख्नुपर्ने फैसलाको चाङ

सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तयार गर्नुपर्ने फैसला तीन हजार ९६ थान थिए। आव २०७९/८० मा लेख्नुपर्ने फैसला थपिएर पाँच हजार ६१२ थान पुग्यो। आव २०८०/८१ मा झनै थपिएर सात हजार ४४८ थान पुगेको थियो। आव २०८१/८२ मा लेख्न बाँकी फैसलाको संख्या आठ हजार २७१ थानसम्म पुग्यो। यसरी हेर्दा औसतमा वार्षिक पाँच हजार ६५९ फैसला लेख्नुपर्ने देखिन्छ। साउन २०८१ देखि गत साउनसम्मको एक वर्षमा एक हजार ८७६ थान मुद्दाका फैसलाका पूर्णपाठ लेखिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा फैसला लेखनमा ९० जना इजलास अधिकृत खटिने गरेका छन्। मुद्दा सुनुवाइका क्रममा टिपोट कम्प्युटर अपरेटरले तयार पारिदिन्छन्। उक्त टिपोट इजलास अधिकृतले रुजु गरेर फैसलाको मस्यौदा तयार पार्छन्। मस्यौदा न्यायाधीशले हेरफेर गरी प्रमाणीकरण गरिदिन्छन्। फैसला लेखनमा खटिएका अधिकृत र औसत फैसला संख्या हेर्दा एकजनाले वार्षिक ६३ वटा मुद्दाका फैसला लेख्नुपर्ने देखिन्छ।

५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सोही वर्षको ११ फागुनमा पुन:स्थापनाको फैसला गरेको थियो। तर, निर्णय भएको पाँच वर्ष हुन लाग्दा फैसलाको पूर्णपाठ आएको छैन। यस मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएको थियो। उक्त इजलासमा रहेकामध्ये न्यायाधीश मल्लबाहेक सबैजना सेवानिवृत्त भइसकेका छन्।

मुद्दाको टुंगो लागेपछि फैसला लेखन अगाडि बढाउने कुरा न्यायाधीशको बानीमा पनि भर पर्ने सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको अनुभव छ।

योपछि फैसला नलेखिएको दोस्रो पुरानो मुद्दा हो, चैत २०७९ को कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी।

उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भइसकेका न्यायाधीशले समयमै फैसला लेख्न सहयोग नगर्दा पनि समय लाग्ने गरेको पाइएको छ। अवकाश पाइसकेका न्यायाधीशले इजलास अधिकृतले तयार पारेको मस्यौदा समयमै रुजु गरेर हस्ताक्षर नगरिदिँदा पूर्णपाठ आउन ढिलाइ भइरहेको छ। मुद्दाको फैसला भएपछि न्यायाधीशले आफ्नो राय लेखेर दिने, त्यसैका आधारमा इजलास अधिकृतले मस्यौदा तयार पार्ने र उक्त मस्यौदा सम्बन्धित न्यायाधीशलाई बुझाएपछि थपघट वा सदर गर्ने प्रक्रिया छ। इजलास अधिकृतले लेखेर दिएको फैसला सम्बन्धित न्यायाधीशले प्रमाणीकरण नगरी वैधानिक हुँदैन।

सर्वोच्चबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीश र उनीहरूले सक्न बाँकी फैसला

सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार सेवानिवृत्त पाँच जना न्यायाधीशसँग सम्बन्धित मुद्दाका फैसला आउन बाँकी छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग सम्बन्धित २४ थान मुद्दाका फैसला आएका छैनन्। यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका १३ थान, पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका ६ थान, पूर्वन्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसीका १६ थान र सुष्मालता माथेमासँग सम्बन्धित आठ थान मुद्दाका फैसला लेखिन बाँकी छन्। कतिपय मुद्दा यी पाँचै जना न्यायाधीशसँग सम्बन्धित पनि छन्। संयुक्त, पूर्ण र संवैधानिक इजलासमा सँगै बसेका न्यायाधीशका एउटै फैसला लेखिन बाँकी देखिएको हो।

फैसला लेख्न बाँकी सबैभन्दा धेरै मुद्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँग छन्। तर, उनी यो कुरा अस्वीकार मात्र गर्दैनन्, आफूसँग सम्बन्धित एउटा पनि मुद्दाको फैसला लेख्न बाँकी नरहेको दाबी गर्छन्। “मेरो लेख्नुपर्ने फैसला बाँकी छैन। मिडियामा मात्रै आएको हो, कुनै बाँकी छैन,” उनी भन्छन्।

जबरा सेवानिवृत्त भए पनि उनले अवकाशपछिको सुविधा पाएका छैनन्। १ फागुन २०७८ मा उनीविरुद्ध संसद्‌मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। उनको महाभियोग पारित न खारेजको अवस्थामा छ। २०७९ सालमा निर्वाचित संसद्ले पनि त्यस विषयलाई टुंगो लगाउन सकेन। प्रतिनिधिसभा विघटन भएर आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव तोकिएको छ। आउने संसद्ले जबराको महाभियोगको टुंगो लगाउला वा नलगाउला, यो भविष्यकै विषय हो। अवकाशपछिको सुविधा नपाएका कारण उनले संसद् विघटनलगायत मुद्दाका फैसलामा हस्ताक्षर नगर्ने बताउँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतमै जबराको महाभियोगविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा पनि विचाराधीन छ।

मुद्दाको टुंगो लागेपछि फैसला लेखन अगाडि बढाउने कुरा न्यायाधीशको बानीमा पनि भर पर्ने सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको अनुभव छ। २०८१ सालमा अवकाश लिएका उनी आफ्नो राय बुँदागत रूपमा लेखेर फैसला भएकै दिन इजलास अधिकृतलाई दिने गरेको सुनाउँछन्। “जुन दिन मुद्दाको फैसला हुन्छ, सोही दिन लेखेर दिने मेरो बानी थियो। त्यसै दिन ताजा स्मृति हुने भएकाले राम्रो लेख्न सकिन्छ,” भट्टराई भन्छन्, “अवकाश लिने बेला मैले सबै मुद्दाको फैसला लेखन सकेर निस्केको थिएँ।”

नेपालको न्याय प्रणाली छिमेकी देश भारतसँग मिल्दोजुल्दो छ। फैसला लेखनको पाटो भने फरक देखिन्छ।

भट्टराईका अनुसार समयमा फैसला नलेखिनुको एउटा कारण कामको चाप हो। “हामीले थाल्दा सर्वोच्च अदालतमा २८ हजार थान विचाराधीन मुद्दा थिए। कामको चापले गर्दा समयमा फैसला लेख्न सकिँदैन, तर आफ्नो जिम्मेवारीको काम पूरा नगरी हुँदैन।” समयमै फैसला लेखेर दिँदा कार्यान्वयन पनि सहज हुने उनको भनाइ छ।

‘समयमा फैसला नलेखिनु समस्या’

समयमै फैसलाको पूर्णपाठ नलेखिँदा न्यायिक प्रक्रिया अर्थात् फैसलाको कार्यान्वयनसम्ममा असर पर्छ। सर्वोच्च अदालतले समयमा फैसला तयारी हुन नसक्नुलाई समस्या र चुनौती मानेको छ। न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१/८२ – २०८५/८६ सम्म)मा समयमै फैसला लेखन नभएको मूल्यांकन गरिएको छ। उक्त योजनामा भनिएको छ, ‘फैसला लेखनका लागि समयभित्र फैसला लेख्ने काम लामो समयदेखि समस्या र चुनौतीका रूपमा देखा पर्दै आएको छ। समस्याको पहिचान गरी ठोस हल गर्नुपर्ने अवस्था छ।’

रणनीतिक योजना र अध्ययन प्रतिवेदन

रणनीतिक योजनामा फैसला लेखन छिटोछरितो बनाउन थप कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि बनाइएको छ। फैसला छिटो लेख्न विशिष्टीकृत लेखन समूह बनाएर जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरिएको थियो। योजनामा लेखिएको छ, ‘विशिष्टीकृत फैसला लेखन समूहको निर्माण गरी जिम्मेवारी दिनुपर्ने, इजलास अधिकृतहरूलाई फैसला लेखन, कानुनी भाषा र कम्प्युटरसम्बन्धी तालिम दिएर मात्र इजलास तोक्नुपर्ने।’ तर, रणनीतिक योजना बनाउँदा पनि सर्वोच्च अदालतले राखेको फैसला लेखनको लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन।

सर्वोच्च अदालतको एक आन्तरिक अध्ययन प्रतिवेदनमा अदालतबाट भएका फैसला कानुनले तय गरेको समयमै तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेमा मात्र मुद्दाको पक्षलाई न्याय पाएको अनुभूति हुने उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा फैसला लेखनमा अनुसन्धानात्मक पक्षलाई समेत विचार गरी मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने, मुद्दाको प्रकृति, पूर्ण र संवैधानिक इजलासबाट भएका फैसला, सार्वजनिक सरोकारका विषयको फैसला तयारी संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

फैसला लेखन न्यायिक कार्यको आत्मा भएकाले गुणस्तरीयतामा पनि ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

नेपालको न्याय प्रणाली छिमेकी देश भारतसँग मिल्दोजुल्दो छ। फैसला लेखनको पाटो भने फरक देखिन्छ। भारतको न्याय प्रणालीमा मुद्दा सुनुवाइ तथा फैसला लेखनका लागि न्यायाधीशहरूलाई निश्चित समय तोकिएको छैन। भारतमा मुद्दाको चाप धेरै हुँदा त्यहाँ न्यायाधीशले मुद्दामा थोरै समय दिएको टिप्पणी गर्ने गरिएको छ।

अस्ट्रेलियामा एउटा मुद्दालाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म एउटै न्यायाधीशले हेर्ने ‘डकिट सिस्टम’ अभ्यासमा छ। सुरुमै मुद्दा व्यवस्थापन बैठक गरेर मुद्दाका विषयवस्तु, समयसीमा र आवश्यक कागजात व्यवस्थित गरिन्छ। यसले दोहोरोपना र फैसला लेखनको ढिलाइ रोकेको देखिन्छ।

पाकिस्तानमा मुद्दाको चाप भए पनि साताको एक दिन बिहीबार मुद्दा नहेरी फैसला लेख्न छुट्याइएको छ। त्यस दिन न्यायाधीशले निर्णय लेखन, आदेश तयार र अन्य प्रशासनिक काम गर्छन्। यो अभ्यासले न्यायको गुणस्तर र समयमै फैसला दिने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सक्ने देखिन्छ।

बेलायतमा निर्णय लेखनका लागि निश्चित समय या दिन तोकिएको छैन। तर, न्यायाधीशहरूलाई फैसला तयार गर्न पर्याप्त समय दिइन्छ। त्यहाँको न्याय प्रणालीले सुनुवाइ मात्र होइन, निर्णय लेखन र तयारीमा लाग्ने समयलाई पनि न्यायाधीशको आधिकारिक कामको भाग मानेर गणना गर्छ। न्यायाधीशहरूका लागि वर्षमा १८० कार्यदिनको सीमा तोकिएको छ, जसभित्र निर्णय लेखन र तयारीका दिनहरू पनि समेटिन्छ। बेलायतका अदालतले मुद्दा व्यवस्थापन सम्मेलन गरी प्रारम्भिक सुनुवाइमार्फत विवादमा रहेका विषय पहिचान गरी काम गर्छन्। अदालतले आफ्नो व्यापक मुद्दा व्यवस्थापन अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन दिन्छ। पहिलो निर्देशन आदेश जारी गर्छ र परीक्षणसम्मका सबै प्रक्रियाहरूको तालिका तोक्छ।

अमेरिकाका संघीय अदालतहरूले पूर्वसुनुवाइ सम्मेलनमार्फत सुनुवाइ मिति तोकेर काम गर्छन्। न्यायिक सहायकहरूले कानुनी टिपोट तयार पार्छन्। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)का उपकरणबाट तथ्य र कानुनी पूर्वाधार व्यवस्थित गर्न मद्दत लिइएको हुन्छ। यसले सुनुवाइ छोटो र प्रभावकारी बनाउँछ र फैसला लेखनमा पनि सघाउँछ।

क्यानडामा न्यायिक मुद्दा सम्मेलन गरी पारिवारिक र देवानी मुद्दाको अध्ययन गरिन्छ। न्यायाधीशहरूले आवश्यक प्रमाण र कागजातबारे समीक्षा गर्छन् र छिटो समाधानको प्रयास गर्छन्। प्रि-ट्रायलमा काम हुँदा लेखनमा अदालतको समय र खर्च कम हुन्छ।

अस्ट्रेलियामा एउटा मुद्दालाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म एउटै न्यायाधीशले हेर्ने ‘डकिट सिस्टम’ अभ्यासमा छ। सुरुमै मुद्दा व्यवस्थापन बैठक गरेर मुद्दाका विषयवस्तु, समयसीमा र आवश्यक कागजात व्यवस्थित गरिन्छ। यसले दोहोरोपना र फैसला लेखनको ढिलाइ रोकेको देखिन्छ।