जनकपुरधाम। मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले नयाँ सरकार बनाउन शुक्रबार ५ बजेसम्मका लागि समयसीमा तोकेपछि दलहरूबीच छलफल सुरु भएको छ।

मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता जितेन्द्र सोनल मुख्य दाबेदार देखिएका छन्। यादव र सोनल दुवैले विभिन्न दलहरूसँग संवाद पनि अघि बढाएका छन्।

दलहरूबीचको खिचातानीले मधेसमा ५१ दिनमा तीन जना मुख्यमन्त्री बने।

विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवले बुधबार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि मधेसमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको दौड सुरु भएको हो।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुँवरकान्त झा अन्य सबै दलले सरकारको नेतृत्व सम्हालिसकेकाले अब कांग्रेसको दाबी स्वाभाविक भएको बताउँछन्। “प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुभएपछि अब सातै दल बसेर नेतृत्वको विषयमा टुंगोमा पुग्नेछौँ, कांग्रेसको नेतृत्वमा अब खासै विवाद नहोला,” उनी भन्छन्।

यता, लोसपाका सोनल यसअघि माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीको चलखेलका कारण आफूले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको भन्दै अब सबै मिलेर पुनः आफूलाई मौका दिनुपर्ने बताउँछन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल भने सोनलले सबै दललाई मिलाउन सके मात्र उनलाई समर्थन गर्ने नत्र कांग्रेसको साथमा जाने मनस्थितिमा छ। सभामुख र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पाएमा जसपाले कांग्रेसलाई समर्थन गर्नेछ।

जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादव मुख्यमन्त्रीमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा औपचारिक सहमति नभएको बताउँछन्।

लोसपाकी नेतृ एवं प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारी भने लोसपा नेतृत्वमा बनेको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेर ढलेका कारण अहिलेको नयाँ कोर्स त्यहीँबाट सुरु हुनुपर्ने तर्क गर्छिन्। “जहाँबाट अहिलेको अवस्था सुरु भएको हो, नयाँ कोर्स त्यहीँबाट थालिनुपर्छ,” उनी भन्छिन्।

दलहरूबीचको खिचातानीले मधेसमा ५१ दिनमा तीन जना मुख्यमन्त्री बने। जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतीशकुमार सिंहले २८ असोज राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री बनेका लोसपा जितेन्द्र सोनल पनि २२ कात्तिकमा विश्वासको मत नपाएकाले राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्‍यो।

जितेन्द्र सोनलले राजीनामा दिएको बेलासम्म कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा थिए। दुवै दलले सोनललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेका थिए।

२३ जेठमा जसपा नेपालबाट मुख्यमन्त्री बनेका सरोजकुमार यादवले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि २५ जेठमा जनमत पार्टीका सतीश सिंह एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र संघीय समाजवादी पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर, २४ भदौमा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा घोषणा गरेका सिंह त्यसपछि भने राजीनामाबाट पछि हटेका थिए। उनको यस्तो क्रियाकलापप्रति जनमत स्वयं र अन्य सत्तारूढ दल नै विरोधमा उत्रिएपछि विश्वासको मत लिन बोलाइएको बैठकअघि नै उनले २८ असोजमा राजीनामा दिएका थिए।

त्यसको एक दिनपछि २९ असोजमा लोसपाका जितेन्द्र सोनल ६ दलका ५७ प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर, सोनलले पनि गत २२ कात्तिकमा विश्वासको मत नपाउने देखेपछि राजीनामा दिएका थिए।

जसपाका प्रमुख सचेतक यादव पाँच वर्षमा पाँच जना मुख्यमन्त्री बनाउँदा धेरै नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले अब सरकार बनाउँदा सात दल एक हुनुपर्ने बताउँछन्। “धेरै खिचातानीले नकारात्मक सन्देश जान्छ, त्यसैले हामी पदभन्दा संघीयतालाई सबलीकरण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

एमालेलाई धक्का

जितेन्द्र सोनलले राजीनामा दिएको बेलासम्म कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा थिए। दुवै दलले सोनललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेका थिए। सोनलको राजीनामापछि एमालेसहित अन्य दलको समर्थनमा सरकार बनाउने सोच बनाएको कांग्रेसलाई त्यतिबेला ठूलो धक्का लागेको थियो जतिबेला तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई प्रभावमा लिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार संसद्‌को सबैभन्दा ठूला दलको हैसियतमा एमालेले आफैँ सरकार बनायो।

मुख्यमन्त्रीको शपथ जनकपुरधाममा सम्भव नभएपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीले बिरामीको बहाना बनाउँदै बर्दिबासको पानस होटलमा शपथ गराएकी थिइन्। यसको चर्को विरोध र आलोचना भएपछि संघीय सरकारले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई बर्खास्त गर्दै सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नियुक्त गरेको थियो।

लगत्तै नेपाली कांग्रेससहित सात दलले एमालेको सरकार संविधानविपरीत बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए। सात दलले एमालेबाट सभामुख बनेका रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध समेत पदअनूकल आचरण नगरेको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएर हटाए।

सर्वोच्च अदालतले १६ मंसिरमा ‘मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय यथाशीघ्र टुंगो लगाउन वाञ्छनीय देखिएकाले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त सरोजकुमार यादवलाई संविधानको धारा १६८(४) बमोजिमको विश्वासको मत लिन’ आदेश जारी गरेको थियो। आदेशमा ‘प्रदेशसभामा निर्णयार्थ पेस गरी/गराई विश्वासको मत प्राप्त गरेमा सोहीबमोजिम र प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समेतका विषयमा आवश्यक र उपयुक्त पहल गरी अर्को सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नू’ समेत भनिएको थियो।

मधेस प्रदेशमा एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, माओवादी केन्द्रका नौ, लोसपाका नौ, एकीकृत समाजवादीका सात, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक एक जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। यीमध्ये एमाले, जसपा नेपाल र लोसपाका एक एक जना प्रदेशसभा सदस्य निलम्बित छन्।