काठमाडौँ
००:००:००
१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
राजनीति
विगतमा मुख्यमन्त्री हुने अवसर पटक पटक गुमाएका यादवको हातमा मधेस सरकारको बागडोर
जनकपुर। भनिन्छ, राजनीति सम्भावनाको खेल हो। राजनीतिमा सम्भावनाको ढोका कहिले पनि बन्द हुँदैन भन्ने कथनलाई नेपाली कांग्रेसको मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले सही साबित गरिदिएका छन्।
यसअघि एक महिनाकै बीचमा दुई वटा सरकार ढल्दा मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चाका बीच अन्तिम समयमा उनको अवसर गुमेको थियो। तर, १७ मंसीरमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएसँगै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि यसपटक भने उनी मधेसका पाँचौँ मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ। सातदलीय गठबन्धनको समर्थनमा कृष्णप्रसाद शुक्रबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
कांग्रेसका मधेस प्रदेश अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव रौतहट-१ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। उनले १२ हजार ४८९ मत ल्याई स्वतन्त्र उम्मेदवार राजेशकुमार चौधरीलाई एक हजार ८९ मतान्तरले पराजित गरेका थिए।
मधेस प्रदेशमा सरकार गठनमा राजनीतिक दलहरूको खिचातानीका कारण प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको तीन वर्षमै पाँच जना मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
उनी कांग्रेसको मधेस प्रदेशका सभापति हुन्। उनी रौतहट कांग्रेसका दुई कार्यकाल सभापति थिए। जसपा नेपालका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मधेस सरकारमा कृष्णप्रसाद भौतिक पूर्वाधारमन्त्री थिए। उनी २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य बनेका थिए।
गत २८ असोजमा जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकार ढलेपछि पनि मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसादको नाम चर्चामा आएको थियो। जनमत पार्टी, कांग्रेस र एमाले मिलेर उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन लागेका थिए। तर, अन्तिम समयमा जनमत पार्टीले गठबन्धन बदलेपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बने। त्यसबेला कतिपयलाई लागेको थियो- सोनलसँग बहुमत भएकाले तत्काल सरकार ढल्दैन, अब कृष्णको पोल्टामा मुख्यमन्त्री जुर्दैन।
मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कृष्णप्रसाद यादव। तस्बिर : वीरेन्द्र रमण
तर, विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्री बनेको २५ दिनपछि नै २२ कात्तिकमा सोनलले राजीनामा दिनुपर्यो। सोनलको सरकार ढलेपछि नयाँ मुख्यमन्त्रीको चर्चा हुँदा फेरि कृष्णप्रसादको नाम आयो। कतिपय राजनीतिक जानकारले कांग्रेस, एमाले र जनमतको नयाँ गठबन्धन बनेर कृष्णप्रसाद मुख्यमन्त्री बन्नेछन् भन्ने विश्लेषण गरे। तर, तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिन्। त्यसबाट असन्तुष्ट कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसादले त्यसबेलाको ६ दलीय गठबन्धनमा मिसिएर सरोजको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुनी लडाइँ लडे। सर्वोच्च अदालतले धारा २ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेश गरेपछि सरोजले विश्वासको मत नपाउने देखेर राजीनामा दिए र कृष्णप्रसादका लागि मुख्यमन्त्रीमा सम्भावनाको ढोका खुल्यो।
सात दलभित्र उनीसँगै लोसपाका सोनल मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए। तर, मुख्यमन्त्रीका लागि खिचातानी गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै गठबन्धनको ठूलो दलको हैसियतमा कृष्णप्रसादलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउनेमा गठबन्धनमा एकमत जुट्यो। जसले विगतमा हातमा आउँदाआउँदै मुख्यमन्त्री हुन नसकेका उनलाई बल्ल अवसर जुराएको छ।
तीन वर्षमै पाँच मुख्यमन्त्री
मधेस प्रदेशमा सरकार गठनमा राजनीतिक दलहरूको खिचातानीका कारण प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको तीन वर्षमै पाँच जना मुख्यमन्त्री बनेका छन्। सात दलले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसादलाई समर्थन गरेपछि उनी पाँचौँ मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएर १७ मंसीरमा सरोजले राजीनामा दिएपछि सात दलको समर्थनमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
मधेसमा दलहरूको गतिविधि सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा मात्रै केन्द्रित छ। मंसीर २०७९ मा भएको आम निर्वाचनको परिणामलगत्तै २९ पुसमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने। तर, केन्द्रमा भएको सत्ता उलटफेरको कारण उनी पूरै कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन्। प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि २१ जेठ २०८१ मा उनी पदमुक्त भए। उनीपछि एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत, एकीकृत समाजवादी, नेपाल संघीय समाजवादी फोरम र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा २२ जेठमा जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने। जेन-जी आन्दोलनका क्रममा गत २४ भदौमा सिंहले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा घोषणा गरे पनि पछि पद छाड्न मानेनन्। सिंहलाई उनकै दल जनमतले कारबाही गरेपछि २८ असोजमा राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री पदका लागि दुई वटा दाबी पेस भए– कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव र लोसपाका जितेन्द्रप्रसाद सोनलको। सिंह मुख्यमन्त्री छँदै यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो। तर, सरकार बनाउने प्रक्रिया थालनी गरेपछि जनमत गठबन्धन बदल्दै सोनलको पक्षमा उभियो। जनमतका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले सोनललाई मुख्यमन्त्री पदमा दिएको समर्थन आधिकारिक रहेको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएपछि जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित पाँच दलका ५६ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा सोनल मुख्यमन्त्री बने।
२९ असोजमा मुख्यमन्त्री नियुक्त सोनलले विश्वासको मत नपाउने परिस्थिति बनेपछि सरकार हाँकेको २५ दिनमै राजीनामा दिए। सोनलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्। विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएर १७ मंसीरमा सरोजले राजीनामा दिएपछि सात दलको समर्थनमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
