काठमाडौँ
००:००:००
२२ मंसिर २०८२, सोमबार
जनकपुर। मधेस प्रदेश सरकारले विभिन्न निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार बसेको बैठकले अघिल्लो सरकारले गरेका केही निर्णय‚ सरुवा तथा जिम्मेवारी बदर गरेको छ। बैठकले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार २३ साउन २०८२ देखि १९ भदौ २०८२ सम्म बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका सम्पूर्ण निर्णय बदर गरिएको छ।
साथै गत २३ साउनमा गठित मन्त्रिपरिषद्को कार्यकालमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयबाट भएका नियुक्ति, जिम्मेवारी हस्तान्तरण तथा थप जिम्मेवारी तोक्नेसम्बन्धी निर्णय पनि खारेज गरिएको विनाविभागीयमन्त्री कनिश पटेलले जानकारी दिए।
यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव जयकुमार घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म आन्तरिक प्रशासन, आर्थिक अधिकारसहित सचिवस्तरीय जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकको जीवनरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने निर्णय पनि गरेको छ। आउँदो बर्खालाई ध्यानमा राख्दै डेंगी, झाडापखाला, हैजाजस्ता रोगको नियन्त्रण, औषधि तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता साथै आवश्यक थप बजेट व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारले बाढी, डुबान, आगलागीलगायत प्राकृतिक विपद्का जोखिम उच्च रहेकाले पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यसमितिलगायत सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै नागरिकको जीवनरक्षा राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै, प्रदेश सरकारबाट कडा रोग (क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु रोग आदि) का बिरामीलाई प्रदान गरिँदै आएको औषधोपचार आर्थिक सहायता वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै तत्काल सुरु गर्ने कार्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित गर्ने र त्यस प्रयोजनका लागि चालु आवमा विनियोजित रकम अपुग हुन गए आवश्यक पर्ने थप बजेट तथा स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले, मधेस प्रदेशले प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ।
त्यसैगरी मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्तालाई बर्खास्त गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले संविधानको धारा १६० को उपधारा (४)(ख) बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोलाई पदमुक्त गरेका हुन्।
गत शुक्रबार ६ दलका ७७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि मुख्य न्यायाधिवक्तालाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए।
यो पनि…
महतो जनमत पार्टी नेतृत्वको सतिशकुमार सिंहको सरकारमा जनमतको कोटाबाट मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका थिए।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्तिविरुद्ध नेपाली कांग्रेससहित सात दलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएपछि महतोले मधेस सरकारका तर्फबाट बहस गरेका थिए।
