हरेक वर्ष ८ डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइन्छ। सन् २०१९ बाट यसको सुरुआत भएको हो। नेपालमा यही दिवसको सन्दर्भमा तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ सम्मेलन हुँदै छ। जहाँ २१ देशका झन्डै डेढ सय प्रतिनिधि आफैँ पैसा तिरेर आएका छन्। उनीहरू सिक्नकै लागि आउँछन्। यही दिवसको सन्दर्भमा मर्यादित महिनावारीबारे यस लेखमा चर्चा गरिएको छ।

एक शब्दमा भन्दा मर्यादित महिनावारी मानवअधिकार हो। पाठेघर लिएर जन्मिएकाहरू मान्छे भएर बाँच्न पाउने अधिकार हो। महिनावारीसँग जोडिएका विषयलाई मानवअधिकारको दृष्टिले हेरिनु र विश्लेषण गरिनुपर्छ। मानवअधिकारभित्र मर्यादा‚ समानता‚ स्वतन्त्रता र छुवाछुतविरुद्धको हक पर्छन्। यी चार आधारभूत सिद्धान्तको एकीकृत र नतिजामुखी नयाँ सिद्धान्त हो, मर्यादित महिनावारी।

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहँदा हालै नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले ९२ प्रतिशत यौनजन्य हिंसा घरपरिवार र आफन्तबाटै भएको देखाएको छ।

मर्यादित महिनावारीको कुरा गर्दा हामीले महिनावारी विभेदबारे बुझ्नुपर्छ। महिनावारीको विषयमा मौनता, यससम्बन्धी लज्जा, रोकटोक तथा बार्नुपर्ने कुरा, स्रोतसाधनबाट वञ्चित गरिनु महिनावारी विभेद हो। यो विभेद सबै जात‚ क्षेत्र र देश सबैतिर कतै देखिने, कतै नदेखिने, कतै धेरै वा कतै थोरै तथा कुनै न कुनै रूपमा छ।

महिनावारीबारे घरका छोरा र छोरी दुवैले ६ देखि ९ वर्ष हाराहारी उमेरमै आमा‚ काकी, दिदी‚ फुपू आदिबाट देखेर वा सुनेर थाहा पाउँछन्। महिनावारी सुरु नहुँदै छोरीहरूको मगजमा आफूले पनि आमा‚ दिदीहरूले जस्तै छोइ बार्नुपर्छ, अन्यथा पाप लाग्छ, देउता रिसाउँछन् भन्नेजस्ता डर हालिएको हुन्छ। पहिलो महिनावारीदेखि नै उनीहरू महिनावारीका बेला गर्न नहुने काम, छुन नहुने कुरा, जान नहुने ठाउँका बारबन्देजले नियन्त्रित‚ असुरक्षित र शक्तिविहीन महसुस गर्दै हुर्कन्छन्। उता, छोराहरूमा मेरो त महिनावारी हुँदैन, आमा-दिदीहरूले महिनावारी भएकै कारण भातभान्सा बार्नुपर्छ, अलग्ग बस्नुपर्छ, त्यसैले हामी छोरा मान्छे पो उनीहरूभन्दा विशेष र ठूला हौँ भन्ने मानसिकता बढ्दै जान्छ। यसले असमान शक्ति संरचना र पुरुषसत्ताको वृक्ष झाँगिँदै जान्छ। हाम्रो समाजमा त्यही भइरहेको छ।

महिलाहरूलाई अवहेलित, अपमानित, असुरक्षित र दोस्रो दर्जाको मानिस बनाउने कार्यको बीज महिनावारी विभेदबाटै रोपिइरहेको छ। हामीले समान शक्ति र लैंगिक समानताको कुरा गर्ने हो तथा महिलालाई मान्छे नगन्ने पुरुषसत्तालाई भत्काउने हो भने मर्यादित महिनावारीमा काम नगरी सुखै छैन।

मर्यादित महिनावारी राष्ट्रिय मुद्दा बन्न आवश्यक छ। यसका कारण धेरै छन्।

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहँदा हालै नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले ९२ प्रतिशत यौनजन्य हिंसा घरपरिवार र आफन्तबाटै भएको देखाएको छ। प्रहरीका अनुसार २०८१/८२ मा देशभर यौनजन्य हिंसाबाट तीन हजार २१२ महिला पीडित बनेको घटनामा तीन हजार ५११ अभियुक्त पक्राउ परेका थिए, तीमध्ये तीन हजार २३१ अर्थात् ९२.०२ प्रतिशत अभियुक्त चिनजानकै व्यक्ति रहेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखियो। यो आँकडाले घरभित्रै महिला असुरक्षित रहेको डरलाग्दो तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ।

मर्यादित महिनावारीमा काम गर्न सकियो भने महिलाहरू घर‚ विद्यालय‚ कार्यक्षेत्र‚ संसद् जहाँसुकै समान हैसियतका मान्छे भएर बाँच्न पाउँछन्।

यसको दुई दिनअघि संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वको लैंगिक हिंसाको आँकडा प्रकाशन गर्‍यो, जहाँ हरेक १० मिनेटमा एक जना महिला मर्छिन् र मार्ने मान्छे घनिष्ठ पार्टनर तथा परिवारकै पुरुष हुने गरेको देखायो। अर्थात्, संसारमै महिलाका लागि घर असुरक्षित छ। घर असुरक्षित किन भयो भने घरपरिवारकै पुरुषहरू पीडक बने। असमान शक्तिसम्बन्ध र पुरुषसत्तालाई मलजल गर्ने महिनावारी विभेद हटाउन हामीले काम नगर्दा यस्तो प्रवृत्ति देखिएको हो। महिनावारी भएपछि हामीकहाँ महिलालाई भान्सा छुन वर्जित गरिन्छ। भान्सा भनेको पहिलो राजनीतिक एकाइ हो, जहाँ महिनावारीका बेला छोरीहरू जान नपाउँदा त्यहाँको वार्ता, छलफल र योजनामा सहभागी हुनै पाउँदैनन्। त्यहाँ नजाँदानजाँदै बिस्तारै उनीहरू विद्यालय, गाउँ तथा क्लबहरूमा हुने छलफलमा जान हिचकिचाउँछन्।

हरेक कुरामा बारबन्देजका कारण उनीहरू हीनताबोधको सिकार बन्छन्, आत्मबल उठाउनै सक्दैनन्। हुँदाहुँदा उनीहरू सार्वजनिक तथा निजी संस्था र राजनीतिका ठूला पदमा पुग्न असमर्थ हुन्छन्। यसैले मर्यादित महिनावारी भनेको राजनीतिक अधिकार हो। यो राजनीतिक अधिकार संरक्षण गर्न भान्साको टेबलदेखि निजी-सार्वजनिक संस्थाहरूमा सहभागिता हुन र बढाउन राज्यले यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन जरुरी छ।

नेपाल सरकारले पक्षराष्ट्र भएर दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दस्ताबेज‚ अभिसन्धि-महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी तिनको कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गरेको छ। ७७ वर्षअघि घोषणा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दस्ताबेज होस् वा किशोरी तथा महिलालाई गरिने सबै खालका भेदभावविरुद्धको महासन्धि (सिड) होस्, वा बालअधिकार र मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज होस्, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न राज्य उभिने हो भने मर्यादित महिनावारी राष्ट्रिय मुद्दा बन्न जरुरी छ। किनकि, मर्यादित महिनावारी मानवअधिकारको विषय भएको हामीले माथि चर्चा गरिसक्यौँ।

महिनावारीको बेला भान्सामा जान नहुने, घरका निश्चित सरसामान छुन नहुने, फूलमा पानी हाल्न नहुनेजस्ता कुरा हेर्ने हो भने पनि त्यसले कम्तीमा पाँचसात वटा मानवअधिकार हनन भइरहेको हुन्छ। अर्कातिर प्रणालीगत रूपमा असमानता निर्माण गर्छ। जसले मानवअधिकारको हनन भइरहेको हुन्छ।

लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न पनि मर्यादित महिनावारी राष्ट्रिय मुद्दा बन्नुपर्छ। लैंगिक हिंसा, यौन हिंसा, लिंग पहिचान गरेर भ्रूण हत्या तथा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारबाट महिलालाई वञ्चित गरिनुको जड महिनावारी विभेद नै हो। किनभने, यसले असमान शक्तिसम्बन्ध र पुरुषसत्ता निर्माण र यसको सामाजिकीकरण गर्छ। मर्यादित महिनावारीमा काम गर्न सकियो भने महिलाहरू घर‚ विद्यालय‚ कार्यक्षेत्र‚ संसद् जहाँसुकै समान हैसियतका मान्छे भएर बाँच्न पाउँछन्।

बालअधिकारमा काम गर्ने राज्यले मर्यादित महिनावारीलाई बेवास्ता गर्नै मिल्दैन। ६ देखि ९ वर्षको उमेरमा बालिकाहरूले जब महिनावारीबारे थाहा पाउँछन्, त्यसबेलादेखि नै उनीहरूको मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य कमजोर हुँदै जान्छ। अर्कातिर, छोराहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा महिनावारी भएका बेला आमासँग सुत्न नपाउने‚ सुत्यो भने जाडोमा पनि नुहाएर अरू परिवारसँग हेलमेल गर्न पाउने, आमाले खाना पकाउन नहुँदा अरूकहाँ गएर खानुपर्ने‚ चिसो खाना खानुपर्ने अवस्था छ। कतिपय घरमा महिनावारीका बेला आमाले दाल-चामल यति हाल, यसरी पकाऊ भनेर अह्राउँदा ७/८ वर्षका छोराछोरीले खाना पकाउँदा हात पोल्ने‚ चोट लाग्ने, घरमा आगो लाग्ने‚ विद्यालय जान नपाउने‚ पढ्न नपाउने देखिन्छ। जसलाई बालअधिकार हनन भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ।

एकैचोटि कक्षा ५ मा पुगेर महिनावारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनिन्छ‚ कक्षा ६ मा गएर प्याड कसरी बनाउने कुरा गरिन्छ। ७-८ कक्षामा गएर प्रजनन स्वास्थ्यबारे पढाइन्छ। कक्षा १ मा महिनावारी विभेदबारे थाहा पाइसकेपछि त त्यही कक्षाबाट महिनावारीबारे सिकाउनुपर्‍यो।

अर्कातिर, गर्भको परीक्षण गरेर छोरी रहेछ भने गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति समाजमा छ। छोरी जन्मिएको अवस्थामा हुर्काउने‚ पढाउने क्रममा हेलाहोचो गरिन्छ। गरिबीका कारण नभई छोरीलाई कमजोर र मूल्यहीन ठान्ने मान्यताका आधारमा यस्तो हेला गरिने भएकाले यो महिनावारी विभेदसँग जोडिएको छ। यसबाट बालिकाको समान रूपमा बाँच्न र शिक्षा आर्जन गर्न पाउने अधिकारको हनन भइरहेको हुन्छ। बालअधिकारमा काम गर्ने धेरै संघसंस्था छन्, सरकारी निकाय छन्, यदि साँचो अर्थमा बालअधिकारको संरक्षण गर्ने भने मर्यादित महिनावारीलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनुपर्छ।

नेपालमा बालविवाह पनि चुनौती बनिरहेको छ। बालविवाह न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणमा संसारका अन्य देशले काम गर्न थालेको ९७ वर्ष भयो, नेपालमा करिब ५० वर्षको इतिहास छ। ५० वर्षमा हामीले पत्रकार‚ वकिल‚ प्रहरी‚ धामीझाँक्रीलाई तालिम दिने, छात्रवृत्ति दिने काम त गर्‍यौँ, तर पनि बालविवाहको दर घटेको छैन। किन घटेन भने छोरीहरूलाई आत्मबल दिइएको छैन, उनीहरूलाई आफ्नै शरीर तथा परिपक्वता/अपरिपक्वताबारे ज्ञान छैन। छोरीहरूलाई शारीरिक विकासका क्रममा एउटा उमेरमा तिम्रो महिनावारी सुरु हुन्छ‚ हरेक महिना शरीरबाट दूषित रगत निस्किनु प्राकृतिक र प्रक्रिया हो, यो तिम्रो प्रजनन क्षमताको सूचक हो, महिनावारी हुँदा तिमी अपवित्र हुँदैनौ, तिमीले सरसफाइमा ध्यान दिए पुग्छ, हीनताबोध गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा सिकाइएको छैन।

छोराहरूलाई तिमी महिलाको महिनावारीकै कारण जन्मिएका हौ, तिमीले महिनावारी हुने कसैलाई पनि हिंसा गर्नु हुँदैन‚ अरूले हिंसा गरेको हेरेर बस्न पनि हुँदैन, प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेर सिकाइएको छैन। त्यसैकारण बालविवाहको दर घटेको छैन‚ हिंसा पनि घटेको छैन। बालविवाह घटाउने हो भने पनि मर्यादित महिनावारीका लागि काम गर्नुपर्छ।

नेपाल लैंगिक र यौनिक अल्पसंख्यकका लागि ‘लिबरल’ देश मानिन्छ। लैंगिक अल्पसंख्यकमा पनि लेस्बियन‚ ट्रान्समेन‚ क्वेर‚ क्वेर मेन र बाइसेक्सुअल व्यक्तिहरू पाठेघर लिएर जन्मिएका हुन्छन्। उनीहरूलाई महिनावारी विभेदको अभ्यास गर्न लगाइन्छ। उनीहरूमा फरक प्रकृतिको यौनिकता र यौन चाहना छ, तर समाजले महिनावारी विभेदका कुरा लाद्ने गर्दा उनीहरू महिनावारी रोक्न औषधि खाने, घरेलु उपचारको विधि अपनाउने, अप्रेसन गर्ने गरिरहेका छन्। जुन स्वास्थ्यका लागि घातक छ। अज्ञानताका कारण उनीहरू पीडित भएर दोहोरो मारमा परिरहेका छन्। खासमा महिनावारी भनेको बच्चा जन्माउने कुरासँग मात्र जोडिएको छैन। यो त स्मरणशक्ति‚ मुटु‚ मांसपेशी, हड्डी आदि राम्रो हुन‚ अर्थात् हाम्रो सिंगो शरीरको स्वास्थ्यका लागि चाहिन्छ। लैंगिक र यौनिक अल्पसंख्यकको यो समस्याबारे राज्यको मौनता छ। उनीहरूको अधिकारका लागि मर्यादित महिनावारीमा काम गर्न आवश्यक छ।

नेपालमा ६ देखि ९ वर्षभित्रमा बालबालिकाले महिनावारी तथा महिनावारी विभेदबारे आमा‚ काकी‚ फुपूबाट थाहा पाउँछन्। विद्यालयको पाठ्यक्रममा केही पनि हुँदैन। एकैचोटि कक्षा ५ मा पुगेर महिनावारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनिन्छ‚ कक्षा ६ मा गएर प्याड कसरी बनाउने कुरा गरिन्छ। ७-८ कक्षामा गएर प्रजनन स्वास्थ्यबारे पढाइन्छ। कक्षा १ मा महिनावारी विभेदबारे थाहा पाइसकेपछि त त्यही कक्षाबाट महिनावारीबारे सिकाउनुपर्‍यो‚ कक्षा २ मा पनि सिकाउनुपर्‍यो। कक्षा ३ मा एउटा-दुइटा महिनावारी हुन थाल्छ, त्यतिखेर नै महिनावारी भनेको के हो, महिनावारी हुँदा आत्तिन, डराउन पर्दैन‚ छोराहरूलाई छोरीहरूलाई हेप्न पाइँदैन भन्ने सिकाउने, स्कुलका भित्ताहरूमा लेख्ने, गीतहरू बनाउने काम हुनुपर्छ। तर, हामीकहाँ सशक्तीकरणको खास काम भएकै छैन।

नेपालका ९९ प्रतिशत घरमा देखिने/नदेखिने केही न केही धेरैथोरै महिनावारी विभेदको अभ्यास छ। हाम्रो विद्यालय कलेज‚ अझ मेडिकल नर्सिङ र पब्लिक हेल्थमा पनि मर्यादित महिनावारीबारे कुराकानी हुँदैन। खासमा त कक्षा १ बाट विश्वविद्यालयसम्म नै यसबारे विभिन्न आयाममा छलफल अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। तर, हाम्रो राज्य‚ शिक्षा मन्त्रालय‚ पाठ्यक्रम यसमा मौन छन्। त्यसै कारणले महिनावारी विभेद र लैंगिक हिंसा घटेको छैन।

बालिका तथा महिलाहरूले मान्छे भएर बाँच्न पाएका छैनन्, अमर्यादित, अवहेलित र अपमानित रूपमा बाँचिरहेका छन्। उनीहरूलाई मान्छे बनाएर बाँच्ने मानवअधिकार स्थापित गर्न पनि महिला मन्त्रालयले काम गर्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्री आफैँ महिला मन्त्री पनि भएकाले यो सुनौलो अवसर हो।

नेपालमा कुपोषण धेरै छ। विशेषगरी सुदूरपश्चिम‚ कर्णाली‚ लुम्बिनी र मधेसमा कुपोषण छ। कुपोषणको कुरा गर्दा सरकारले विदेशबाट ऋण लिएर महिलाहरूलाई आइरन चक्की खुवाउँछ। जुन एकदम गलत कुरा हो। कुपोषणको चक्र जुन छ, त्यो महिनावारी विभेदसँग जोडिएको हुन्छ। बच्चा जन्मिसकेपछि कम्तीमा पनि तीनदेखि ६ महिनाभित्र आमाहरूको महिनावारी हुन थाल्छ। महिनावारी भइसकेपछि आमाहरू भान्सामा जान पाउँदैनन्। मन लागेको कुरा खान पाउँदैनन्। फलफूल खान पाउँदैनन्। बारीमै फलेका हरिया तरकारी टिप्न‚ छुन पाउँदैनन्। कतिपय संस्कारमा दूध‚ माछामासु खान पाइँदैन। यसले गर्दा नेपालमा अझै पनि चारपाँच वर्षको उमेरदेखि नै छोराछोरी जो भए पनि कुपोषण सुरु हुन्छ। अझ छोरीहरूको महिनावारी सुरु हुन थालिसकेपछि त फेरि अर्को चक्र दोहोरिन्छ। उनीहरूलाई महिनाको पाँच दिन खानेकुरामा पहुँच हुँदैन। जसबाट दीर्घकालीन कुपोषणमा पर्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले राज्यले कुपोषण हटाउन प्रतिबद्ध छु भनेर भन्छ भने सबभन्दा पहिले मर्यादित महिनावारीलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनुपर्छ।

पछिल्लो समय नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै काम भएको देखिन्छ। स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनमा सुरक्षित गर्भपतन र परिवार नियोजनका कुरा छन्। तर, आज पनि परिवार नियोजनको उपयोग जुन दरमा हुनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन। निश्चित समयको गर्भपतन गर्न पाइने कानुन भए पनि असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउने दर उच्च छ। त्यो किन भइरहेको छ भने, प्रजनन स्वास्थ्यका लागि चाहिने मुख्य कुरा मर्यादित महिनावारी हो। म मर्यादित महिनावारीबारे कुरा गर्नसक्छु‚ त्यसको अभ्यास गर्नसक्छु‚ मेरो घर र विद्यालयमा मर्यादित महिनावारीको अभ्यास हुनसक्छ‚ त्यहाँ कुनै पनि खालको छुवाछुत र विभेद छैन भने मेरो यौनसम्पर्क असुरक्षित भएमा सुरक्षित गर्भपतन गराउन सहज हुन्थ्यो। तर, मैले महिनावारीको कुरै गर्न सक्दिनँ भने कसरी विभेदमुक्त हुन सकिएला र? प्रजनन स्वास्थ्यको मूलढोका मर्यादित महिनावारी नै हो।

अहिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफैँले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पनि  सम्हालिरहनुभएको छ। बालिका तथा महिलाहरूले मान्छे भएर बाँच्न पाएका छैनन्, अमर्यादित, अवहेलित र अपमानित रूपमा बाँचिरहेका छन्। उनीहरूलाई मान्छे बनाएर बाँच्ने मानवअधिकार स्थापित गर्न पनि महिला मन्त्रालयले काम गर्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्री आफैँ महिला मन्त्री पनि भएकाले यो सुनौलो अवसर हो।

नेपालको संविधानमा १४ वटा मौलिक हक मर्यादित महिनावारीसँग सम्बन्धित छन्। कुनै एउटा महिलाले एक महिनामा पाँच दिन मात्रै महिनावारी विभेदका अभ्यास गर्दा कम्तीमा पनि २०० पटक संविधान र मानवअधिकार हनन भएको हुन्छ, कम्तीमा २०० पटक लैंगिक हिंसा भइराखेको हुन्छ। २०७४ सालमा राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी नीतिको मस्यौदा भएको थियो। त्यसलाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेर काम गर्न सकिन्छ।

अर्को, २०७६ सालमा मर्यादित महिनावारी निर्देशिका बनेर मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेर पनि फर्कियो। त्यो महिला मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ। प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकतामा राखेर यो निर्देशिका पास गर्न सक्नुहुन्छ। ८ चैत २०८१ मा राष्ट्रिय सभाबाट मर्यादित महिनावारीमा संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पास भएको थियो। महिनावारीको भाष्य परिवर्तन गर्नुपर्ने भनिएको उक्त संकल्प प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ।

विभिन्न संस्था र सरकारले महिनावारीको बेला प्याड वितरण गरेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठानिरहेका छन्। प्याड बाँडेको छ, भइहाल्यो नि भन्ने भ्रम छ।

सुदूरपश्चिममा महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्नुपर्ने प्रथा छ। यस्तो चलन खासगरी अछाम‚ दार्चुला‚ बझाङलगायत जिल्लामा देखिन्छ। तर, यसरी गोठमा बस्ने कुरालाई समाचारहरूमा र राज्यको तहबाट पनि ‘छाउपडी प्रथा’ भन्ने गरिएको छ, जुन गलत भाषा हो। छाउपडी शब्दमध्ये छाउ भनेको ‘रगत’ र पडी भनेको ‘अवस्था’ हो, अर्थात् रगत आएको अवस्था। अछामी भाषामा महिनावारीलाई छाउपडी भनिन्छ। छाउपडी भनेको महिनावारी हो भने त्यो कसरी प्रथा हुन सक्छ? राज्यबाटै पश्चिम नेपाल भाषिकालाई विभेद गरिएको देखिन्छ।

महिनावारी हुँदा छुट्टै बस्ने कुरा विकट भूगोल र अविकसित भेगमा मात्र सीमित छैन। काठमाडौँसहित सहरी क्षेत्रमा पनि अधिकांश घरमा महिनावारी हुँदा छुट्टिएर बस्ने गरेको पाइन्छ। ऊ गोठमा छुट्टिएर बसोस् कि, घरमै अर्को कोठामा, छुट्टिएर बस्दा उसले झन्डै अरू डेढ सयवटा महिनावारी विभेदको अभ्यास गरिरहेको हुन्छ।

विभिन्न संस्था र सरकारले महिनावारीको बेला प्याड वितरण गरेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठानिरहेका छन्। प्याड बाँडेको छ, भइहाल्यो नि भन्ने भ्रम छ। प्याड बाँड्दै गर्दा सरकारले छोरीहरूलाई के कुरा सिकाउँदैन भने तिमीले २५ दिन गरिरहेको कुरा पाँच दिनमा छोड्नु पर्दैन‚ ओछ्यान छोड्नु पर्दैन‚ लुगा फेर्नु पर्दैन‚ थालहरू फरक गर्नु पर्दैन। छोरीहरू प्याड लिन्छन् र पुन: गोठमै गएर बस्छन्। यसले सरकार महिनावारीसम्बन्धी शिक्षाको दायित्वबाट चुकिरहेको देखाउँछ। यो दायित्व वहन गर्नेसहित महिनावारी विभेदविरुद्ध काम गर्न सरकारले मर्यादित महिनावारीलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।

-साहित्यकार तथा मर्यादित महिनावारी अभियन्ता पौडेलसँग शम्भु रेग्मीले गरेको कुराकानीमा आधारित