काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले १७ वर्षअगाडिको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको करसँग सम्बन्धित एउटा निर्णय बदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले फैसलामा सम्बोधन गरेको जिल्ला विकास समिति हाल अस्तित्वमा भने छैन।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले ६ असोज २०७९ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ गत साता सार्वजनिक भएको हो। मुद्दाको फैसलामा तीन न्यायाधीशको इजलासमा राय बाझिएको थियो। न्यायाधीश फुयालले कर लगाउनुपर्ने राय दिएका थिए भने बाँकी दुई न्यायाधीशले निर्णय बदरको फैसला गरेका थिए। फैसलाको यो पूर्णपाठले इतिहासको पानामा सीमित भइसकेको जिविसलाई सम्झाएको छ।

फैसला २९ फागुन २०६५ को तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, सिन्धुलीको चुनढुंगामा कर लगाउने निर्णयसँग सम्बन्धित छ। ३ असोज २०७४ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै जिविस खारेज भइसकेपछि फैसला आएको हो।

तत्कालीन जिविस सिन्धुलीले २२ वैशाख २०६६ मा चुनढुंगाको कर बुझाउन मारुती सिमेन्ट उद्योगको नाममा सूचना जारी गरेको थियो। सिरहास्थित मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका तर्फबाट सञ्चालक शरद गोयलले २५ असार २०७२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिटमा सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिने चुनढुंगामा दोहोरो कर लगाइएको भन्दै तत्कालीन जिविस सिन्धुलीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। ‘दोहोरो पर्नेगरी स्थानीय विकास शुल्क र निकासी कर छुट्टाछुट्टै लागू गर्नु कर असुलीको सिद्धान्त र उद्देश्य विपरीत रहेकाले निर्णय, सूचना, चिठीपत्रले संवैधानिक, कानुनी अधिकार हनन भएको’ दाबी रिट निवेदकको थियो।

अदालतले सुरुमै अन्तरिम आदेश जारी गरेर कर लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनेको थियो। सर्वोच्चमा दर्ता भएको सात वर्षपछि फैसला भएको मुद्दामा तीन वर्षपछि पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो। जसमा भनिएको छ, “स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ मा निकासी कर लिने सूचीमा ‘चुनढुंगा’ उल्लेख भएको नदेखिँदा चुनढुंगामा कर लिने गरी विपक्षी जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीबाट भएको २९ फागुन २०६५ को निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित २२ वैशाख २०६६ मा प्रकाशित बोलपत्र सूचनासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ।”

फैसलाको पूर्णपाठमा थप भनिएको छ, ‘उक्त निर्णयबाट गैरकानुनी कर निवेदकबाट उठाएको भए निवेदकलाई फिर्ता दिन साथै निवेदकबाट त्यस्तो कर उठाउन बाँकी भनी लगत राखेको भए कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू। निवेदक कम्पनीबाट उत्खनन भएका चुनढुंगाको निकासीमा कर नलिनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ। आदेशको जानकारी विपक्षी जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीलाई दिनू।’

सर्वोच्चले फैसलामा चुनढुंगा र साधारण ढुंगा फरक खनिजजन्य वस्तु भएको व्याख्या गर्दै चुनढुंगाको रोयल्टी निर्धारण र नियमन जिविसको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भनेको छ। चुनढुंगा सिमेन्ट उत्पादनको कच्चा पदार्थ र साधारण ढुंगा निर्माण सामग्री भएको उल्लेख छ। ‘खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन र नियमावलीले चुनढुंगा र साधारण ढुंगालाई अलग्गै वर्गमा राखी चुनढुंगाको उत्खनन, रोयल्टी निर्धारण र नियमनको अधिकार केवल खानी तथा भूगर्भ विभागलाई मात्र दिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसैकारण सिमेन्टमा कर लगाएपछि पुनः चुनढुंगामा कर लगाउनु दोहोरो हुने देखिन्छ। जुन संविधान तथा करसम्बन्धी विधिशास्त्रको मूल सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ।’ अधिकार नभएको निकायको चुनढुंगामा कर लगाउने निर्णय गैरकानुनी र बदरयोग्य देखिएको व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ।

फैसलामा तीन जना न्यायाधीशमा राय बाझिएको छ। न्यायाधीश फुयालको फरक रायसहितको फैसला छ। उनले जिविसले चुन ढुंगालगायत खनिजजन्य पदार्थमा कर लगाउनसक्ने ठहर गर्दै उद्योगका तर्फबाट दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरेका छन्। उनको फैसला अल्पमतमा परेकाले दुई न्यायाधीशको फैसला नै कार्यान्वयनमा आउँछ।