काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरबीच भेटवार्ता भएको छ।

सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार भएको भेटमा नेपाल-भारत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका सहकार्य, विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइन विस्तार, भारतीय सरकारी कम्पनीहरुको लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगतिलगायत विषयमा छलफल भएको थियो।

ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रका दुईपक्षीय संयन्त्रको बैठक आयोजना गर्ने, महाकाली सिँचाइ (तेस्रो चरण) को नहरबाट सुक्खायाममा नेपालतर्फ पानी पठाउने, भारतीय सरकारी कम्पनीबाट निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो तथा ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको समस्या, नेपालबाट भारततर्फ थप विद्युत् निर्यातको स्वीकृति, हिउँदयामका महिनामा विद्युत् आयातलगायत विषयमा भेटमा छलफल भएको थियो।

मन्त्री घिसिङले हिउँदयामका केही महिनामा नेपालमा आवश्यक पर्ने निश्चित परिमाणको विद्युत् आयात गर्न पुसको दोस्रो साताभित्र सम्मका लागि मात्र स्वीकृति पाएकाले त्यसपछि केही महिनामा पनि चौबीसै घण्टा आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे।

भारतको प्रतिस्पर्धी डे अहेड र वास्तविक समय (रियल टाइम) मार्केटमा विद्युत् निर्यात गर्दा हरेक वर्ष स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियालाई एकपटक स्वीकृति लिएपछि पुनः लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिदिन र भारतको प्रसारण संरचना प्रयोग गरी बंगलादेशतर्फ थप २० मेगावाट विद्युत् पठाउन सकिने देखिएकाले त्यसका लागि आवश्यक सहमति उपलब्ध गराइदिन घिसिङले आग्रह गरे।

तल्लो अरुण र अरुण तेस्रोमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय र लगानी बोर्डकातर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतको निर्यात-आयात (एक्जिम) बैंकको लाइन अफ क्रेडिटबाट थप सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।

अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले भारतका कम्पनीले नेपालमा निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाले बेहोरिरहेका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेका थिए। उनले भारत-नेपालबीचको विद्युत् व्यापार र प्रसारण पूर्वाधार विस्तार क्रमिक रुपमा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेर ठूलो सफलता हासिल भइरहेको बताए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवद्वय सरिता दवाडी तथा चिरञ्जीवी चटौत, मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव, परराष्ट्र मन्त्रालय दक्षिण एसिया महाशाखाका शाखा प्रतिनिधि र नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो।