काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशसभा सांसद कञ्चन बिच्छालाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बिच्छालाई पदबाट नहटाउन मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। ‘निवेदक बहालवाला प्रदेशसभा सदस्य रहेको अवस्थामा निजलाई तोकिएको कार्य गर्न रोक लगाँउदा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म २०८२ मंसिर १९ गतेको विपक्षी मधेस प्रदेशसभाको सूचना एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट जारी २०८२ मंसिर १२ को चलानी नम्बर १४३ को पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू र निवेदकलाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले नियमित कार्य गर्नबाट वञ्चित नगर्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

संविधानको धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुनेसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थातर्फ अवलोकन गर्दा खण्ड (क) देखि (च) सम्मको अवस्था विद्यमान भएमा प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त हुने प्रावधानअन्तर्गत निवेदकबाट उक्त संवैधानिक प्रावधानविपरीत कार्य गरेको भन्ने नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।

उनी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकारमा मन्त्री बनेकी थिइन्।

पार्टीको निर्णयविना एमाले नेतृत्व (सरोजकुमार यादव) को सरकारमा सहभागी भएको भन्दै राप्रपाले उनलाई कारबाही गरेको थियो। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बिच्छालाई सरकारबाट फिर्ता आउन निर्देशन दिएका थिए।

राप्रपाले उनलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै पदमुक्त गरेको भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गरेपछि प्रदेशसभाले सांसद पदबाट पदमुक्त गरेको थियो।

त्यसविरुद्ध उनले २२ मंसिरमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बिच्छाको पक्षमा आदेश दिएको हो। यससँगै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश पनि दिएको छ।