काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसका अवसरमा आयोजित तीनदिने (८, ९ र १० डिसेम्बर) मर्यादित महिनावारी अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ सम्मेलन ‘काठमाडौँ घोषणापत्र-२०२५’ जारी गर्दै सकिएको छ।

महिनावारी विभेदलाई असमान शक्ति-सम्बन्ध, पितृसत्ता र सामाजिक बहिष्कारको मूल कारणका रूपमा औपचारिक मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्षसहित १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो। यसलाई ‘हानिकारक परम्परागत अभ्यास’भित्र नराखी विशेष प्रकारको विभेदका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि सम्मेलनको निष्कर्ष छ।

‘मर्यादित महिनावारी : मर्यादा, समानता र मानवअधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित सम्मेलनमा महिनावारी विभेदका प्रभावको वैश्विक नक्सा, त्यसले उत्पन्न गर्ने लैंगिक तथा यौनिक हिंसा, स्वास्थ्य, जलवायु न्याय, शिक्षा क्षेत्र जस्तामा पार्ने असर तथा अपाङ्गता, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र ज्येष्ठ नागरिकका सन्दर्भमा देखिने चुनौतीबारे छलफल भएको थियो। सम्मेलनमा नेपालसहित २१ देशका १४० प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

८ डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने आह्वान र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको छ।

सम्मेलनले महिनावारी विभेदलाई ‘हानिकारक परम्परागत अभ्यास’का रूपमा मात्र होइन, स्वतन्त्र र विशिष्ट मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, एचआईभी, शिक्षा, बालअधिकार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यका सबै संवादमा मर्यादित महिनावारीलाई प्रवेश-विन्दुका रूपमा राखिनुपर्ने घोषणामार्फत आह्वान गरेको छ।

साथै अपाङ्गता अधिकार, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नीतिमा मर्यादित महिनावारीको ढाँचा अनिवार्य रूपमा समायोजन गर्नुपर्ने, ८ डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने आह्वान र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको छ।

महिनावारी व्यवस्थापन सामग्रीमा करसम्बन्धी नीति र संवादमा ‘महिनावारीका कुरा मर्यादा केन्द्रित भए मात्रै हुन्छ पूरा’ भन्ने दृष्टिकोण लागू गर्नुपर्ने, औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यस्थल, खेलकुदलगायतमा महिनावारी तथा रजोनिवृत्तिसम्बन्धी विभेद अन्त्यका लागि विशेष रणनीतिहरू समावेश गर्नुपर्ने माग पनि सम्मेलनले गरेको छ।