जिल्ला न्यायाधीशको खुला लिखित परीक्षामा पहिलोपटक कानुन व्यवसायी उत्तीर्ण भएका छन्।

न्याय सेवा आयोगको विज्ञापनमा लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षामा यस वर्ष दुईजना कानुन व्यवसायीले जिल्ला न्यायाधीशमा नाम निकालेका हुन्। जसमा कानुन व्यवसायीबाट ईश्वर परियार र शिशिरकुमार यादव छन्। न्याय परिषद्की प्रवक्ता रामप्यारी सुनुवारका अनुसार कानुन व्यवसायीले जिल्ला न्यायाधीश पदमा लिखितमा नाम निकालेको यो पहिलोपटक हो। जिल्ला न्यायाधीशका लागि खुलाइएको परीक्षामा दुई कानुन व्यवसायी र न्याय सेवामा कार्यरत गरी ४० जनाले लिखित उत्तीर्ण गरेका हुन्।

२०-२३ मंसिरसम्म भएको लिखित परीक्षामा आन्तरिक खुला, खुला तथा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसीका लागि छुट्टाछुट्टै कोटा तोकिएको थियो। प्रवक्ता सुनुवारका अनुसार २१ जना न्यायाधीशका लागि विज्ञापन गरिएकामा १७२ जना परीक्षार्थी सहभागी थिए। जसमा तीन महिलासहित लिखितमा उत्तीर्ण भएका हुन्। लिखितमा नाम निकालेकाहरूका लागि पुसको ११ देखि १४ गतेसम्म अन्तर्वार्ताको समय तोकिएको छ। अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण भएपछि जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ।

जिल्ला न्यायाधीशमा परीक्षा लिन थालिएको २०७४ सालदेखि हो। आठ वर्षमा खुला परीक्षामार्फत ५६ जना मात्रै न्यायाधीशमा प्रवेश गरिसकेका छन्। त्यस अवधिमा परीक्षामा सहभागी कानुन व्यवसायीमध्ये यसअघि कसैले पनि लिखितमा नाम निकाल्न सकेका थिएनन्।

सुरुका वर्षहरूमा न्याय सेवाले मागेको संख्यामा परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुनै सकेनन्। २०७४ सालमा ३० जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि विज्ञापन गरिँदा १६ जना मात्रै लिखितमा उत्तीर्ण भएका थिए भने २०७५ सालमा पाँच जना मागिएकामा आठ जना, २०७६ सालमा २९ जना माग्दा २६ जना उत्तीर्ण भएका थिए। त्यसैगरी, २०७८ सालमा १८ जनाका लागि विज्ञापन गरिँदा तीन जना मात्रै उत्तीर्ण भए।

२०८० सालमा २९ जना मागिएकामा न्याय सेवाका एक जना मात्रै जिल्ला न्यायाधीशमा उत्तीर्ण भएका थिए। त्यस वर्ष लिखित परीक्षामा सहभागी २११ जना उम्मेदवारमध्ये उत्तीर्ण भएका पारसमणि पोखरेललाई न्याय परिषद्ले मोरङ जिल्ला अदालतमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट न्यायाधीश आउन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृतहरू, उच्च अदालतका रजिस्ट्रार, जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारलाई नियुक्ति गरिएको थियो। २०८१ सालमा ४३ जनाका लागि विज्ञापन गरिँदा लिखित नतिजामा आठ जनाले नाम निकालेका थिए।

संविधानको धारा १४९ मा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता तथा पारिश्रमिक र सेवाको व्यवस्था छ। जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशबाट हुने गरी तोकिएको छ। जिल्ला न्यायाधीशका रिक्त पदको पूर्तिबारे पनि संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ। जसमा ‘रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशतमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा’ नियुक्त गरिने व्यवस्था छ।

यस्तै, ‘४० प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा’ र ‘बाँकी ४० प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा’ नियुक्ति हुने भनिएको छ।

४ असार २०७१ मा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि कानुन व्यवसायीलाई समावेश गराउन परमादेश जारी गरेको थियो। तत्कालीन न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासले जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि परीक्षाको सुनिश्चित गर्ने कानुन बनाउन कानुन, न्याय, संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था लागु नभएको भन्दै अधिवक्ता तोयनाथ ढुंगानाले दर्ता गरेको रिट निवेदनपछि कानुन बनाउन भनिएको थियो। ‘स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका निर्माणका लागि न्यायाधीश नियुक्तिमै योग्यता र क्षमताको मूल्यांकन सम्बन्धी प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरिनु जरुरी हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले नै परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण, प्रश्नपत्र तयारी, परीक्षा सञ्चालन विधि, उत्तरपुस्तिका परीक्षण पद्वति, उत्तीर्णांक, प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्तासमेत खुला प्रतियोगिताबाट अनिवार्य रूपमा (न्याय सेवा आयोगबाट सञ्चालित) राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतसरहको हुनुपर्नेतर्फ न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी हुनुपूर्व उच्च अदालतका (सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत वा क्षेत्रीय अदालत) न्यायाधीशको पदमा कानुन व्यवसायी वा कानुन विषयको प्राध्यापक वा शोधकर्ताको सीधै नियुक्ति हुनसक्ने प्रावधान थियो। ती क्षेत्रबाट जिल्ला न्यायाधीशको पदमा समेत नियुक्ति गरिने व्यवस्था अन्तरिम संविधानदेखि नै सुरु भएको देखिन्छ।