जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका झन्डै ६ महिनादेखि अस्तव्यस्त छ। चालु आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार ठप्प छ। न कर्मचारीले तलब पाएका छन्, न सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै वितरण भएको छ। नयाँ योजनाहरू सम्झौता हुन सकेका छैनन् भने पुरानै भुक्तानी पनि रोकिएका छन्।

अरू त अरू जुनीचाँदे गाउँपालिका-११ कोर्ताङमा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा अत्यावश्यक औषधिसमेत सकिएको धेरै भइसक्यो। “गत वर्षको वैशाखदेखि हामीसँग नभई नहुने औषधि पनि छैन, कोही टाउको दुखेर आए भने दिनलाई सिटामोलसमेत छैन,” स्वास्थ्य चौकी प्रमुख विनोदकुमार शाही भन्छन्, “परिवार नियोजनका सामान्य साधनहरू स्वास्थ्य चौकीमा खाली गर्न मिल्दैन, यसो गरियो भने संस्थाको प्रमुखलाई नै कारबाही हुन्छ। तर, हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन।”

गाउँपालिका प्रशासन, लेखा शाखा र जनप्रतिनिधिहरूलाई यो विषयमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि केही सीप नलागेको उनी दुखेसो गर्छन्। बर्थिङ सेन्टर भएकाले प्रसूति गराउने सामग्री भने संघ सरकारले स्वास्थ्य संस्थालाई दिने पैसाबाट किन्दै आएको उनी बताउँछन्।

“लामो समयसम्म औषधि नपाएपछि हामीले संस्था बन्द गर्छौं भनेर पनि जनप्रतिनिधिलाई भनेका थियौँ, उहाँहरूले ‘संस्था बन्द नगर्नू, बिरामी आएपछि परामर्श गर्नू’ भन्नुभयो,” शाही भन्छन्, “स्वास्थ्य चौकी परामर्शका लागि स्थापना भएको होइन, परामर्शले रोग सन्चो पनि हुँदैन। आफूलाई कुनै जिम्मेवारी नै नभएजस्तो जवाफ जनप्रतिनिधिबाट आउँछ।”

औषधि अभावकै कारण बिरामीलाई निजी क्लिनिक पठाउनुपरिरहेको उनी बताउँछन्।

यस्तै हालत छ जुनीचाँदे गाउँपालिका-५ गर्खाकोटको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको पनि। पालिकाभर डाक्टरको दरबन्दी भएको यो एक मात्र स्वास्थ्य संस्था हो। यसको सेवा क्षेत्रभित्र कम्तीमा एक हजार घरधुरी छन्। तर, केही महिनायता यहाँ आउने जोकोही बिरामी खाली हात फर्किनुपरेको छ। “कतिपय सेवाग्राही आएर औषधि र उपचार नपाएपछि आक्रोश पोख्नुहुन्छ, तेरो जागिर खाइदिन्छुसम्म भन्नुहुन्छ,” स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख बलबहादुर शाही भन्छन्, “सेवाग्राहीको आक्रोश अस्वाभाविक होइन, तर पालिकाले गर्दा हामीले दिनदिनै गाली खानुपरेको छ।”

जुनीचाँदे गाउँपालिकाको बोर्ड। तस्बिर : गाउँपालिकाको वेबसाइट

उक्त स्वास्थ्य केन्द्रमा २१ मंसिरसम्म १३४ जना सेवाग्राही आएका थिए। ती सबै औषधि नपाएर फर्किएको प्रमुख शाही जनाउँछन्।

उनका अनुसार असोज २०८१ मा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि उपलब्ध गराएको थियो। त्यसपछि यस आर्थिक वर्षको सुरुमै उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन।

किन आयो यस्तो अवस्था?

गाउँपालिकामा वित्तीय शून्यताको अवस्था हुनु र स्वास्थ्य संस्थाहरू औषधि अभावमा छटपटिनुको मुख्य कारण जनप्रतिनिधि र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको लडाइँ हो।

संघीय सरकारले ९ असोज २०८१ मा जुनीचाँदे गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खडक परियारलाई पठाएको थियो। तर, उनी गएदेखि नै जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर मनमुटाव हुन थाल्यो। “सुरुका केही दिन काम राम्रै चलेको थियो, बीचमा जनप्रतिनिधिले भनेका कतिपय कुरा कानुनतः कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था आएपछि वातावरण बिग्रिएको थियो,” परियार भन्छन्, “जनप्रतिनिधि नीति र नियम नबुझेर अघि बढ्न खोज्दा प्रमुख प्रशासकीयले रोक्ने नै भयो, यो कुरा जनप्रतिनिधि आफैँले मनन गर्नुपर्ने थियो।”

प्रशासकीय अधिकृत परियारले आफूअनुकूल काम नगर्दा पदस्थापनाको दुई महिनापछि नै सरुवा गराउन खोजिएको थियो। गत वर्षकै मंसिरमा सरुवाको सूचीमा उनको नामसमेत आएको थियो। तर, उनले मन्त्रालयमै निवेदन दिएपछि सरुवा रोकियो।

तर, गाउँ कार्यपालिकाले परियारलाई गत साउनदेखि आर्थिक अख्तियारी नै दिएन। साउन ७ गतेभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यपालिकाले अख्तियारी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर शाही र उपाध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर शाही उनलाई काम गर्नै नदिने अडानमा रहे।

यता, १८ भदौमा परियारको जाजरकोटकै नलगाड नगरपालिकामा सरुवा भयो। तर, आगोमा घिउ थप्दै परियारले पनि सहजै रमाना बुझेनन्। उनले रमाना नबुझेपछि जुनीचाँदेका लागि खटाइएका अर्का अधिकृत पनि आएनन्।

“उहाँ (परियार)ले सरुवा सूचीमा नाम आए पनि रमाना बुझ्नुअघि ‘अख्तियारी दिनुस्, म तलबलगायत आर्थिक काम सल्टाएर जान्छु’ भनेर आग्रह गर्नुभएको थियो,” गाउँपालिकामा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्, “तर जनप्रतिनिधि कुनै पनि हालतमा आफ्नो अडानबाट पछि हट्न चाहेनन्।”

स्वास्थ्य चौकी कोर्ताङका प्रमुख शाही पालिकाभित्रको कलहले आफूहरू निरीह भएको गुनासो गर्छन्। “पालिकाका प्रमुखहरूबीचको आन्तरिक कलहले सार्वजनिक सेवामा असर पर्नुहुन्नथ्यो। हामी निरीह छौँ,” उनी भन्छन्।

जुनीचाँदे गाउँपालिकाको भूगोल र पृष्ठभूमिमा चाँदे हिमाल। तस्बिर : गाउँपालिकाको वेबसाइट

यता गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाही अहिले पनि तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै दोष दिन्छन्। परियारले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट निर्णय गर्ने गरेकाले उनको सरुवाका लागि बारम्बार धाउनुपरेको उनको भनाइ छ। “जनप्रतिनिधिले सभाबाट पारित गरेका एक ठाउँका योजना अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गरिदिने, जनप्रतिनिधिको नजिक देखिएका करार कर्मचारीलाई छानी छानी हटाउने काम उहाँबाट भएको हो,” अध्यक्ष शाही भन्छन्, “हामीले नागरिकलाई दु:ख दिने उद्देश्यले उहाँलाई अख्तियारी नदिएको पनि होइन, उहाँको बदनियत देखिएपछि बरु अर्को प्रशासकीयबाट काम गराउनुपर्छ भन्ने सल्लाहले गरिएको कुरा हो।”

अब नयाँ प्रशासकीय अधिकृत आउनेबित्तिकै द्रुत गतिमा आर्थिक कारोबार सञ्चालन गरिने उनी बताउँछन्।

८०० जनाको तलब रोकियो

गाउँपालिकाको आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब साउनदेखि नै रोकिएको छ। लेखा अधिकृत तेजेन्द्र बमका अनुसार पालिकामा वार्षिक नौ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत वितरण हुन्छ। यस आर्थिक वर्षमा कसैले पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, अपांगता भत्ता, बालपोषण भत्ता, एकल महिलालगायत भत्ता नपाएको उनी जनाउँछन्।

“हामी दसैँ वा तिहारसम्म तलब पाउँछौँ भन्नेमा ढुक्क थियौँ, आर्थिक वर्ष आधा सकिन लागिसक्यो आएकै छैन,” गाउँपालिकाका कर्मचारी लालबहादुर शाही भन्छन्, “हामी कर्मचारीले तलब कुर्ने, ज्येष्ठ नागरिक र अन्य भत्ता पाउनेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कुर्ने अवस्था आएको छ।”

गाउँपालिकाबाट तलब पाउने ८०० हाराहारी कर्मचारीको तलब निकासा हुन सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्षका लागि जुनीचाँदे गाउँपालिकाले ५९ करोड ५९ लाख ७६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। जसमध्ये झन्डै १६ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगततर्फको बजेटबाट बन्ने योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि अहिलेसम्म सम्झौता प्रक्रियासमेत सुरु नभएको लेखा अधिकृत बम बताउँछन्।

अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जुनीचाँदे गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा रेशम महतरालाई पदस्थापन गरेको छ। उनले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका भने छैनन्। उनी यसअघि डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आए पनि अहिले रोकिएको पालिकाका गतिविधि सञ्चालनमा ल्याउन समय लाग्ने लेखा अधिकृत बम बताउँछन्। गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको खाता नै नखोलिएकाले खाता खोल्न र अन्य प्रक्रियामा समय लाग्ने उनको भनाइ छ। “सुरुमा त प्रमुखलाई आर्थिक अख्तियार दिनुपर्‍यो, यसमा कति समय लाग्छ निश्चित छैन,” उनी भन्छन्, “यी दुई काम भइसकेपछि पनि योजनाको सम्झौता प्रक्रिया, औषधिलगायत सामग्री खरिद प्रक्रिया गर्दा समय लामै बित्छ। तत्कालै हुँदैन होला।”