सर्वोच्च अदालतमा अबको एक दशकसम्म लगातार कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीशमा प्रवेश गरेका प्रधानन्यायाधीशहरूले नेतृत्व सम्हाल्दै छन्। जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्ने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अवकाशपछि न्याय सेवाबाटै प्रवेश गरेका अर्थात् क्याडर न्यायाधीशको पालो आउन लामो समय कुर्नुपर्ने भएको छ।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जना न्यायाधीश मात्र कार्यरत छन्। सर्वोच्चमा वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिने व्यवस्था छ।

२० असोज २०८१ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त प्रकाशमानसिंह राउत यही वर्ष १७ चैतमा सेवानिवृत्त हुँदै छन्। राउतपछि वरिष्ठताको वरीयताअनुसार सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयालले न्यायपालिका सम्हाल्नेछन्। त्यसपछि बल्ल असोज २०९२ मा न्याय सेवाबाट आएका नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्। राउत, मल्ल, रेग्मी र फुयाल चारै जना कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सोझै सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गरिएका हुन्।

यीबाहेक सर्वोच्चमा यतिबेला तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारङ्‌गा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल, नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय, मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापा सर्वोच्चमा न्यायाधीश छन्। यीमध्ये तिलप्रसाद, विनोद, महेश, टेकप्रसाद, नृपध्वज र श्रीकान्तबाहेक सबै जनाको विगत कानुन व्यवसायी नै हो।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ मा ‘संवैधानिक परिषद्‍को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने’ लेखिएको छ। त्यही धाराको उपधारा ३ र ४ मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने र पदावधि ६ वर्षको हुने’ पनि तोकिएको छ।

सर्वोच्चमै कार्यरत न्याय सेवाबाटै नियुक्त एक न्यायाधीश पनि बारबाट सीधै सर्वोच्च ल्याउने र प्रधानन्यायाधीश बनाउने कुरा उचित नभएको बताउँछन्।

‘कानुनमा स्नातक गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ,’ न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा संविधानले भनेको छ।

जड राजनीतिक हस्तक्षेप

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् र न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्‌मा राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण क्याडर न्यायाधीश नियुक्तिमा कमी आएको पूर्वन्यायाधीशहरूको मूल्यांकन छ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न संविधानमै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने गर्छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्‌मा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ। न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस भने न्याय परिषद्ले नै गर्छ। न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद्‌‌मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ, जसमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता र नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य तोकिन्छन्।

सर्वोच्च र उच्च अदालतमा दुई वटा बाटोबाट न्यायाधीश नियुक्त हुने गरेका छन्। एउटा, न्याय सेवा, सरकारी वकिलबाट र अर्को, कानुन व्यवसाय। कानुन व्यवसायीबाट हुने नियुक्तिलाई अदालती भाषामा ‘बारबाट नियुक्ति’ पनि भन्ने गरिन्छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी भने न्याय र कानुनकै पृष्ठभूमिबाट आए पनि क्याडर न्यायाधीशको प्रस्तुति तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको बताउँछन्। राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका न्यायाधीशको अनुभव कम हुने र बाहिरी (नियुक्ति गर्नेहरूको) दबाब झेल्नुपर्ने हुनसक्ने टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, “बारबाट आएकाहरू सबै कमजोर हुन्छन् भन्ने छैन, क्याडरबाटै गएकाहरू पनि सबै कहाँ राम्रा हुन्छन् र!” रायमाझी स्वयं २०३८ सालमा कानुन व्यवसायीबाटै क्षेत्रीय अदालतमा नियुक्ति भई सर्वोच्चसम्म पुगेका थिए। “कसैलाई सीधै सर्वोच्च ल्याउँदा मुद्दा छिन्ने अनुभव कम हुन्छ। तल्लो अदालतबाट सिकेर आउँदा न्याय प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्।

सर्वोच्चमै कार्यरत न्याय सेवाबाटै नियुक्त एक न्यायाधीश पनि बारबाट सीधै सर्वोच्च ल्याउने र प्रधानन्यायाधीश बनाउने कुरा उचित नभएको बताउँछन्। बारबाट आएकाहरूमा मुद्दा व्यवस्थापन, कर्मचारीजस्ता व्यवस्थापकीय पाटोमा कमजोरी देखिएको बताउँदै उनी उच्चमा मुद्दा हेरिसकेका न्यायाधीश सर्वोच्चमा ल्याउँदा निकै सहज हुने तर्क गर्छन्। “कानुन व्यवसायी लाइसेन्स लिएको मिति र क्याडरको सेवा प्रवेशको मिति हेरेर मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ,” ती न्यायाधीश भन्छन्, “प्रतिस्पर्धाको आधारमा न्यायाधीश ल्याउनसके न्यायपालिकाको नेतृत्व क्षमतामा कसैले औँला उठाउन सक्दैन।”

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जुम्लाका मुख्य न्यायाधीश एकराज आचार्यले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकाल बाँकी रहँदै २०७० वैशाखमा राजीनामा दिए। आफूभन्दा कनिष्ठ चोलेन्द्र शम्‍शेर जबरा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदारप्रसाद कोइराला भने कानुन व्यवसायीबाट सर्वोच्च पुग्ने सबै न्यायाधीश अब्बल भएको दाबी गर्छन्। प्रत्येक नियुक्तिमा आधा बारबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने नेपाल बारको माग भएको बताउँदै उनी न्यायमूर्तिको सक्षमतामा पृष्ठभूमिले अर्थ राख्न नहुने बताउँछन्। “न्यायको रोहमा मुद्दालाई न्याय गर्नसक्ने व्यक्ति न्यायाधीश हुनुपर्छ। त्यसमा यही हुनुपर्छ भनेर तोक्नु हुँदैन। खुला राखिनुपर्छ। एउटालाई देखाएर अर्कोलाई निषेध गर्न मिल्दैन,” उनी भन्छन्। न्यायाधीश बनेर गएपछि कसैलाई पनि राजनीतिक रङ लगाउनु गलत भएको पनि उनी बताउँछन्।

न्याय परिषद्को तथ्यांकअनुसार २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएदेखि गएको १७ भदौसम्म ७१.५ प्रतिशत न्यायाधीश उच्च अदालतबाट बढुवा भएर सर्वोच्च पुगेका छन्। यसमा कानुन व्यवसायी र न्याय सेवा दुवैतिरका छन्। कानुन व्यवसायीबाट सीधै सर्वोच्चमा नियुक्त हुने न्यायाधीश २८.५ प्रतिशत छन्।

न्याय परिषद्की प्रवक्ता रामप्यारी सुनुवार संघीयता लागु भएपछिको १० वर्षमा उच्च अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशबाट ४५ प्रतिशत, कर्मचारी (न्याय सेवाबाट) २१.५ प्रतिशत र कानुन व्यवसायीबाट ३३.५ प्रतिशत न्यायाधीश नियुक्ति भएको जनाउँछिन्।

क्याडर नै किन?

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जुम्लाका मुख्य न्यायाधीश एकराज आचार्यले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकाल बाँकी रहँदै २०७० वैशाखमा राजीनामा दिए। आफूभन्दा कनिष्ठ चोलेन्द्र शम्‍शेर जबरा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए।

आचार्य न्याय सेवामै रहेका वरिष्ठलाई मिचेर नेपाल बारबाट कनिष्ठलाई बढुवा गर्ने चलन नै गलत भएको बताउँछन्। “कानुन व्यवसायीबाट एकैपटक नभई उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च ल्याइनुपर्छ, यसले मुद्दा छिन्न पोख्त हुन सिकाउँछ,” उनी भन्छन्, “क्याडर मात्रै न्यायाधीश हुनुपर्छ भन्ने होइन। तर, नियुक्तिको मुख्य आधार क्षमता मानिनुपर्छ।”

पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले पनि करिअर न्यायाधीशबाटै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा जोड दिँदै आएको छ।

न्यायालयको नेतृत्वमा क्याडर न्यायाधीशको कमी हुनुको कारण नेपाल बारबाट सीधै प्रधानन्यायाधीश ताकेर नियुक्ति गरिनु हो। पूर्वमुख्यन्यायाधीश आचार्य न्यायाधीश छनोटको मापदण्ड नहुँदा यस्तो विकृति हावी भएको बताउँछन्। “क्याडरहरू अवसर नपाई उमेर पुगेर रिटायर्ड हुने अनि बारबाट उमेर छँदै सीधै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा जाने अभ्यासको अन्त्य गरिनुपर्छ,” उनी भन्छन्।

पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश केशरी पण्डित उमेर र सेवा अवधि सकिँदै गर्दा जिल्ला न्यायाधीश बनेको व्यक्तिको सर्वोच्चसम्मको यात्रा लामो देखिने तर कानुन व्यवसायी सोझै सर्वोच्च पुग्नु विडम्बना भएको बताउँछन्। भारतमा पाँच तह काम गरेपछि मात्रै जिल्ला न्यायाधीश हुन योग्य हुने व्यवस्था गरिएको बताउँदै उनी भन्छन्, “वकिल, प्राध्यापक पनि न्यायाधीश हुन पाउनुपर्छ, तर अहिलेको व्यवस्थाले क्याडर न्यायाधीशलाई निकै पर राखिदिएको छ।”

पण्डित योग्यता, क्षमता हुँदाहुँदै सर्वोच्च पुग्नबाट वञ्चित हुन्। जिल्ला तहमा काम गर्ने न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको नेतृत्वसम्म पुग्ने सम्भावना र आशाको बाटो देखाउन पनि क्याडर न्यायाधीश हुन जरुरी रहेको बताउँछन्। यसो नभए तल्लो र सर्वोच्च अदालतबीचको खाडल बढ्दै जाने उनको तर्क छ।

पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले पनि करिअर न्यायाधीशबाटै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा जोड दिँदै आएको छ। लोकसेवाबाट न्याय सेवामा आएका र लामो समय न्यायसम्पादनको अनुभव सँगालेका जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायाधीशबाट वञ्चित गर्न खोजिएको, राम्रो भन्दा हाम्रालाई प्रश्रय दिइएको भन्दै फोरमले ६ असार २०८१ मा विज्ञप्ति नै जारी गर्‍यो। ‘उच्च अदालतमा न्याय सेवाइतरका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने प्रपञ्चबाट बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश हतोत्साही हुने स्पष्ट छ,’ टोपबहादुर सिंह अध्यक्ष रहेको फोरमको विज्ञप्तिमा लेखिएको थियो।

यी हुन् भावी प्रधानन्यायाधीश

हालका प्रधानन्यायाधीश राउतले आगामी १७ चैतसम्म न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन्। २०३९ सालदेखि कानुन व्यवसायीको रूपमा कार्यरत उनी २०७२ सालमा सर्वोच्चमा प्रवेश गरेका थिए।

राउतको सेवानिवृत्तिपछि चैतमै न्यायपालिकाको नेतृत्व सपना प्रधान मल्लले सम्हाल्नेछिन्। उनी देशको दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनेछिन्। २०४३ सालदेखि करिब २५ वर्ष बहस पैरवी, संविधानसभा सदस्य हुँदै उनी १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन्। उनी कात्तिक २०८५ (साढे तीन वर्षजति) सम्म न्यायपालिका प्रमुख रहनेछिन्।

वरिष्ठताकै आधारमा मल्लपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मीले न्यायपालिकाको बागडोर सम्हाल्नेछन्। बहस पैरवी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताबाट ६ वैशाख २०७६ मा न्यायाधीश नियुक्त रेग्मी भदौ २०८८ (करिब तीन वर्ष)सम्म मुलुकको प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।

त्यसपछिको पालो हरिप्रसाद फुयालको हो। उनले असोज २०९२ (करिब चार वर्ष)सम्म न्यायपालिका सम्हाल्नेछन्। कानुन व्यवसायी हुँदै महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका उनी ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।

त्यसपछि क्याडर पृष्ठभूमिका नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। उनी झन्डै नौ महिना अर्थात् असार २०९३ सम्म प्रमुख पदमा रहनेछन्। सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार हुँदै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको अनुभवपछि ६ वैशाख २०७८ मा सुवेदी सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।

त्यसपछि माघ २०९३ (झन्डै डेढ महिना)सम्म नृपध्वज निरौला न्यायपालिकाको नेतृत्वमा हुनेछन्। निरौला पुनरावेदनको रजिस्ट्रार, न्याय परिषद्को सचिव हुँदै सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रारपछि २५ कात्तिक २०८१ मा न्यायाधीश बनेका थिए। अहिले कार्यरत न्यायाधीशहरू उमेरहदका कारण बीचैमा सेवानिवृत्त हुने भएकाले निरौलापछिको प्रधानन्यायाधीशको टुंगो लागेको छैन।