काठमाडौँ। जेन-जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष पेस गरेको छ।

समिति संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले सिंहदरबारमा आज (बिहीबार) प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन्। बिहीबारै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुतीकरण पनि गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत ५ असोजमा समिति गठन भएको थियो। समितिले ७५ दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो।

समितिका अनुसार जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको थियो। यस्तो क्षति हुने जिल्ला ५४ र स्थानीय तह २६२ वटा छन्।

प्रतिवेदनअनुसार २३ भदौमा २० जना, २४ भदौमा ३७ जना र त्यसपछि २० गरी कुल ७७ जनाको ज्यान गएको छ।

दुई हजार ४२९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्षमुनिका छन्। १३ देखि २८ वर्षका १४३३ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समग्र भौतिक क्षति हेर्दा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको समितिको मूल्यांकन छ। जसमध्ये प्रभावित निकाय/संस्था दुई हजार १६८ छन्। दुई हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको छ। जसमा क्षतिको मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबर छ।

१२ हजार ६५९ वटा सवारीसाधनमा क्षति हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँबराबरको नोक्सान भएको छ। सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको छ।

निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्यांकन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबर छ। सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ।

सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये संघीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ।

समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि पेस गरेको छ। पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।