२३ भदौमा बानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडि जेन-जी आन्दोलनको भिडिओ खिचिरहेका पत्रकार शम्भु दंगालको खुट्टामा गोली लाग्यो। १७ दिन अस्पताल बसेर डिस्चार्ज भएका उनी अहिले पनि बैसाखी टेकेर मात्र सामान्य हिँडडुल गर्न सक्छन्।

कोठाबाट बैसाखी टेक्दै बाहिर निस्किँदा उनलाई देख्नेहरू ‘गोली लागेको मान्छे’ भन्दै छेउमा आउँछन् र सोधखोज गर्छन्। तर, राज्यका निकायले हालसम्म वास्ता नगरेको उनको दुखेसो छ। सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन आयोगमा पत्रकार दंगालले आफैँ सम्पर्क गरेका थिए, तर आयोगले पनि खासै चासो नलिएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “म घटनाको प्रत्यक्षदर्शी र घाइतेसमेत भएकाले आफैँ सम्पर्क गरेँ, उनीहरूले पछि सम्पर्क गर्छौं भनेर वास्तै गरेनन्।”

उनलाई एकपटक नेपाल प्रहरीले भने फोन सम्पर्क गरेको थियो। हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा कोठामै बसिरहेका बेला ‘कार्यालयमा तुरुन्तै आएर घटनाबारे जानकारी दिनु’ भनेर निर्देशन शैलीमा बोलाएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “प्रहरीले उल्टै बयानका लागि बोलाएजस्तो गर्‍यो। मैले पनि एम्बुलेन्स पठाइदिनुस्, नत्र आउन सक्ने अवस्था छैन भनेँ। त्यसपछि फोन गरेनन्।”

सरकारको बेवास्ता देख्दा उनलाई न्याय पाउने आशा छैन। बिहीबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिका अगाडि उनी गुनासो पोख्छन्, “आयोगको काम पनि प्रभावहीन छ, सरकारले सुन्दैन। सरकारमा घटना घटाउनेहरू हाबी छन्, सरकार निरीह छ। न्याय माग्न कहाँ जानु?”

जेन-जी आन्दोलनकै क्रममा गोली लागेर घाइते भएका अर्का पत्रकार दीपेन्द्र ढुंगाना भने न्यायको खोजी गर्ने सोचमा छन्। तर, उनलाई पनि न्यायको खोजी कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने अलमल छ। गोली लागेको ठाउँमा अझै दुखिरहेको बताउँदै उनी सुनाउँछन्, “प्रहरीले हानेको गोली लागेको हो, उनीहरूकै विरुद्ध केस लिएर जाँदा निष्पक्ष छानबिन होला त? बरु थप असुरक्षा पो हुने हो कि?”

बानेश्वरमा उनी घाइते भएपछि कसैले एम्बुलेन्समा हाल्यो। केही मान्छेले पछाडिबाट ‘बाह्र भाइकै मान्छे रहेछ, एम्बुलेन्समा नहाल’ भनेको सुने। उनलाई लाग्यो, ‘कुन दिनमा यस्तो पेसामा लागेछु!’ उनी भन्छन्, “केही नेता र केही ठूला पत्रकारको इगोले हामीजस्ता श्रमजीवीहरू आन्दोलनकारी र प्रहरी दुवैबाट असुरक्षित भयौँ।”

सूचनाको हक, वाक्-स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था फ्रिडम फोरमले विश्व मानवअधिकार दिवस (१० डिसेम्बर)को सन्दर्भ पारेर बिहीबार आयोजना गरेको जेन-जी आन्दोलनका घाइते पत्रकार र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिबीचको अन्तरक्रियामा सहभागी घाइते पत्रकारहरूले राज्यका निकायले बेवास्ता गरेको गुनासो पोखे। पहिला आन्दोलनमा पत्रकारको परिचयपत्र र ज्याकेट लगाउँदा सुरक्षित हुने भए पनि पछिल्लो समय परिचयपत्र र ज्याकेटका कारण झन् तारो बन्नुपरेको पीडा पोखे। आन्दोलनमा घाइते भएका अर्का पत्रकार श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “लोगो, कार्ड र ज्याकेट लगाएर जाँदा पनि खतरा भयो। नलगाउँदा पनि खतरा। यस्तो अवस्थामा कसरी पत्रकारिता गर्नु?”

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा उनले त्यही समस्या भोगे। पछिल्ला आन्दोलनमा पत्रकारहरूलाई ‘बाह्र भाइ मिडिया’ भन्दै गाली गर्ने र आक्रमणसमेत हुने गरेपछि त्यस दिनको आन्दोलनमा पनि उनले ज्याकेट लगाएका थिएनन्। जेन-जी आन्दोलनमा गोली लागेका विद्यार्थीको भिडिओ खिच्ने क्रममा उनलाई पनि गोलीको छर्रा लाग्यो। केही आन्दोलनकारीले नै उनलाई सिभिल हस्पिटलसम्म डोर्‍याउँदै लगे। भन्छन्, “कुन मिडिया भनेर सोधे, मैले बताएपछि त उनीहरू मलाई छाडेर हिँडे। एक्लै भएँ भनेर अफिसबाट मान्छे बोलाएँ।”

विगतमा सेना र माओवादीको भिडन्तदेखि इजरायल पुगेर हसामको युद्धसमेत खिचेका श्रेष्ठ जेन-जी आन्दोलनमा भने घाइते भए। आन्दोलनकारीले कार्यालयमा राखेको उनको स्कुटरसमेत जलाइदिए। क्यामेरा भने बल्लतल्ल जोखिम मोलेर कार्यालयबाट निकाले। उनी भन्छन्, “हामी पूरै असुरक्षित तरिकाले काम गरिरहेका रहेछौँ। घाइते भएपछि सोचेँ, हामी ज्यान जोखिममा राखेर कसका लागि काम गरिरहेका छौँ? तर, सरकारले अहिलेसम्म कुनै वास्ता गरेको छैन।”

फोटो पत्रकार वर्षा शाह भने आन्दोलनका दिन हेलमेट लगाएर फोटो खिच्दै थिइन्। एउटा ढुंगा आएर उनको हेलमेटमै बजारियो। त्यहाँबाट उछिट्टिएर क्यामेरामा लाग्यो। उनको पेटमा पनि ढुंगाले लाग्यो। फोटो खिच्ने क्रममा प्रहरीले ‘हुलमुलमा उडाइदिन्छु’ भनेर धम्की दिँदा भने उनको सातो उड्यो। भन्छिन्, “प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनका घाइतेहरूलाई भेटेर समस्या बुझेको समाचार सुनिन्छ, तर घाइते पत्रकारलाई न प्रधानमन्त्रीले सोध्नुभयो, न अरू सरकारी निकायले।”

सरकारले अन्य घाइतेहरूलाई १५ हजार सहयोग गर्ने निर्णय गरे पनि घाइते पत्रकारहरूलाई भने त्यो सहयोग पनि नदिइएको उनीहरूको गुनासो छ। घाइते पत्रकार ढुंगाना त आफूलाई उपचारमा पनि सरकारको सहयोग नरहेको बताउँछन्। सक्रिय पत्रकार नै सञ्चारमन्त्री रहेको बेला घाइते पत्रकारलाई बेवास्ता गरिनु दु:खद भएको उनीहरूको गुनासो छ।

फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल विगतमा लेख्ने पत्रकारहरू निसानामा पर्ने गरे पनि पछिल्लो समय फोटोपत्रकार र मल्टिमिडिया पत्रकार पीडित बनिरहेको बताउँछन्। फोरमले पीडित पत्रकारलाई न्यायका लागि साथ दिइरहेको र जेन-जी आन्दोलनका घाइतेहरूको न्यायको खोजीमा पनि साथ दिने बताउँछन्। भन्छन्, “उहाँहरूका समस्या कार्की आयोग र मानवअधिकार आयोगमा पुर्‍याउँछौँ।”

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारी जेन-जी आन्दोलनका क्रममा धेरै सञ्चार संस्था र सञ्चारकर्मीलाई आक्रमण भएको बताउँछन्। आन्दोलनका क्रममा आयोगको समेत गाडी चलाएर आयोगका सदस्यहरूसमेत परिचय लुकाएर बाँच्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै उनी भन्छन्, “अहिलेको परिस्थितिमा उजुरी गर्नेबित्तिकै कारबाही हुने अवस्था छैन, तर उजुरी गरेपछि कुनै न कुनै समय कारबाही हुने अवस्था आउँछ। आयोगले न्यायको पक्षमा काम गरिरहेको छ।”