काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीसमेतका विषयमा सरकार र जेन-जी प्रतिनिधिका नाममा बुधबार भएको सम्झौतालाई कलाविहीन नाटकको संज्ञा दिएका छन्।

प्रेस चौतारी नेपालद्वारा आज (बिहीबार) आयोजित सम्पादकहरुसँगको संवाद कार्यक्रममा ओलीले अहिलेको सरकारले यस प्रकारको सम्झौता गर्ने म्यान्डेट कहाँबाट पायो? भन्ने प्रश्न गरे। उनले वर्तमान सरकार नागपञ्चमीमा घरमा कसैले गोबर लगाएर टाँसिदिएको नागजस्तै भएको टिप्पणी पनि गरे।

“विघटित संसद्लाई जनसमर्थन गुमाएको संसद् भनेर सम्झौतामा भनिएको छ। त्यो यथार्थ होइन। असान्दर्भिक र अराष्ट्रिय भावना बोकेकाहरुले परिस्थितिलाई विध्वंशका माध्यमबाट आफ्नो कब्जामा लिन खोजेका मात्रै हुन्। त्यसकारण यो सरकारलाई यस प्रकारको सम्झौता गर्ने जनादेश छैन‚” उनले भने, “यो देशमा एमाले र नेपाली कांग्रेसजस्ता पुराना र ठूला राजनीतिक दल सक्रिय छन् र आगामी २१ फागुनपछि पनि नेपालको समय छ भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ। त्यस कुरालाई हेक्का राखेर काम गर्न म आग्रह गर्दछु।”

पार्टीको आशन्न ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको प्रश्नमा उनले सहमति भएमा वा प्रतिनिधिहरुले चुनेमा आफू पार्टीको अध्यक्षमा पुनः रहन सक्ने बताए। महाधिवेशनले यथास्थितिमा केही न केही परिवर्तन दिने र नेतृत्वमा क्रमशः पुस्तान्तरण तथा हस्तान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले कुनै पूर्वसर्त राखेर आफूले कुनै दबाबमा काम नगर्ने स्पष्ट गर्दै बाहिर-बाहिर प्रस्ताव दिनुभन्दा पार्टीभित्र बसेर सहमतिको पहल गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललगायत नेताहरुलाई आग्रह गरे।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले एमाले लामो इतिहास भएको र जनतामा भिजेको पार्टी भएकाले यसले कुनै स्टन्टका लागि काम नगरी देश बनाउने मार्गमा आफूलाई सक्रिय बनाइरहेको दाबी गरे। उनले एमालेलाई सिध्यायौँ भन्नेहरुले एमाले हैसियत हेर्न २७ मंसिरमा भक्तपुरको सल्लाघारीमा हुने महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा आउन आग्रह गरे।

अर्को प्रश्नको जवाफमा उनले संसद् पुनःस्थापनालगायत राष्ट्रिय राजनीतिका समसामयिक विषयमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा संवाद भएको र त्यसको परिणाम क्रमशः आउने जानकारी दिए। ओलीले अदालतको फैसलाहरुलाई चित्त नबुझे पनि मान्दै आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आफूहरुको मागबमोजिमको आदेश नआए पनि एमालेले हिंसात्मक आन्दोलन नगर्ने स्पष्ट गरे।

देश र प्रणालीलाई नै बचाउनुपर्ने स्थिति आए शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रने उनले चेतावनीसमेत दिए। अध्यक्ष ओलीले २३ र २४ भदौको आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगमा आफूले बयान दिन जानुपर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको बताए।