काठमाडौँ
००:००:००
२५ मंसिर २०८२, बिहीबार
सात वटाबाट बढाएर १२, नाम पनि संघीय मन्त्रालयको जस्तै
जनकपुरधाम। संघीयतापछिको पहिलो मधेस प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय थिए– आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय।
तर, सरकार परिवर्तनसँगै दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाइयो। अहिले मन्त्रालय संख्या १२ पुर्याइएको छ।
अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासन पुन:संरचना समितिको प्रतिवेदन, २०७४ ले सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेश मन्त्रालयको संख्या सात वटा हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। तर, संविधानमा प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री बनाउन पाउने प्रावधान राखिएका कारण मधेसलगायत धेरै प्रदेशले दलीय भागबन्डा मिलाउन मन्त्री र मन्त्रालयहरूको संख्यामा फेरबदल गर्दै आएका छन्।
मधेस प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुआतसँगै पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका जसपा नेपालका सरोजकुमार यादवले गठबन्धनका दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन पुनः मन्त्रालयहरू चलाए।
मधेस प्रदेशको पहिलो सरकार फागुन २०७४ मा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (हाल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल) र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी) मिलेर सरकार गठन भएको थियो। संघीय सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रवेशसँगै मधेसमा ती दलहरूलाई समेत मिलाउन पहिलोपटक २०७८ सालमा मन्त्रालय विभाजन गरिएको थियो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर महिला तथा बालबालिका र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइयो। यसरी मन्त्रालयको संख्या सातबाट आठ पुग्यो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको नाम पनि परिवर्तन गरियो। त्यसलाई अर्थ मन्त्रालय बनाइयो।
सरकार समीकरण मिलाउनकै लागि त्यही वर्ष फेरि मन्त्रालय विभाजन गरियो र मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्याइयो। यसपटक सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालय टुक्र्याइएको थियो। योसँगै सरकारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहभागी भयो।
मधेस प्रदेशका अर्थ, वन मन्त्रालयलगायत। तस्बिर : वीरेन्द्र रमण
मधेस प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुआतसँगै पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका जसपा नेपालका सरोजकुमार यादवले गठबन्धनका दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन पुनः मन्त्रालयहरू चलाए।
२३ कात्तिक २०८२ मा मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले आफ्नो एक महिनाभन्दा कम कार्यकालमा मन्त्रालयको संख्या नौ वटामा घटाएका थिए। तर, लगत्तै मुख्यमन्त्री भएका नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले भने पुनः मन्त्रालय संख्या १२ नै कायम गरेका छन्।
उनले भौतिक मन्त्रालयबाट यातायात अलग पार्दै श्रम तथा यातायात मन्त्रालय बनाए भने उद्योग वाणिज्य तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विभाजन गर्दै वन तथा वातावरण बनाए। उनको कार्यकालमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बनाए।
संघीय सरकारमा गठनबन्धन फेरिएसँगै मन्त्रालयको संख्या अदलबदल हुने रोगबाट प्रदेश सरकार पनि मुक्त हुन नसकेको वास्तविकतामा अर्को तथ्य पनि थपिएको छ– त्यो हो उस्तै नामका मन्त्रालय। प्रदेशका वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय संघीय सरकारका मन्त्रालयसँग मिल्छन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पटक पटक मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा भएको फेरबदलले प्रशासनिक क्षेत्र, जनशक्ति व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार कार्यसम्पादन, एकीकृत वित्तीय विवरण तयारी, जिम्मेवारी र जवाफदेहीमा समस्या देखिएको औँल्याइएको छ।
२३ कात्तिक २०८२ मा मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले आफ्नो एक महिनाभन्दा कम कार्यकालमा मन्त्रालयको संख्या नौ वटामा घटाएका थिए। तर, लगत्तै मुख्यमन्त्री भएका नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले पुनः मन्त्रालय संख्या १२ नै कायम गरेका छन्।
मधेस प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८० मा प्रदेश निजामती तथा अन्य सरकारी कर्मचारीको अभिलेख र व्यवस्थाको कार्य मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट हुने व्यवस्था छ। कार्यालयबाट प्राप्त वितरणअनुसार प्रदेशअन्तर्गत चार हजार १०१ दरबन्दी रहेकामा हाल एक हजार ६५९ पदपूर्ति भई दुई हजार ४४२ पद रिक्त छन्। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार कर्मचारीको तलब, भत्तालगायत पारिश्रमिकमा एक अर्ब ७८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।
