चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बेला मधेस प्रदेशमा सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री वसन्त कुशवाहा थिए। कुशवाहाको मन्त्रालयले बजेटमा धनुषाको ढल्केबर-जटही तथा जिरोमाइल-भिठ्ठामोड (महोत्तरी) सडकका दुवै किनारमा पर्खाल निर्माण र आर्टवर्क शीर्षकमा दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यो रकम पर्खाल निर्माण गर्न होइन, उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न छुट्याइएको हो।

चालु आवमै उद्योग मन्त्रालयले महोत्तरीमा मधेस सांस्कृतिक ग्रामको डीपीआर बनाउन २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

मधेस प्रदेशका मन्त्रालयहरूले डीपीआर तयार पार्न बाह्य परामर्शदातामार्फत काम गराई बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन्।

तर, यी दुवै डीपीआर व्यावहारिक छैनन्। किनकि, परियोजना निर्माण गर्न निकै ठूलो रकम लाग्ने भएकाले बजेट जुटाउन हम्मे पर्छ। माथि उल्लिखित दुई खण्डका ५३ किलोमिटर सडकमा पर्खाल निर्माणको योजनाकै कुरा गर्दा प्रदेश सरकारको १० वर्षको बजेट हाल्दा पनि सम्भव देखिँदैन। यस्ता कैयौँ असम्भव योजनाको डीपीआर बनेर थन्किने गरेका छन्।

उसो भए डीपीआर किन बनिरहेका छन् त?

कुनै पनि विकास परियोजनाको निर्माण अघि बढाउन डीपीआर नभई हुँदैन। डीपीआरमा सम्बन्धित परियोजना कसरी बनाइने भन्ने विस्तृत रूपरेखा, निर्माणको लागत, लाग्ने समय, त्यसका लाभग्राहीलगायत सम्पूर्ण विवरण र खाका हुन्छ। तर, मधेस प्रदेशमा परियोजना अघि बढाउने उद्देश्यले डीपीआर बनाउने गरिएकै छैन। यहाँ डीपीआर कागजी प्रक्रियामै सीमित छ। प्रदेशको सात वर्षयताको तथ्यांकले बजेट खर्चेर डीपीआर बनाउने र दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्ति देखाउँछ। बनाउँदै नबनाउने परियोजनाको डीपीआर बनाउनुको एक मात्र उद्देश्य हो– मिलेमतोमा राज्यकोष दोहन गर्नु। जसका कारण कमिसनको लोभमा डीपीआर बनाउने धन्दाजस्तै चलिरहेको छ।

डीपीआरमा मन्त्रालयहरूको होड

मधेस प्रदेशका मन्त्रालयहरूले डीपीआर तयार पार्न बाह्य परामर्शदातामार्फत काम गराई बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन्। आव २०८०/८१ मा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २६ वटा प्याकेजमा तीन करोड २६ लाख ५२ हजार रुपैयाँको डीपीआर तयार गराएर सोझै खरिद विधिबाट परामर्श सेवा खरिद गर्‍यो। जसमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक योजनाअन्तर्गत १८ प्याकेज, विभिन्न पुलका ६ प्याकेज र भवनसम्बन्धी दुई प्याकेज थिए। तर, त्यस डीपीआरको कार्यान्वयन नै गरिएन।

आव २०७९/८० मा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ३८ लाख रुपैयाँ खर्चेर नौ वटा परामर्शदातामार्फत खानेपानी संरचना निर्माणको डीपीआर र लागत अनुमान तयार पारेको थियो। त्यस क्रममा परामर्श सेवाका लागि उपयुक्त प्याकेज बनाई प्रतिस्पर्धा नगराइएको र डीपीआरअनुसारको काम पनि अघि नबढेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। त्यसै वर्ष यही मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लास्थित खानेपानी संरचना निर्माणका लागि परामर्शदाताबाट डीपीआर तथा लागत अनुमान तयार पारी यसको परामर्श सेवामा १० वटा फर्मलाई ६१ लाख ४७ हजार भुक्तानी गरेको छ। यसमा पनि परामर्श सेवाका लागि प्रतिस्पर्धा गराइएन र कार्यसञ्चालन तहले गर्ने काम मन्त्रालयबाट गरिएको थियो। यस डीपीआरको पनि कार्यान्वयन नगरिँदा खर्च व्यर्थ भयो।

सोही आवमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेटमा समावेश खत्वे टोल, अक्सी, कटुनिया, कसाहलगायत १० खोलामा पुल निर्माण र मधेस सहिद मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो। विभिन्न परामर्शदातामार्फत गरिएको त्यस काममा एक करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। तर, सम्भाव्यता अध्ययनका सबै प्रतिवेदन हालसम्म मन्त्रालयमा पेस भएका छैनन्।

आव २०७४/७५ मा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका सबै नगरपालिकालाई व्यवस्थित र आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्ने प्रयोजनका लागि सडक पूर्वाधारतर्फ डीपीआर बनाउन २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी स्वीकृत भएको थियो, जसमध्ये १९ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

आव २०७४/७५ देखि २०८०/८१ सम्मको सात वर्षमा डीपीआर निर्माणमा १९ करोड ७२ लाख चार हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस अवधिमा बनाइएका कुनै पनि डीपीआर कार्यान्वयनमा आएनन्। डीपीआरको नाममा विगतमा सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको देखिन्छ। वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव भौतिक मन्त्री र कृष्णकुमार मिश्र सचिव भएको समयमा डीपीआरमा ठूलो रकम खर्च भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। तर, जेन-जी आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालयमा भएको आगजनीमा कागजात र अभिलेख जलेका कारण कुनै तथ्यांक छैन।

हचुवामा डीपीआर बनाइने गरेकोतर्फ हरेक वर्षजसो महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याउने गरे पनि हरेक सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता हुन नसक्ने परियोजनाको डीपीआरलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। मधेस प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ तथा नियमावलीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको विकास आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा डीपीआर बनाउनुपर्ने प्रावधान छ। उपयोगिता सिद्ध नहुने डीपीआर बनाइएको भन्दै त्यस्ता काम रोक्न महालेखाले सुझाव दिएको छ। तर, ती सुझाव कुनै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेका छैनन्। डीपीआर कमिसनको खेल बनेका कारण यसप्रतिको आकर्षण चुलिएको छ।

अर्कातिर, मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले नेताहरूले आफूले विकास परियोजना अघि बढाएको देखाउन यसलाई लोकरिझ्याइँको औजार पनि बनाइरहेका छन्। तर, कार्यान्वयन सम्भव नभएपछि उनीहरूले ठूलो लागत चाहिने भएकाले मन्त्रालयले मात्र गर्न सक्ने अवस्था नरहेको वा मन्त्री फेरिँदा काम गर्न नसकेकोजस्ता कारण दिएर पन्छिने गरेका छन्। मधेस प्रदेशमा सरकार तारन्तार फेरिनाले पनि उनीहरूले बहानाबाजीको ठाउँ पाइरहेका छन्।

डीपीआर बनाउने कम्पनीहरूको स्वार्थमा बजेट छुट्याउने, बजेट खर्च गर्दा आउने कमिसन मन्त्री र सचिवहरूले बाँडफाँड गर्ने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। हरेक वर्ष डीपीआर तयार पार्न अधिकांश पुरानै कम्पनीले जिम्मा पाउने गरेको र केही मात्र नयाँ कम्पनीले पाएको उनीहरूको भनाइ छ। तर, आन्दोलनका बेला अभिलेख जलेका कारण मन्त्रालयमा यससम्बन्धी विवरण नभएको उनीहरू बताउँछन्।

सात वर्षमा डीपीआरको थुप्रो

आव २०७४/७५ मा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका सबै नगरपालिकालाई व्यवस्थित र आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्ने प्रयोजनका लागि सडक पूर्वाधारतर्फ डीपीआर बनाउन २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी स्वीकृत भएको थियो, जसमध्ये १९ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। प्रदेश आसपासका दुई वा तीन जिल्ला जोड्ने सडक निर्माण, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रगत विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न २९ परामर्शदातासँग सम्झौता भएको थियो। परामर्शदाताबाट अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसका आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदन नआई भुक्तानी गरिएको थियो।

सोही आवमा प्रदेशको तत्कालीन पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयले सात वटा सर्भेका लागि मन्त्रालयको जनशक्ति पर्याप्त नभएको यकिन नगरी बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गरी २८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। एउटै प्रकृतिको कामलाई टुका टुक्रा गरी सोझै परामर्शदाता नियुक्त गरी अध्ययन गरिएको थियो। परामर्शदाताले तयार गरेको सर्भे, डिजाइन र लागत अनुमानको अन्तिम प्रतिवेदन मन्त्रालयमा दाखिला गरी जिन्सी खातामा आम्दानी नबाँधेको, तोकिएको कार्यसर्तअनुसारको गुणस्तर भए/नभएको सम्बन्धमा परीक्षणसमेत नगरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।

डीपीआर बनाउन दिँदा मोटो कमिसन आउने भएकाले मधेस प्रदेशमा अधिकांश मन्त्री तथा कर्मचारीको ध्याउन्न यसमै देखिन्छ। डीपीआरमा ४०/५० प्रतिशतसम्म कमिसन आउने भएकाले मधेसमा डीपीआरको बाढी उर्लिएको विगतमा मन्त्री रहेका नेताहरू नै बताउँछन्।

आव २०७५/७६ मा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश रेडियो तथा प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापनाका लागि दर्ता नभएका व्यक्ति, फर्मबाट काम गराई परामर्श सेवामा १५ लाख तीन हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। सोही आवमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मौजुदा सूचीबाट तीन वटा प्रस्तावका आधारमा १५८ र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले २७ स्थानको डीपीआर तयार गर्न ११ करोड ७५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्चेको थियो।

मन्त्रालयहरूले परामर्शदाताबाट लिखित रूपमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग नगरी सोझै छनोट गरी काम लगाउने गरेका छन्। आव २०७६/७७ मा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोभिड-१९ महाव्याधि रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको विषयमा भिडिओ सामग्री उत्पादन र प्रसारण गर्न सोझै दुई परामर्शदाता छनोट गरी १३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो। तर, भिडिओ सामग्री उत्पादन गरेको कुनै प्रमाण मन्त्रालयमा पेस गरिएन। सन्देश प्रसारण गर्ने एफएम रेडियोहरूले दैनिक प्रसारण तालिका मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेमा सोको प्रमाणबिना नै भुक्तानी दिइएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आव २०७७/७८ मा ६ वटा पुलको डीपीआर तयारीमा १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। ६ मध्ये एउटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन गरियो, बाँकी पुल निर्माणका लागि कार्यक्रम स्वीकृत नहुँदा कार्यान्वयन अगाडि बढेन।

मिसन नै कमिसन

डीपीआर बनाउन दिँदा मोटो कमिसन आउने भएकाले मधेस प्रदेशमा अधिकांश मन्त्री तथा कर्मचारीको ध्याउन्न यसमै देखिन्छ। डीपीआरमा ४०/५० प्रतिशतसम्म कमिसन आउने भएकाले मधेसमा डीपीआरको बाढी उर्लिएको विगतमा मन्त्री रहेका नेताहरू नै बताउँछन्। मधेसका पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रामसरोज यादवका अनुसार डीपीआरमा मन्त्रीहरूलाई ४० प्रतिशतसम्म कमिसन आउने भएकाले कुनै समय मधेसमा डीपीआरको बाढी नै थियो। कमिसनकै लोभमा मन्त्रीहरूले ठूलो स्रोत चाहिने र असम्भव परियोजनाका लागि डीपीआर बनाउने गरेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, “म मन्त्री हुनुअघि अधिकांश मन्त्रालयमा डीपीआरको बाढी नै देखिएको थियो, सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा यस्तो कार्य भइरहेको थियो, म आउँदा यसलाई धेरै हदसम्म रोकेको थिएँ।”

मधेस प्रदेशमा हालसम्मका भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीहरू जितेन्द्र सोनल, रामसरोज यादव, कृष्णप्रसाद यादव र सरोजकुमार यादव

इन्जिनियर राजकिशोर साह तयार पारिएको डीपीआर बनाएको दुई वर्षभित्र बजेटमा समेटेर योजना कार्यान्वयन नगरे उक्त प्रतिवेदन कामै नलाग्ने बताउँछन्। “दुई वर्षपछि लागत बढ्ने, योजनाको अवस्थामा परिवर्तन आउने भएकाले डीपीआर बनाएकै वर्ष योजना कार्यान्वयनमा नलगे त्यसको औचित्य हुँदैन, राज्यको स्रोतको पनि दुरुपयोग हुन्छ,” उनी भन्छन्।

स्थलगत अध्ययन गरी तयार पार्नुको साटो अधिकांश योजनाको डीपीआर कपी-पेस्ट हुने प्रवृत्ति पनि रोगकै रूपमा रहेको र यसले गर्दा योजना कार्यान्वयनमा समस्या आउने साह बताउँछन्।

अर्का इन्जिनियर रत्नेश्वरलाल कर्ण योजना सञ्चालन गर्न डीपीआर अपरिहार्य भएको तर धेरैजसो योजनाको बजेट सुनिश्चितता नभई डीपीआर तयार गरिने भएकाले समस्या भएको बताउँछन्। “सरकारी संयन्त्रमा हुने आर्थिक चलखेलका कारण यस प्रकारको गतिविधि मौलाएको हो,” उनी भन्छन्।

मधेस सरकारले चालु आवका लागि ल्याएको बजेटमा रकमको सुनिश्चितताविना करोडौँका योजनाहरूको डीपीआर बनाउने विषय रातो किताबमा समेटेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणप्रताप अधिकारी डीपीआरमा विकृत खेलहरू विगतमा भएका र यसका कतिपय प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको बताउँछन्। यस खालका कार्यलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्रालयले डीपीआरअनुसार योजना सञ्चालन गराउन सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई अघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ। “पहिले पहिले यस खालका कार्य भएका थिए, अहिले निरुत्साहित गरिएको छ। पछिल्लो समय मातहतकै कार्यालयले डीपीआर बनाउने गरेका छन्, पहिलेको अवस्थामा सुधार आएको छ,” उनी भन्छन्।

हावादारी योजनाको हचुवा डीपीआर

विगतमा मात्र होइन, चालु आव २०८२/८३ मा समेत सरकारले असम्भव तथा हावादारी योजनाको डीपीआर बनाउने योजना तय गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले ढल्केबर-जटही तथा जिरोमाइल-भिठ्ठामोड जाने ५३ किमी सडकको दुवैतर्फ पर्खाल निर्माणको डीपीआर बनाउने तय गरेको छ। यस योजनाका लागि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, तर यति रकममा उक्त कार्य सम्भव छैन।

सोही मन्त्रालयले यस्तै अर्को अव्यावहारिक र हावादारी योजना बनाएको छ। प्रदेशका आठ वटै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने पोड-वे निर्माणका लागि डीपीआर बनाउन एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। जबकि, सबैतिर सडक सञ्जाल विस्तार भइसकेको अवस्थामा पोड-वे निर्माण व्यावहारिक नै छैन। चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुल, भवन र सडकसम्बन्धी अनुसन्धान एवम् परामर्शका नाममा करिब एक करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अचम्म के भने, यी योजना कहाँ बनाइने भनेर ठाउँ नै यकिन गरिएको छैन। हचुवाकै भरमा अन्धाधुन्ध यस किसिमका डीपीआरका योजना राखिएका छन्।

जनकपुर जटही सडकखण्ड। तस्बिर : वीरेन्द्र रमण

मधेस सरकारले चालु आवका लागि ल्याएको बजेटमा रकमको सुनिश्चितताविना करोडौँका योजनाहरूको डीपीआर बनाउने विषय रातो किताबमा समेटेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोगलगायतले चालु आवमा ६० भन्दा बढी डीपीआर तयार गर्ने भन्दै २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेका छन्। जसमा केही डीपीआर बनेर योजना सञ्चालन गर्न बजेट सुनिश्चितता गरिएका छन्।