२०७१ सालमा सम्पन्न एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोखरेल र घनश्याम भुसाल प्रतिस्पर्धी थिए। पौडेल र भुसालले चुनाव जिते, पोखरेल पराजित भए। तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलमा कमजोर मानिएका भुसाललाई जिताउँदा महाधिवेशनले राप्तीका बलिया प्रतिस्पर्धी पोखरेललाई हराएको थियो।

आफूलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै पोखरेलले पौडेलसँग दुरी बढाए। एक दशकअघि सुरु भएको यी दुईबीचको आपसी टक्कर अहिले एमालेको ११औँ महाधिवेशनसम्म जारी छ। रोचक के छ भने, दुवै जना यतिबेला एमाले अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र हुन्। ओलीकै समूहमा रहेर दुबैबीच अलग अलग उपगुट चलाउने होडबाजी छ।

पौडेल पक्षका नेता लीला गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने एमाले प्रदेश संसदीय दलको निर्णय महासचिव पोखरेलले उल्टाए। तत्कालीन एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता गिरी उपाध्यक्ष पौडेलका विश्वासपात्र हुन्। तर, पोखरेलको इसारामा एमालेले चेतनारायण आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनायो।

२०७८ सालमा भएको पार्टीको दशौँ महाधिवेशनले पौडेललाई उपाध्यक्ष र पोखरेललाई महासचिव चुनेको थियो। त्यस महाधिवेशनमा महासचिवमा पौडेल र पोखरेल दुवैको दाबी थियो। दुवै पक्षका नेता-कार्यकर्ताहरूले महासचिवको दाबीसहितका पोस्टरहरू बनाएर प्रचार गरेका थिए। पार्टी अध्यक्ष ओलीले दशौँ महाधिवेशनबाट महासचिवमा शंकर पोखरेललाई रोजे भने विष्णु पौडेललाई उपाध्यक्ष बनाए। एमाले छाडेर निष्क्रिय रहेका युवा नेता देवराज पोखरेल भन्छन्, “लुम्बिनीमा पौडेल र पोखरेलका दुई वटा समूह त भए। तर, त्यसअनुसारका गतिविधिहरू भइदिएनन्, पौडेलले संगठन बनाउन भूमिका खेलेनन्, शंकरले ओलीको संगठनमा आफ्ना गतिविधि गरे।” पौडेलले कार्यकर्ता संरक्षण नगरेका कारण शंकरले त्यसको लाभ लिएको उनको तर्क छ।

एमालेको चितवन महाधिवेशनदेखिको पौडेल-पोखरेलको प्रतिस्पर्धा र टक्कर जिल्लादेखि केन्द्रसम्म कायम छ। “पार्टीमा शक्तिसंघर्ष त चलिरहन्छ, एउटै गुटमा रहेर समूह बनाउनु नै राम्रो होइन भन्न त सकिएन, तर त्यसले पार्टी संगठनमा असर पार्नु भएन,” हालै एमालेको सक्रिय राजनीति त्यागेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री दलबहादुर राना भन्छन्। उनी पौडेल र पोखरेलका दुई समूह भए पनि एमालेको संगठनमा त्यसले असर गर्न नहुने बताउँछन्।

एमालेको जारी ११औँ महाधिवेशनमा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलबीच मुख्य नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा छ। प्रतिस्पर्धामा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल ओलीको साथमा छन्।

२०७४ सालको एमाले-माआवादी एकतापछि पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थिए। त्यतिबेला उनले तीन वर्ष बुटवलमा बिताए। मुख्यमन्त्री हुँदा पौडेलको आधार क्षेत्रमा पोखरेलले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेका थिए। नेकपाका तत्कालीन दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाललाई मनाएर पोखरेलले पौडेलको गृहजिल्ला रुपन्देहीबाट लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी आफ्नो गृहजिल्ला दाङ सारे। २० असोज २०७७ मा प्रदेशसभामा ह्विप लगाएर पोखरेलले राजधानी दाङ लैजान बहुमत जुटाएका थिए। नेकपामा पौडेल महासचिव बनेका थिए भने पोखरेल स्थायी कमिटी सदस्य।

देब्रेपट्टि विष्णु पौडेल र दाहिनेपट्टि शंकर पोखरेल। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

यी दुई नेताबीचको शक्तिसंघर्ष भदौ २०७९ मा बुटवलमा भएको एमाले लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा पनि देखियो। पार्टी अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलको समर्थनमा प्युठानका हरि रिजालले एमालेको प्रदेश अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए। तर, उनलाई उपाध्यक्ष पौडेल समूहका उम्मेदवार राधाकृष्ण कँडेलले पराजित गरे।

दुई नेताबीचको टक्करको यस्तै नतिजा साउन २०८१ मा मुख्यमन्त्री चयनका क्रममा पनि देखियो। पौडेल पक्षका नेता लीला गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने एमाले प्रदेश संसदीय दलको निर्णय महासचिव पोखरेलले उल्टाए। तत्कालीन एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता गिरी उपाध्यक्ष पौडेलका विश्वासपात्र हुन्। तर, पोखरेलको इसारामा एमालेले चेतनारायण आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनायो।

आचार्यले ओली र महासचिव पोखरेलको साथ पाएर मुख्यमन्त्री पद हत्याएका थिए। सोहीअनुसार उनले मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए। ८७ सांसद रहेको लुम्बिनीमा कांग्रेस र एमालेका ५६ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर आचार्य मुख्यमन्त्री बने। आफ्नै पार्टीका आचार्य मुख्यमन्त्री बन्ने देखेपछि गिरी शपथग्रहण समारोहमा सहभागी भएनन्। महासचिव पोखरेलले आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीलाई फोनबाट निर्देशन दिएका थिए। सोहीअनुसार चौधरीले गिरीको नाममा टिपेक्स लगाएर चेतनारायण आचार्यको नाम राखेको एमाले लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले सार्वजनिक गरेका थिए।

दुई नेताको गुटगत प्रतिस्पर्धा एमालेको ११औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि छनोटमा पनि देखियो। रुपन्देहीमा अधिकांश प्रतिनिधि पौडेल पक्षका चयन भए भने दाङमा सबैजसो पोखरेल पक्षका छानिए।

पौडेल र पोखरेलबीचको टक्कर बेलाबखत सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ। साउन २०८१ मा अर्थमन्त्री रहेका पौडेल र महासचिव पोखरेलबीच तत्कालीन सरकारको कामको विषयमा पनि भनाभन भएको थियो। वित्तीय समानीकरण अनुदान निकासा गर्न मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य प्रदेश मन्त्रीको टोली लिएर गत साउनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए। त्यहाँ पौडेल र पोखरेल पनि थिए।

गत आर्थिक वर्षको वित्तीय समानीकरणको दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ अनुदान तत्काल उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री आचार्यले अर्थमन्त्री पौडेलसँग माग गरे। आचार्यको मागमा महासचिव पोखरेलले साथ दिँदै अनुदान निकासा गर्न पौडेललाई दबाब दिए। तर, अर्थमन्त्री पौडेलले गत वर्षको बजेट फ्रिज भएकाले निकासा गर्न नसकिने भन्दै ठाडै अस्वीकार गरे। त्यो छलफलमा पौडेल र पोखरेलबीच चर्काचर्की भएपछि ओलीले हस्तक्षेप गरेर सामसुम पारेका थिए।

दुई नेताको गुटगत प्रतिस्पर्धा एमालेको ११औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि छनोटमा पनि देखियो। रुपन्देहीमा अधिकांश प्रतिनिधि पौडेल पक्षका चयन भए भने दाङमा सबैजसो पोखरेल पक्षका छानिए। आफूहरूबीच शक्तिसंघर्षको आलोचना हुन थालेपछि दुवै नेताले बेलाबेला प्रस्टीकरणसमेत दिँदै आएका छन्। १६ भदौ २०८० मा बुटवलमा भएको एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा महासचिव शंकर पोखरेलले ‘विष्णु पौडेल र म एकैठाउँमा छौँ, शंका गर्नु पर्दैन’ भनेका थिए। उनले आफूहरूबीच कुनै प्रतिस्पर्धा नरहेको स्पष्ट पारेका थिए।

“एउटै पार्टीका नेताबीच आपसी संघर्ष सार्वजनिक भएकै हुन्छ, त्यसले पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो, तर हाम्रो राजनीतिक अभ्यास त्यस्तो देखिँदैन,” राजनीतिक विश्लेषक मनिकर कार्की भन्छन्, “लुम्बिनी प्रदेशभित्र कसको क्षेत्रमा कति विकास गर्ने र त्यसको जस लिने भन्नेमा उहाँहरूबीच मतभेद देखिन्छ, राप्ती नदीदेखि पश्चिमलाई शंकर पोखरेलले आफ्नो ठानेर विकास गर्ने, राप्तीदेखि पूर्व विष्णु पौडेलले आफ्नो ठानेर विकास गर्ने गरेको देखियो। यसमा दुवैले जस-अपजस लिने गरेका छन्।”

हुन पनि, बुटवल-चन्द्रौटा सडकखण्ड विस्तार कार्यको शिलान्यासका क्रममा पौडेलप्रति कटाक्ष गर्दै शंकर पोखरेलले भनेका थिए, ‘अहिलेसम्म यतातिर मात्रै विकास भएको छ, सबै काम यतातिर मात्रै गरेर हुँदैन, राप्तीपारि पनि लैजानुपर्छ, म त चन्द्रौटाभन्दा पश्चिममा पनि विकास चाहिन्छ भन्ने भावनाको विकास हुन जरुरी देख्छु।’