काठमाडौँ
००:००:००
२८ मंसिर २०८२, आईतवार
टिप्पणी
नवयुवा आन्दोलनको मर्म र आकांक्षालाई सम्बोधन गरेको सम्झौतामा दलहरूको पनि अपनत्व स्थापित गरे मात्रै यसको कार्यान्वयन र मुलुकको अग्रगमन सम्भव छ।
तीन महिनाअघि काठमाडौँका सडकमा नवयुवाले आगो बाले। यो आगोले राजनीतिक दलहरूको दूषित जरा जलाउने, भ्रष्टाचारको कालो बादल चिर्ने र युवा मनहरूको निराशा हटाएर आशाको उज्यालो सञ्चार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनले सुशासन, पुराना राजनीतिक शक्तिमा सुधार, राज्यका निकायहरूमा दलीयकरणको अन्त्यलगायत माग गरेको थियो। यी मागसहित असंगठित युवाहरूको उभारले सरकारलाई विस्थापित गर्यो, संघीय संसद् विघटन भयो र गैरदलीय अन्तरिम सरकार गठन भयो। आन्दोलनको बलमा स्थापित सरकारले तीन महिनापछि आएर आन्दोलनको म्यान्डेटलाई अपनत्व ग्रहण गरेको छ। २४ मंसिरमा सिंहदरबारमा सरकार र जेन-जी प्रतिनिधिहरूबीच भएको सम्झौताले उक्त आन्दोलनलाई मान्यता दिँदै विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषय उठान गरेको छ।
यी बुँदाले नेपालको भविष्यलाई उज्यालो पार्ने सम्भावना बोकेका छन्। तर, यिनलाई कसरी मूर्त रूप दिने भन्ने प्रश्न छ।
यो सम्झौता एउटा कागजको चिर्कटो होइन; नेपालका युवा पुस्ताको सपनाको ‘रोडम्याप’ हो। सम्झौताले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा बगेको युवा रगतलाई न्याय दिने वाचा गरेको छ। सम्झौताका बुँदा हेर्दा यो नयाँ नेपालको ‘ब्लूप्रिन्ट’ हो भन्ने लाग्छ, सहिदको सम्मानदेखि संविधान सुधारसम्म, भ्रष्टाचारको जालो हटाउनेदेखि निर्वाचनको पारदर्शितासम्म। यी सम्झौता कार्यान्वयन भएमा संरचनात्मक परिवर्तन सम्भव छ। तर, सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा धेरैलाई आशंका छ।
आशाको बाटो
नेपालको राजनीतिक इतिहास आन्दोलनहरूको क्यानभास हो। २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म, प्रत्येक लहरले राज्यलाई नयाँ मोड दिएको छ। तर, जेन-जी आन्दोलन फरक थियो। यो डिजिटल युगको उपज थियो। फेसबुक, एक्स र टिकटकका ह्यासट्यागले नवयुवाहरूलाई सडकमा जोडेका थिए। आन्दोलनमा भ्रष्टाचार अन्त्य र देशको व्यवस्थामा सुधारका लागि उनीहरूबीच अनौठो एकता देखिएको थियो। आन्दोलनमा कैयौँले बलिदान दिए, सयौँ घाइते भए। तिनको बलिदानले पुराना दलहरूको सरकारलाई बढारिदियो। आन्दोलनको बलमा नागरिक सरकार बन्यो।
तीन महिनापछि भए पनि आन्दोलनकारीसँग सरकारले सम्झौता गरेर आन्दोलनलाई वैधता दिएको छ र यसको जनादेशलाई आत्मसात् गरेको छ। जुन कुरा सम्झौताको प्रस्तावनामा पनि लेखिएको छ। सम्झौताले डिजिटल अभिव्यक्तिलाई पनि नागरिक अधिकारका रूपमा हेरेको छ। यसले युवा पुस्तालाई थप उत्साहित बनाएको छ। तर, यो सम्झौता कागजमा सीमित नहोस् भन्ने चिन्ता छ। फटाफट कार्यान्वयन भएर त्यसको अनुभूति नागरिकले गर्न पाऊन्।
पहिलो बुँदा सहिद र घाइतेको सम्मानमा केन्द्रित छ: सहिद घोषणा, राहत, क्षतिपूर्ति र स्मृतीकरण। यस बुँदाले आन्दोलनमा बलिदान दिनेहरूलाई सम्मान दिन्छ। दोस्रो बुँदाले आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसाका घटनाको अनुसन्धान र सुधारमा जोड दिएको छ। यसले फौजदारी कसुरको जिम्मेवारलाई कारबाही गर्ने र यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुनबाट रोक्ने उपाय पहिल्याउन मद्दत गर्छ। तेस्रो, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण रोक्न आयोग गठन गर्ने। चौथो, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार। ‘नो भोट’ अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवार छान्दिनँ भन्ने विकल्प पनि मतपत्रमा हुने, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पनि मतदान गर्न पाउने र दलहरूमा प्राइमरी इलेक्सनबाट योग्य उम्मेदवार छान्ने तथा दलहरूको सम्पत्ति पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गजब छन्। पाँचौँ, समावेशिता र सुशासनका लागि संविधान सुधार आयोगको व्यवस्था। छैटौँ, समावेशिता र सातौँ, पारदर्शिता। यी बुँदाले नेपालको भविष्यलाई उज्यालो पार्ने सम्भावना बोकेका छन्। तर, यिनलाई कसरी मूर्त रूप दिने भन्ने प्रश्न छ।
दलहरूसँग सहमति नलिँदा के हुन्छ? पहिलो, कार्यान्वयनमा बाधा : भविष्यको संसद्मा दलहरूले यो सम्झौताप्रति अपनत्व नलिन सक्छन्। दोस्रो, विभाजन : आन्दोलनको एकता टुट्न सक्छ।
सम्झौताको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ। यो युवाहरूको सपना मात्र होइन, मुलुकलाई अगाडि लैजाने ‘रोडम्याप’ पनि हो। सम्झौतालाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिएला? अधिकांश बुँदाको कार्यान्वयनमा कुनै जटिलता छैन। केही बुँदा कानुनमा सुधार गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, उक्त कुरा मात्र सरकारको इच्छाशक्तिमा निर्भर रहन्छ। सम्झौता कार्यान्वयनबारे बुँदागत चर्चा गरौँ।
१. सहिद र घाइतेको सम्मान तथा परिपूरण : यस बुँदालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न सकिन्छ। पहिलो चरणमा सहिद परिवारहरूसँग डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत परामर्श लिन सकिन्छ। जस्तै, एउटा ‘सहिद स्मृति एप’ बनाएर उनीहरूको माग संकलन गर्न सकिन्छ। दोस्रो, बजेट व्यवस्था गरेर निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी कोटा निर्धारण गर्न सकिन्छ। तेस्रो, सहिदको सम्झनाका लागि राष्ट्रिय स्मारक बनाउन सकिन्छ। चौथो, स्थायी आयोग गठन गरी यसलाई संवैधानिक हैसियत दिएर भ्रष्टाचार निवारणमा जोड्न सकिन्छ।
२. घटनाको अनुसन्धान र संस्थागत सुधार : हालको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग कछुवा गतिमा छ। जनशक्ति थपेर यसलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक छ। डिजिटल प्रमाण (फुटेज र सोसल मिडिया भिडिओहरू) संकलन गरेर एक महिनाभित्र आन्दोलनकारी र अपराधीहरूको स्क्रिनिङ प्रक्रिया टुंग्याउन सकिन्छ। सुरक्षा निकायमा सुधार गर्न तालिम कार्यक्रममा मानवअधिकार मोड्युल अनिवार्य गर्न आवश्यक छ। पुनरावृत्ति रोक्न वार्षिक अडिट र सिमुलेसन अभ्यास गर्न सकिन्छ।
३. भ्रष्टाचार र दलीयकरणको अन्त्य : उच्चस्तरीय आयोग गठनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। पहिलो, सम्पत्ति छानबिन : सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको जीवनशैली शंकास्पद छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्न ‘ब्लकचेन’ प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। दोस्रो, दलीयकरण रोक्न : नियुक्तिमा मेरिट-आधारित एल्गोरिदम लागु गर्नुपर्छ। तेस्रो, प्रविधिमा आधारित टुलले अनियमितता पत्ता लगाउने प्रणाली बनाउनुपर्छ। चौथो, विद्युतीय सुशासन (ई-गभर्नेन्स) पोर्टलमा सबै सरकारी र सार्वजनिक निकायका निर्णय अपलोड गर्नुपर्छ। यसो गरे दुई वर्षभित्र भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको अवस्था सुधार हुनेछ।
४. निर्वाचनको स्वतन्त्रता र पारदर्शिता : निर्वाचन आयोगलाई सशक्त बनाउन आवश्यक छ। पहिलो, मतपत्रमा रहेका कुनै पनि उम्मेदवार छान्दिनँ भन्ने अधिकार मतपत्रमै स्थापित गर्नुपर्छ। तत्काल कानुन संशोधन गरेर पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्ने दलका प्रतिनिधिका लागि प्राइमरी इलेक्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। दोस्रो, प्रवासी नेपालीका लागि अनलाइन रजिस्ट्रेसन र मोबाइल भोटिङ एपको विकास गर्नुपर्छ। तेस्रो, दलको सम्पत्ति पारदर्शिताका लागि वार्षिक अडिट अनिवार्य गर्नुपर्छ। चौथो, चुनावमा गठबन्धन नियन्त्रण गर्न कानुनमै संशोधन आवश्यक छ।
५. संविधान सुधार : संविधानमा सुधार गर्नु अलि जटिल छ। यसका लागि सर्वदलीय, सर्वपक्षीय सहमति आवश्यक छ। यसका लागि युवाकेन्द्रित आयोग बनाउनुपर्छ। त्यसपछि पहिलो काम राष्ट्रिय बहस, टाउन हल मिटिङ र अनलाइन सर्भे गरेर संविधानमा के के कुरा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने नागरिक विचार संकलन गर्नुपर्छ। त्यसपछि संविधान संशोधन कुन विधिले गर्ने भनेर सर्वदलीय, सर्वपक्षीय सम्मेलन गरी निर्क्योल गर्नुपर्छ। दोस्रो, राज्यमा नियुक्त हुने पदाधिकारीका लागि अधिकतम दुई कार्यकालको सीमा कानुन बनाएरै लागू गर्नुपर्छ। तेस्रो, युवा प्रतिनिधित्वका लागि आयोगहरूमा ३० प्रतिशत युवा कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
६. पारदर्शिता : सरकारका सबै निर्णयको सार्वजनिकीकरण अनिवार्य गराइनुपर्छ। पहिलो, ओपन डेटा पोर्टलको स्थापना गर्नुपर्छ। दोस्रो, सामाजिक सञ्जालमा अपडेट गराउनुपर्छ। तेस्रो, गुनासो हटलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यी सुधारले सम्झौतालाई जीवन्त बनाउँछन्। कार्यान्वयनका लागि बजेट, समयसीमा र मापन आवश्यक छ। सरकारले ‘कार्यान्वयन टास्क फोर्स’ बनाएर डिजिटल ट्र्याकिङ गर्नसक्छ। सबैले हातेमालो गरे यात्रा सहज छ।
गुमेको अवसर
सरकार र जेन-जीबीचको सम्झौता गरिँदा एउटा पाटो भने छुटाइएको छ। सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग सहमति लिन किन चाहेन? जेन-जी आन्दोलन गैरदलीय थियो, तर नेपालको राजनीति दलबिना कल्पना गर्न सकिँदैन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलहरू नेपालको राजनीतिमा प्रभावशाली छन्। तर, उनीहरूलाई समावेश गरिएन। सरकार र आन्दोलनकारी दुवै पक्षले विचार नपुर्याउँदा यो सम्झौतालाई राष्ट्रिय अजेन्डा बनाउने र सबैले अपनत्व लिने महत्त्वपूर्ण अवसर गुमेको छ। सबै दललाई सहभागी गराइएको भए कार्यान्वयन सहज हुने थियो।
दलहरूसँग सहमति नलिँदा के हुन्छ? पहिलो, कार्यान्वयनमा बाधा : भविष्यको संसद्मा दलहरूले यो सम्झौताप्रति अपनत्व नलिन सक्छन्। दोस्रो, विभाजन : आन्दोलनको एकता टुट्न सक्छ। तेस्रो, विश्वासको कमी : दलहरूले ‘एकपक्षीय’ भन्दै विरोध गर्नसक्छन्। अझै केही बिग्रिएको छैन। सरकारले दलहरूसँग संवाद गर्नसक्छ, एउटा ‘राष्ट्रिय सहमति सम्मेलन’ आयोजना गरेर। यसले सम्झौतालाई अझ मजबुत बनाउँछ। चुकेको कदम सुधारे मात्र मुलुकको अग्रगमन सम्भव छ।
तीन महिनाको अवधिमा जेन-जीको ज्वालाबाट सम्झौताको बैठानसम्म आइपुगेको छ। सम्झौताका सकारात्मक बुँदाहरूले आशा जगाएका छन्। यो सम्झौता नयाँ नेपालतिरको यात्राको एउटा सुरुआत हो। युवा ऊर्जा प्रयोग गरेर समृद्ध, समावेशी र सुशासनयुक्त नेपाल बनाउन सकिनेछ। त्यसका लागि जेन-जी, सरकार, दलहरू र नागरिक समाजबीच हातेमालो आवश्यक छ।
