जेन-जीको एउटा समूहले २१ असोजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखसहित पदाधिकारीको राजीनामा माग्दै टंगालस्थित आयोगको गेट ढकढक्याएको थियो। त्यस समूहले २१ असोजमा जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स नामको लेटरप्याडमा ‘राजीनामा दिनका लागि आग्रह तथा दबाब पत्र’ अख्तियारमा बुझाएको हो। पत्रमा ‘तपाईं (प्रमुख) लगायत अरू सम्पूर्ण आयुक्तको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइबिना नै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरी निरंकुश ढंगले नियुक्ति भएको’ व्यहोरा थियो।

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण माग सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचारको अन्त्य थियो। त्यसैले जेन-जीको २४ भदौ आन्दोलनका क्रममा अख्तियार पनि प्रदर्शनकारीको निसानामा पर्‍यो। तर, धन्न जोगियो।

जेन-जी आन्दोलनपछि अख्तियारले सबैभन्दा ठूलो बिगो माग गरेर दर्ता गरेको मुद्दा चाहिँ पोखरा विमानस्थल निर्माणको हो।

जेन-जी आन्दोलनमा अख्तियार भवन आगजनी र तोडफोडको प्रयासले मनोवैज्ञानिक दबाबमा परेका अख्तियार पदाधिकारीलाई एकाएक राजीनामा माग गरिएको पत्र थमाइएपछि थप दबाब पर्‍यो। त्यसैले जेन-जी आन्दोलनपछि अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम तीव्र बनेको छ। अख्तियारले गत वर्षको पाँच महिनामा दर्ता गरेको हाराहारीमा जेन-जी आन्दोलनयता भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको छ। २२ असोजयता नै उसले मुद्दा विशेष अदालतमा ४२ वटा दर्ता गरिसकेको छ। त्यसमा २७५ जना व्यक्ति अनियमितताको आरोपमा मुछिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार अहिले दैनिक औसत दुई वटा मुद्दा दर्ता हुन्छन्।

जेन-जी आन्दोलनको तीन दिनअघि २० भदौमा नापी कार्यालय कलंकीका कार्यालय सहयोगी एकेन्द्रबहादुर कुँवरलाई अख्तियारले १३ हजार रुपैयाँ घुस लिएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसयता अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थिएन। जेन-जी आन्दोलनपछिको पहिलो मुद्दा नै २२ असोजमा दर्ता भयो। अघिल्लो सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसमेत सात जनाविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको मुद्दा दर्ता गरियो। त्यसको भोलिपल्ट राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. संगीता सिंह भण्डारी, कामु रजिस्ट्रार झन्कार लामिछानेसमेत १३ जनाविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर गरिएको थियो। उनीहरूविरुद्ध आईसीयूका उपकरण खरिदमा १२ करोड रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको हो।

जेन-जी आन्दोलनपछि अख्तियारले सबैभन्दा ठूलो बिगो माग गरेर दर्ता गरेको मुद्दा चाहिँ पोखरा विमानस्थल निर्माणको हो। त्यस मुद्दामा तत्कालीन चार मन्त्रीसहित ५५ जना र एउटा कम्पनीविरुद्ध प्रतिव्यक्ति आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख बिगो माग गरिएको छ।

त्यसअघि अख्तियारले नलिन्चोकमा हेलिप्याड निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायत ६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। निर्माण कम्पनी र आरोपित प्रत्येकलाई छुट्टाछुट्टै १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ बिगो तथा सजाय माग गरिएको छ। अधिकारी हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

अख्तियारले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन विभागका तत्कालीन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईविरुद्ध समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार मुद्दा एकैपटक दर्ता गर्‍यो। एक करोड तीन लाख सम्पत्ति शुद्धीकरणमा र भिजिट भिसामा जानेबाट घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ७८ लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी तथा सजाय माग्दै मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारले अहिले दर्ता गरेका मुद्दाको अनुसन्धान पहिले नै भएको हुनसक्ने अनुमान गर्छन्।

यस अवधिमा अख्तियारले दर्ता गरेका यी केही मुद्दा हुन्। जेन-जी आन्दोलन देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध पनि केन्द्रित थियो। विगतमा सुस्त अख्तियार जेन-जी आन्दोलनपछि सक्रिय देखिनुमा अन्तरिम सरकार र जेन-जीको दबाबले काम गरेको छ। तर, अख्तियारले दबाबमा कुनै काम गर्न नहुने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको सुझाव छ। “जुनसुकै काम नियमित रूपमा गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार मुद्दासम्बन्धी कारबाही स्वाभाविक रूपमा निरन्तर चलिरहनुपर्छ,” उनी भन्छन्। तर, अख्तियारले विगतको तुलनामा अहिले अस्वाभाविक रूपमा मुद्दा दर्ता गरिरहेको उनको विश्लेषण छ। “अनुसन्धान कतिको गहन भएको छ, त्यसमा मुद्दाको भविष्य निर्भर हुन्छ,” अर्याल भन्छन्, “यसअघि दर्ता भएका मुद्दा पनि उल्टेर अख्तियार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न गएको छ।”

जेन-जी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपछि अख्तियारका पदाधिकारी आफैँ असुरक्षित देखिएका कारण सार्वजनिक खपतका लागि छिटोछिटो मुद्दा दर्ता गर्न अग्रसर भएको आशंका गर्छन् अर्याल। उनी भन्छन्, “भ्रष्टाचारको मुद्दा किन लगायो भन्न त मिल्दैन। तर, अख्तियारको काम स्वाभाविक चाहिँ देखिनुपर्छ।” भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था भएकाले कसैलाई हडबडमा मुद्दा लगाउनुभन्दा अनुसन्धान र प्रमाण बलियो बनाउन अख्तियारलाई अर्यालको सुझाव छ।

विशेष अदालतले २०८१/८२ मा त्यसअघि दर्ता भएकामध्ये ३९३ वटा मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो। त्यसरी फैसला भएका मुद्दाहरूमा ८७ वटा पूर्ण र १२० आंशिक गरी ५२ प्रतिशत मुद्दामा कसुर कायम भएको अख्तियारको तथ्यांक छ। यो तथ्यांकले यसअघि अख्तियारले दर्ता गरेका ४८ प्रतिशत मुद्दामा आरोपितले सफाइ पाउने गरेको देखाउँछ।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारले अहिले दर्ता गरेका मुद्दाको अनुसन्धान पहिले नै भएको हुनसक्ने अनुमान गर्छन्। त्यसरी अनुसन्धान गरिएका मुद्दा तर विभिन्न कारणले रोकिएकाले अहिले दर्ता गरिएको हुनसक्ने उपाध्याय बताउँछन्। “अहिले एकैपटक दर्ता भएजस्तो देखिएको हुनसक्छ। तर, अख्तियारको अनुसन्धानपछि मुद्दा दर्ता गर्ने काम स्वाभाविकै हो,” उपाध्याय भन्छन्।