४३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमताका बाबजुद नेपाल ऊर्जा गरिबीबाट ग्रस्त छ। विश्वमा एक औसत परिवारले वार्षिक तीन हजार ४०० किलोआवर विद्युत् खपत गर्छ, तर नेपालमा यो केवल ३८० किलोआवर मात्र छ। यसो हुनुको कारण के हो भने, विद्युत् उत्पादनमा हामीले उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि प्रसारण पूर्वाधारमा अपेक्षाकृत विकास हुन सकेको छैन। परिणाम: हामीले उत्पादित विद्युत्‌को लाभ लिन सकिरहेका छैनौँ।

आखिर किन भइरहेको छैन त प्रसारण पूर्वाधार विस्तार? जवाफ लगानी अभाव नै भन्ने आउँछ। राष्ट्रिय योजना आयोगको  १६औँ योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२-२०८५/८६)ले पनि सरकारी लगानी मात्रले प्रसारण पूर्वाधार विस्तार सम्भव नहुने प्रस्ट पारिसकेको छ। त्यसैले पनि यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य बनेको छ। तर, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत पहल आवश्यक देखिन्छ।

प्राधिकरणलाई अन्बन्डलिङ गर्नु भनेको अहिले प्राधिकरण एक्लैले गरिरहेको उत्पादन, प्रसारण र वितरण कार्यलाई छुट्टाछुट्टै स्वामित्व र जिम्मेवारीसहितका संस्थामा विभाजन गर्नु हो।

यसको सुरुआत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाटै गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले ऊर्जा क्षेत्रका अधिकांश गतिविधिमा नियन्त्रण राख्नाले उपभोक्ता र उद्योगले फाइदा पाउन सकिरहेका छैनन्।

सन् २०२३ मा मात्र २.८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा चुहावट भयो। सन् २०२२ मा प्रणाली ओभरलोड कारण देखाउँदै प्राधिकरणले निजी उत्पादकको विद्युत् नकिन्दा एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुम्यो। यस्तो हुनुमा प्राधिकरणको केन्द्रीकृत संरचना नै दोषी देखिन्छ।

प्राधिकरणको नीतिले प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाएको मात्र छैन, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण तथा वितरणमा प्रवेश गर्न हतोत्साहीसमेत गरेको छ। स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र निजी क्षेत्रको सहज सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हो भने अब प्राधिकरणको ‘अन्बन्डलिङ’ अनिवार्य भएको छ।

‘अन्बन्डलिङ’ नै किन?

प्राधिकरणलाई अन्बन्डलिङ गर्नु भनेको अहिले प्राधिकरण एक्लैले गरिरहेको उत्पादन, प्रसारण र वितरण कार्यलाई छुट्टाछुट्टै स्वामित्व र जिम्मेवारीसहितका संस्थामा विभाजन अर्थात् खण्डीकरण गर्नु हो। एउटै निकायले सबै काम गर्दा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने, निजी क्षेत्र प्रवेश गर्न नसक्ने, बजारको मागअनुसार सेवा विस्तार गर्न कठिन हुने, स्वार्थको द्वन्द्वलगायत समस्या उत्पन्न हुन्छन्। त्यही भएर धेरै देशले अन्बन्डलिङको अभ्यास गरिरहेका छन्।

ट्रान्समिसन लाइनको छेउबाट पार भइरहेको चन्द्रागिरि केबलकार। तस्बिर : बिक्रम राई

सुस्त अर्थतन्त्र र पूर्वाधारमा लगानी अभावका कारण ब्राजिलले पनि अन्बन्डलिङ नीति नै अपनायो। त्यसपछि प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँच र पारदर्शी प्रसारण वा वितरण शुल्क (ह्विलिङ शुल्क) सुनिश्चित भयो। सन् २०१५ सम्म निजी प्रसारण परियोजनामा १२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी प्रवाहित भयो, जसले ऊर्जा क्षेत्रलाई अधिक गतिशील बनायो।

पेरुले पनि विद्युत् अभाव र लगानी अभाव समाधान गर्न अन्बन्डलिङ र उदारीकरण दुवै अपनायो। लागत आधारित महसुल र खुला पहुँच सुनिश्चित गरेपछि निजी क्षेत्रको सहभागिता तीव्र भयो। फलत: ऊर्जा चुहावट २५ बाट १२ प्रतिशतभन्दा तल झर्‍यो।

टर्कीको कथा केही फरक छ। सुरुमा विखण्डित स्वामित्वका कारण ऊर्जा आपूर्ति कमजोर हुँदै गएपछि उसले केन्द्रीकृत नीति अवलम्बन गर्‍यो। तर, कमजोर प्रतिस्पर्धा र स्वार्थको द्वन्द्व बढ्दै जाँदा अन्ततः उसले पनि अन्बन्डलिङमै समाधान देख्यो।

अबको बाटो

नेपालमा अन्बन्डलिङको चर्चा २०५८ सालमा जलविद्युत् विकास नीति अपनाएसँगै सुरु भएको हो। तर, राजनीतिक प्रतिरोध, विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनको विरोध र कानुनी ढिलाइका कारण यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। प्रसारण पूर्वाधार विकासका लागि स्थापित राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले पनि आशाअनुरूप भूमिका खेल्न सकेन। विद्युत् ऐन समयमै पारित भएन। प्राधिकरणका आन्तरिक निर्देशिकामा पनि सुधार भएन।

बढ्दो जनसंख्या, उद्योग विस्तार र आधुनिक अर्थतन्त्रका लागि भरपर्दो ऊर्जा पूर्वाधार अनिवार्य छ। तर हालको ऊर्जा चुहावटले आर्थिक क्षति मात्र गरिरहेको छैन, विकास नै अवरुद्ध गरिरहेको छ।

विद्युत् विधेयक, २०८० ले एउटै संस्थाले उत्पादन, प्रसारण र वितरण सबै सञ्चालन गर्न नपाउने, र विधेयक पारित भएको पाँच वर्षभित्र अन्बन्डलिङ अनिवार्य गर्ने व्यवस्था राखेको थियो। तर, विधेयक नै पारित नभएकाले प्रक्रिया थन्किएको छ।

समयक्रममा विधेयक त पारित होला, तर यति मात्र पर्याप्त हुँदैन। अन्बन्डलिङ प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय ग्रिडमा खुला पहुँच अनिवार्य गर्ने, ह्विलिङ शुल्कलाई लागतमा आधारित बनाउने, वितरण अनुमति प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलबाट दिनेजस्ता सुधार अत्यावश्यक छ।

निजी क्षेत्रलाई प्रसारण र वितरण क्षेत्रमा ल्याउँदा केही चुनौती देखिन पनि सक्छन्। मूल्यवृद्धिको जोखिम वा निजी एकाधिकारको जोखिम त रहन्छ नै। तर, स्पष्ट कानुनी ढाँचा, पारदर्शी नियमन र स्वतन्त्र नियामक संस्थाले यी जोखिम व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्न सक्छन्।

बढ्दो जनसंख्या, उद्योग विस्तार र आधुनिक अर्थतन्त्रका लागि भरपर्दो ऊर्जा पूर्वाधार अनिवार्य छ। तर हालको ऊर्जा चुहावटले आर्थिक क्षति मात्र गरिरहेको छैन, विकास नै अवरुद्ध गरिरहेको छ। त्यसैले अन्बन्डलिङ प्राविधिक सुधार मात्र होइन, दीर्घकालीन समृद्धि सुनिश्चित गर्ने निर्विकल्प रणनीति हो।

–श्रेष्ठ समृद्धि फाउन्डेसनकी शोधकर्ता हुन्।