काठमाडौँ
००:००:००
१ पुष २०८२, मंगलवार
आवरण
सरकारी विद्यालयको दिवा खाजामा स्थानीयस्तरमा पाइने रैथाने र पोषणयुक्त खाना खुवाइँदै
अनामनगर, काठमाडौँका युनिक मेहता (८) बानेश्वरस्थित धोबीखोला करिडोरमा रहेको रुद्रमती आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ४ मा पढ्छन्। उनकी आमा नजिकैको एक होस्टलमा खाना पकाउने र सरसफाइको काम गर्न बिहान ५ बजे नै निस्किन्छिन्। त्यसैले उनी प्राय: बिहान राम्रोसँग खाना खान पाउँदैनन्, तैपनि रमाउँदै विद्यालय जान्छन्। विद्यालयले खुवाउने दिवा खाजा उनको मुख्य भोजन हो। यसबाट भोक मेटिने त भइहाल्यो, पोषणयुक्त खानेकुराबाट उनको शरीरले आवश्यक पोषकतत्त्व पनि पाउँछ। युनिक भन्छन्, “खाजामा कहिले दूध-चिउरा खान पाइन्छ, कहिले रोटी-तरकारी र चना-अन्डा।”
घट्टेकुलो बस्ने सोही विद्यालयका कक्षा ५ का विद्यार्थी आर्यन कार्की पनि बिहान घरमा खासै केही नखाई विद्यालय आउँछन्। उनका अभिभावक ज्यामी काम गर्छन्। बिहानै काममा जाने हतारोले बुवाआमाले खाजा वा खाना पकाउन नभ्याउने भएकाले हल्काफुल्का खाएर विद्यालय आउने गरेको उनी सुनाउँछन्। भन्छन्, “स्कुल आउन मन लाग्छ, खाजा मीठो हुन्छ, पढ्न पनि मन लाग्छ,” उनी भन्छन्।
पहिले दिवा खाजामा बजारका ‘जंक फुड’ खुवाउने गरेका विद्यालयहरूले पनि त्यसलाई सुधार गरेर रैथाने र पोसिला खाजा खुवाउन थालेका छन्।
विद्यालयमा दिउँसो १ बजे ४५ मिनेटको खाजा समय हुन्छ। गत बुधबार नेपालन्युज संवाददाता उक्त विद्यालयमा पुग्दा खाजा खाने समय भएको थियो। त्यस दिनको खाजा थियो, अन्डा-चिउरा। युनिक, आर्यनसहित सबै विद्यार्थी स्वाद मानेर खाइरहेका थिए। प्रधानाध्यापक मञ्जु श्रेष्ठ हप्तादिनको मेनु नै बनाएर विद्यार्थीलाई विभिन्न पोसिला खाजा खुवाउने गरेको बताउँछिन्।
रुद्रमती आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक मञ्जु श्रेष्ठ
रुद्रमती स्कुलमा प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी)देखि कक्षा ५ सम्म ४९ जना विद्यार्थी पढ्छन्। दिवा खाजाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालयलाई प्रतिविद्यार्थी ३५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ। यसै रकमबाट दाल-भात-तरकारी, रोटी, दही, सातु, दूध, चना, अन्डा-चिउरा, खीरजस्ता खानेकुरा खुवाइरहेको प्रधानाध्यापक श्रेष्ठ बताउँछिन्। यही दिवा खाजा अधिकांश विद्यार्थीका लागि दिनको मुख्य भोजनसरह बनेको छ। “परिवारको आर्थिक स्थिति कमजोर हुनु, अभिभावक बिहानै काममा निस्किनु र घरमा पौष्टिक र सन्तुलित खानाको अभाव हुने भएकाले धेरै बालबालिकाका लागि स्कुलको खाजा नै भरपेट भोजन हो,” श्रेष्ठ भन्छिन्, “यही खाजाले विद्यार्थीलाई स्कुलमा टिकाइरहेको पनि छ।”
काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका रुद्रमती आधारभूत विद्यालयसहित ८९ वटा सार्वजनिक विद्यालय छन्। यीसहित देशभरिका सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई सरकारले नि:शुल्क दिवा खाजा खुवाउँदै आएको छ।
पहिले ‘जंक फुड’, अहिले रैथाने खुराक
नेपालमा सरकारी विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमको इतिहास हेर्दा करिब ६ दशकअघि पुगिन्छ। यस कार्यक्रमको सुरुआत भदौ २०२४ मा भएको हो। सुरुमा ३७ जिल्लामा सुविधाविहीन समुदायका बालबालिका पढ्ने विद्यालयबाट थालिएको कार्यक्रमले बालबालिकाको भर्ना दर वृद्धि, पढाइमा निरन्तरता र सिकाइ उपलब्धिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएपछि यसलाई थप जिल्लामा विस्तार गर्दै लगियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट देशभरिकै सार्वजनिक विद्यालयमा दिवा खाजा लागु गरियो।
तर, यस कार्यक्रममा कतिपय विकृति पनि देखिन थाले। खासगरी, कतिपय विद्यालयले खुवाउने गरेका खाजामा गुणस्तर नभएको र धेरै विद्यालयमा बजारमा पाइने अल्पपोषक तथा ‘जंक फुड’ अर्थात् चाउचाउ, बिस्कुटजस्ता प्याकेटका पत्रु खाना दिने गरिएको सरकारको अध्ययन र अनुगमनले देखायो। यो समस्या अन्त्य गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवा खाजा प्रारूप, २०८१’ स्वीकृत गरी लागु गरेको छ।
विद्यार्थीलाई स्थानीय कृषि उत्पादनमा आधारित तोकिएको मापदण्डअनुसारको पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रारूप जारी गरिएको हो। जसले यस्तो खाजाको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ। जसअनुसार संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबाट रकम पाएर सार्वजनिक विद्यालयहरूले स्थानीय उत्पादन तथा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने खाद्यपदार्थबाट स्वस्थकर र पौष्टिक दिवा खाजा तयार पारी खुवाइरहेका छन्। पहिले दिवा खाजामा बजारका ‘जंक फुड’ खुवाउने गरेका विद्यालयहरूले पनि त्यसलाई सुधार गरेर रैथाने र पोसिला खाजा खुवाउन थालेका छन्।
पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयको क्यान्टिनमा विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजाका रूपमा सेवई दिइँदै। तस्बिर : बिक्रम राई
पत्रु खानाले कुपोषण र मोटोपनको जोखिम बढाउने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। त्यसमा पनि शारीरिक र बौद्धिक विकासको चरणमा रहेका बालबालिकामा त्यस्ता खानपानले असर गर्छन्। पत्रु खानामा पौष्टिक तत्त्व नहुने, विभिन्न रसायन मिसाइने तथा अत्यधिक नुनिलो, गुलियो र चिल्लो हुने हुँदा आम रूपमै स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छन्। दिवा खाजा कार्यक्रम लागु गरिँदा विद्यार्थीको स्वास्थ्य र पोषणको विद्यमान स्थितिमा सुधार ल्याउने, पोषणयुक्त खाद्यान्नको अभाव भएका विशेष क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षामा सुधार ल्याउनेलगायत उद्देश्य राखिएको थियो। तर, कार्यक्रम लागु गरिएका विद्यालयहरूले बजारका तयारी तथा अस्वस्थकर खाजा खुवाउँदै मूल उद्देश्यमै आघात मात्र पुर्याएनन्, कलिला बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा शारीरिक/बौद्धिक विकासमा खेलबाड गरे।
२०८१ सालमा जारी गरिएको दिवा खाजा प्रारूपमा ‘दिवा खाजा कार्यक्रम भोक मेटाउने मात्र नभई पोषण संवेदनशील कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने’ स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ। विद्यालय उमेरका बालबालिकाको शरीर र मस्तिष्कको विकासका लागि उमेरअनुसार दैनिक रूपमा तोकिएको मात्रामा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, खनिज, चिल्लोपन आवश्यक पर्ने त्यसमा उल्लेख छ। प्रारूपअनुसार स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा कार्यान्वयन गर्दा दोहोरो फाइदा हुन्छ। पहिलो, स्थानीय उत्पादनबाट बालबालिकाले पौष्टिक र सन्तुलित भोजन पाउने। दोस्रो, दिवा खाजामा रैथाने कृषि उपजको उपयोग बढाउँदा कृषिको स्थानीय बजार विस्तार हुने।
स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने गरी दिवा खाजाको व्यवस्थापन गरिँदा स्थानीयस्तरको कृषि उपजको बजार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पछिल्लो समय धेरै विद्यालयले दिवा खाजामा स्थानीय कृषि उपज उपयोग गर्न थालेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी हरिप्रसाद पौडेल बताउँछन्।
केन्द्रले प्रकाशन गरेको ‘सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका २०७६’ मा स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाजा बनाउँदा खाद्य सुरक्षा र स्वच्छता सुनिश्चित गर्न विभिन्न मापदण्ड राखिएको छ। जसमा पकाउने भाँडा, खाजा तयार गर्ने सामग्री, खाद्य टोकरी, भान्साको सरसफाइ, प्रशोधित खानेकुरा निषेध गर्ने, खाजा खान प्लास्टिकको भाँडा प्रयोगमा बन्देज गर्नेजस्ता मापदण्ड तोकिएका छन्।
विद्यार्थीलाई खुवाउन तयार पारिएको सेवई
दिवा खाजाको व्यवस्थापनमा अन्न, गेडागुडी, सागसब्जी, फलफूल र पशुजन्य पदार्थको सन्तुलित प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। जसअन्तर्गत हरेक खाजामा अन्न समूहबाट ५०-६० ग्राम, गेडागुडी समूहबाट ४०-५० ग्राम, फलफूल तथा हरियो सागसब्जीबाट ३०-५० ग्राम र पशुजन्य उत्पादनबाट २०-३० ग्राम गरी १५० देखि २०० ग्रामसम्म हुनुपर्ने तोकिएको छ। यी चारै समूहको खाना जोड्दा औसत प्रतिविद्यार्थी १७५ ग्राम हुने गरी तोकिएको छ।
दिवा खाजाको मापदण्डअनुसारको खाजाको तयारीबारे ‘विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका २०७७’ मा विस्तृतमा लेखिएको छ। उक्त पुस्तिकामा रहेको मेनुअनुसार खाजा व्यवस्थापन गर्न सकिने शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी मधु घिमिरे बताउँछन्।
स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने गरी दिवा खाजाको व्यवस्थापन गरिँदा स्थानीयस्तरको कृषि उपजको बजार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। कतिपय विद्यालयले आफ्नै परिसरमा तरकारी खेती सुरु गरेका छन्। जसले खाजा खर्च घटाउनुका साथै विद्यार्थीलाई कृषि शिक्षासमेत दिएको घिमिरे बताउँछन्।
विद्यालयमै पाक्छ पोसिलो खाजा
काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका-६ स्थित सीताराम माध्यमिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म २९१ विद्यार्थी छन्। विद्यालयले प्रतिविद्यार्थी ३० रुपैयाँको खाजा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हप्ताका ६ दिन मिक्स गेडागुडी र चिउरा, खीर र चना, जाउलो, पास्ता, हलुवा-तरकारी, चाम्रे, तरकारी र अन्डा, भेज फ्राई राइसजस्ता फरक फरक खानेकुरा विद्यालयमै तयार पारेर खुवाउने गरेको सहायक प्रधानाध्यापक सरोज बोहोरा बताउँछन्।
रामशाहपथस्थित पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयले ५६६ विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाउँदै आएको छ। कक्षामा विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति गराउनु पनि दिवा खाजा कार्यक्रमको लक्ष्य हो। जसअनुसार विद्यालय सञ्चालन हुने १८० दिनको हाजिरीका आधारमा यस विद्यालयले प्रतिविद्यार्थी संघीय सरकारबाट २० रुपैयाँ र काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट १५ रुपैयाँ पाउँछ। “त्यसैले विद्यार्थीलाई हाजिरीका आधारमा खाजा खुवाउने गरेका छौँ,” प्रधानाध्यापक शर्मिला पोखरेल भन्छिन्, “खाजा पाइने भएकाले विद्यार्थी विद्यालयमा नियमित आउन थालेका छन् र कक्षामा अडिएर बस्छन्।”
नेपालमा सन् २०१८ मा गरिएको अध्ययनले दिवा खाजा खुवाइएका विद्यार्थी अन्यको तुलनामा औसत ०.८८ वर्ष बढी विद्यालयमा टिकेको देखाएको छ।
‘सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका २०७६’ अनुसार बालबालिकाको वृद्धिविकास र सिकाइका लागि पौष्टिक खाना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा बालक वा बालिकाले दैनिक आवश्यक पोषणमध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत पोषण दिवा खाजाबाट पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। यही आधारमा सरकारले प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्दै आएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार देशभरका सार्वजनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास तहमा ६ लाख १८ हजार ८२५ विद्यार्थी पढ्छन्। देशभर २७ हजार २९८ सार्वजनिक विद्यालय छन्।
शिक्षा विभागले जारी गरेको ‘सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि खाजा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७३’ मा दिवा खाजा कार्यक्रमका विभिन्न उद्देश्य उल्लेख छ। जसमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य एवम् पोषणको विद्यमान स्थितिमा सुधार ल्याउने, पोषणयुक्त खाद्यान्नको अभाव पहिचान भएका विशेष क्षेत्रहरूका बालबालिकाको शिक्षामा सुधार ल्याउने, विद्यालय उमेरसमूहका बालबालिकाको भर्ना दरमा वृद्धि गरी शिक्षामा पहुँच बढाउने, विद्यार्थीको कक्षा दोहोर्याउने र कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति घटाउने, विद्यार्थीको कक्षा उपस्थिति दर बढाउने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउने उद्देश्य राखिएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा दिवा खाजा कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा आकर्षित गर्न सहयोग पुगेको र बालबालिकाको सिकाइस्तर बढाउन पनि योगदान गरेको बताउँछन्। “दिनभरि विद्यालयमा भोकै बसेको विद्यार्थीले भन्दा खाजा भएको विद्यार्थीले सिकाइमा राम्रो गर्नसक्छ भनेर नै सरकारले यो कार्यक्रम लागू गरेको हो,” उनी भन्छन्, “दिवा खाजामा जंक फुड उन्मूलन पनि जोडिएको छ। स्थानीयस्तरमा पाइने रैथाने खाद्यान्न नै दिवा खाजामा उपलब्ध गराउँदा विद्यार्थीको स्वास्थ्य र पोषण राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।”
सन् २०१२ मा चीनमा ग्रामीण भेगका विद्यार्थीमा विद्यालय खाजा कार्यक्रमले एनिमिया (रक्तअल्पता) र शैक्षिक प्रदर्शनमा पारेको प्रभाव विषयबारे अध्ययन भएको थियो। तीन हजार ६०० विद्यार्थी सहभागी उक्त अध्ययनले खाजा कार्यक्रमले बालबालिकाको रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा सुधार भएको र गणित विषयमा सिकाइ उपलब्धि उल्लेखनीय बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
सीताराम माध्यमिक विद्यालयमा दिवा खाजा खाइरहेका विद्यार्थी
नेपालमा सन् २०१८ मा गरिएको अध्ययनले दिवा खाजा खुवाइएका विद्यार्थी अन्यको तुलनामा औसत ०.८८ वर्ष बढी विद्यालयमा टिकेको देखाएको छ।
विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ। तर, विद्यालयहरूमा नियमित अनुगमन नहुँदा बालबालिकाको स्वास्थ्य र वृद्धिविकासजस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडिएको पोषणमा खेलबाड हुनसक्ने जोखिम छ।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव घिमिरेका अनुसार नेपालको कृषि उत्पादन र खाने बानीअनुसार देशलाई १० क्षेत्रमा विभाजन गरी दिवा खाजाका लागि ६० प्रकारका मेनु तयार गरिएको छ। यो मेनुअनुसार खाजा बनाएर खुवाउन विद्यालयले प्रतिविद्यार्थी दैनिक २० रुपैयाँ पाउँछन्। सरकारले प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँ दिँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि यस कार्यक्रममा बजेट बढाएर २० रुपैयाँ दिन थालेको हो। यसबाट कार्यक्रम पहिलेभन्दा अझ प्रभावकारी हुने सरकारी अधिकारीहरूको अपेक्षा छ।
सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि बर्सेनि साढे आठ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आठ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो भने २०८०/८१ मा आठ अर्ब ३९ करोड र चालु आव २०८२/८३ मा १० अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ। यसपालि बजेट बढाएर प्रतिविद्यार्थी थप पाँच रुपैयाँ वृद्धि गरेको हो।
तर, धेरै विद्यालयले यसपालिदेखि बढाइएको रकमबाट पनि निर्धारित मेनु पूर्णरूपमा लागू गर्नसक्ने अवस्था नरहेको गुनासो गरेका छन्। दैनिक पाइने २० रुपैयाँबाट अन्डा, फलफूल, दूधजस्ता पौष्टिक खाजा खुवाउन गाह्रो हुने धादिङको सुनखानी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक धनमान शाक्य बताउँछन्। “प्राप्त हुने सीमित बजेटबाट सरकारले मेनुमा तोकेअनुसारको पौष्टिक आहार दिनसक्ने अवस्था छैन,” उनी भन्छन्।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक पौडेल भने विद्यालयले स्थानीय तह वा अभिभावकसँग सहकार्य गरेर थप स्रोत जुटाउने प्रयास गरिरहेको बताउँछन्।
प्रभावकारी बनाउने चुनौती
विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ। तर, विद्यालयहरूमा नियमित अनुगमन नहुँदा बालबालिकाको स्वास्थ्य र वृद्धिविकासजस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडिएको पोषणमा खेलबाड हुनसक्ने जोखिम छ। दिवा खाजाको नियमित निरीक्षण नहुने गरेको शिक्षकहरू नै बताउँछन्। सुनखानी माविका प्रधानाध्यापक शाक्य भन्छन्, “विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार सीमित हुँदा भान्साको अभाव, भण्डारणमा समस्या छ, साथै नियमित निरीक्षण पनि हुँदैन।”
नेपालले पनि चीनको मोडल अवलम्बन गरेर दिवा खाजालाई अझ प्रभावकारी बनाउनसक्ने पोषण, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा गुठीकी सचिव वन्दिता नेपाल बताउँछिन्।
कार्यक्रमको समग्र अवस्था के छ र यसको प्रभाव कस्तो छ, शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि तथ्यांक छैन।
यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालले अन्य देशबाट सिक्न सक्छ। छिमेकी मुलुक चीनमा दिवा खाजा कार्यक्रम कडाइका साथ लागु गरिएको छ। केन्द्र र स्थानीय सरकारको संयुक्त लगानी, पोषण विशेषज्ञले बनाएको मेनु, सुरक्षित भान्सा, दैनिक अनुगमन र अभिभावकलाई नियमित जानकारी दिने प्रणालीले कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको सन् २०१२ मा भएको अध्ययनले देखाएको छ।
नेपालले पनि चीनको मोडल अवलम्बन गरेर दिवा खाजालाई अझ प्रभावकारी बनाउनसक्ने पोषण, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा गुठीकी सचिव वन्दिता नेपाल बताउँछिन्। नेपालमा समयमै बजेट निकासा नहुनु र जटिल भौतिक अवस्थितिले पनि यो कार्यक्रमको प्रभावकारितामा चुनौती थपेको उनको भनाइ छ। भन्छिन्, “विशेषगरी दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा बजेट समयमै नपुग्ने र खाद्य सामग्री ढुवानीमा कठिनाइ हुने समस्या छ।”
दिवा खाजा कार्यक्रम गरिब तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि विद्यालयमा टिक्ने आधार बनेको सीताराम माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक बोहोरा बताउँछन्। भन्छन्, “विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन र शिक्षा हासिल गर्न यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई दिगो बनाउन पर्याप्त बजेट, नियमित अनुगमन आवश्यक छ।”
