काठमाडौँ। नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा विकेन्द्रित सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रम (सब-प्रोग्राम-२) का लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज (बुधबार) आयोजित समारोहमा भएको सम्झौताअनुसार एसियाली विकास बैंकले नेपाल सरकारलाई १०० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको नीतिमा आधारित ऋण सहायता उपलब्ध गराउनेछ। उक्त ऋणको ग्रेस अवधि आठ वर्ष र भुक्तानी अवधि २४ वर्ष रहनेछ। १ फेब्रुअरी २०३४ सम्म ग्रेस अवधि कायम रहने यस ऋणमा ग्रेस अवधिसम्म एक प्रतिशत ब्याजदर र त्यसपछि १.५ प्रतिशत ब्याजदर लागू हुनेछ।

ऋण सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट नेपालस्थित आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरे ।

समारोहको प्रारम्भमा सहसचिव धनीराम शर्माले यो कार्यक्रम नेपालको खर्च व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरण तथा अन्तरसरकारी स्रोत व्यवस्थापन सुधार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको बताए।

सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि निर्देशक आनो कुश्वा र अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले सहकार्यलाई निरन्तर र थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यस कार्यक्रमले सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई मजबुत बनाउने, वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, बजेट निर्माण र खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्ने, स्थानीय सरकारलाई थप सबल बनाउने तथा समग्र विकासका नतिजालाई परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय तथा एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।