जेन–जी आन्दोलन भएको आज सय दिन हो। २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस र एमालेको संयुक्त गठबन्धन सरकारलाई विस्थापित मात्र गरेन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारसमेत गठन गरायो। त्यो आन्दोलनले प्रमुख राजनीतिक दललाई सत्ताबाट किनाराकृत गरेको छ भने मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको छ। तर, यो सय दिनमा देशको अवस्थामा भने तात्त्विक परिवर्तन भएको छैन। अन्तरिम सरकारलाई देशको अवस्था बदल्ने चुनौती छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि देशको राजनीति र सञ्चारमाध्यममा राजनीतिक दलका नेताको साटो जेन–जी अगुवाहरू सक्रिय देखिन्छन्। तिनैमध्येकी एक विनिता बोगटी पछिल्लो एक सातायता गृहजिल्ला सुर्खेतमा छिन्। आफूसँगको छलफलमा सहभागी अधिकांश नागरिकले देशको अवस्था परिवर्तन हुने आशा गरेको उनको अनुभव छ। भन्छिन्, “युवा पुस्ताले ज्यान दिए, अब त भ्रष्टाचार रोकिएला, नेता र कर्मचारी सुध्रिएलान् भन्ने आम नागरिकको आशा छ।”

नयाँ पुस्ताका आशा र अपेक्षा पूरा गर्न पुरानै नेताको बाटो हेर्नुभन्दा नयाँ पुस्ता आफैँ सत्तामा पुग्नुपर्ने ठानेकी विनिता सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ बाट आगामी चुनावमा उम्मेदवार हुने तयारीमा छिन्। उनी भन्छिन्, “म र मेरो पुस्ता आशा गर्ने मात्र होइन, अब जसरी पनि देशको अवस्था परिवर्तन हुनैपर्छ भन्नेमा छौँ, किनभने जेन–जी आन्दोलनले देशको परिदृश्य फेरिएको छ। जनताको अवस्था बदलिएको छैन।”

जेन-जी आन्दोलनका दौरान नयाँ बानेश्वरमा जम्मा भएका युवा। तस्बिर : बिक्रम राई

सरकारले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने तयारी गरेको छ भने निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीमा जुटेको छ। चुनाव घोषणापछि जेन–जी आन्दोलनमा सहभागी धेरै अगुवाहरूले आगामी चुनावमा उम्मेदवार बन्ने तयारी थालेका छन्। चुनावकै लागि जेन–जी अगुवाकै सक्रियतामा नयाँ दलहरूसमेत खुलिसकेका छन्। जेन–जी आन्दोलनपछिको यो अर्को परिवर्तन हो।

२३ भदौयता काठमाडौँ र विभिन्न प्रदेशका युवा तथा नागरिकसँग अन्तरक्रिया गरिरहेकी जेन–जी अगुवा रक्षा बमसँग पनि विनिताको जस्तै अनुभव छ। भन्छिन्, “युवा पुस्ताले किन विद्रोह गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा घर घरमा थाहा छ। धेरैले अब त सरकारी काममा नातावाद, कृपावाद नहोला भनेर हामीलाई सोध्छन्। अब देशमा राम्रो होला भनेर जनता आशावादी छन्। उनीहरूलाई निराश हुन दिनु हुन्न।”

जेन–जी आन्दोलनपछि एकातिर शासनसत्तामा लामो समय हालीमुहाली गरेका पुराना दलहरू देशका सरकारी संरचना ध्वस्त पारिएको, समाजमा अराजकता बढेकोलगायत असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। अर्कातिर, जेन–जी आन्दोलनले नयाँ पुस्ता र आम नागरिकमा आशाको सञ्चार गरेको छ।

राजनीति नबुझ्ने र चासो पनि नराख्ने ठानिएको नयाँ पुस्ताले पुराना दलको कुशासनविरुद्ध थालेको आन्दोलनले एकाएक राजनीतिको कोर्स नै बदलिदियो। विश्वमा बिरलै देखिने यो विद्रोहले कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत सत्तामा ढलीमली गरेका दलहरूले कल्पनै नगरेको धक्का खाए। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिदेखि दलका प्रमुख नेताको सुरक्षा नै जोखिममा पर्‍यो। त्यसैले जेन–जी आन्दोलनपछि पुराना दलका नेता सच्चिने कि सक्किने भन्ने नयाँ चुनौती देखा परेको छ। दलहरूभित्रै पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्न उठ्न थालेको छ।

चार वर्षअघि चितवनमा भएको दशौँ महाधिवेशनमा सर्वसम्मतिको अध्यक्ष बनेर आफूअनुकूल केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले जारी एघारौँ महाधिवेशनमा पार्टीभित्रै चुनौतीको सामना गर्न बाध्य छन्। एमालेभित्रको असन्तुष्टि विगतमा जस्तो उनले दबाउन सकेनन्। ओलीनिकट मानिएका नेताहरू नै उनीविरुद्ध प्रतिस्पर्धामा उत्रिए।

नेकपा (एमाले)को ११औँ महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अध्यक्ष पदका दुई उम्मेदवार ईश्वर पोखरेल र केपी शर्मा ओली। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

पुराना पार्टीभित्र समेत युवा र जेन–जीको प्रतिनिधित्वको आवाज उठेको छ। जेन–जी अगुवा बम भन्छिन्, “जेन–जी आन्दोलनकै कारण एमाले एक वर्षअघि नै विशेष महाधिवेशन गर्न बाध्य भएको छ। तैपनि, पार्टीहरूभित्र नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेप अझै पुगेको छैन, सुरुआत चाहिँ भएको छ। यो आशलाग्दो स्थिति हो।”

जेन–जी आन्दोलन नभएको भए नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिने थिएनन्। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा पार्टी र आफैँमाथि भौतिक आक्रमणसमेत भएपछि उनी खड्कालाई कार्यवाहक दिन बाध्य भए। तथापि, महाधिवेशनको तयारीमा जुटिसकेको कांग्रेसभित्र युवा पुस्ताले दबाव बढाइरहेको छ। नियमित महाधिवेशन नभए कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन गर्न संस्थापनलाई दबाब छ। दबाबकै कारण कांग्रेसले पुस मसान्तसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।

२८ असोजको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का। खड्कालाई देउवाले कार्यवाहक सभापति बनाएका छन्। तस्बिर : बिक्रम राई

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त जेन–जी आन्दोलनलगत्तै अध्यक्ष पद त्यागेर संयोजक बनेको स्वघोषणा गरे। त्यसपछि उनले आफ्नो ब्रान्ड ‘माओवाद’ नै परिवर्तन गरेर पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त पारेका छन्। उनले अहिले एमालेबाट अलग भएका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत १६ दल मिलाएर ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ बनाएका छन्।

वाम एकता घोषणासभामा पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायत नेता। तस्बिर :नेपाल फोटो लाइब्रेरी

राष्ट्रिय राजनीतिमा जेन–जी आन्दोलनले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका पुराना दलहरूमध्ये केहीले बाध्य भएर सच्चिने सन्देश प्रवाह गरेका छन्। तर, यसअघि दृश्यमा नदेखिएका व्यक्तिहरू चाहिँ जेन–जी आन्दोलनपछि धमाधम नयाँ दल खोलिरहेका छन्। विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, धरानका स्वतन्त्र मेयर हर्क साम्पाङ, बुद्ध एयरका सञ्चालक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलगायतको अगुवाइमा नयाँ राजनीतिक दल खोलिएका छन्। यसरी खुलेका नयाँ दल राजनीतिक विचारधाराभन्दा जेन–जी आन्दोलनपछिको परिस्थिति र जनअपेक्षाले निर्देशित देखिन्छन्।

वैकल्पिक शक्तिका रूपमा छोटो समयमै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र विवेकशील पार्टीको एकता पनि जेन–जी आन्दोलनपछिको आशाकै उपज हो। जेन–जी अगुवा रविकिरण हमाल विगतमा नयाँ पुस्तालाई केही नजान्ने ठानेका राजनीतिक दलका नेताहरू अहिले कसरी अघि बढ्ने भनेर जेन–जीसँग छलफलमा जुटेको बताउँछन्। भन्छन्,“जेन–जी आन्दोलन नभएको भए यति चाँडै दलहरूमा परिवर्तन देख्न सकिँदैनथ्यो।”

जेन–जी आन्दोलनकै प्रतिफल हो, देशले पहिलोपटक महिला कार्यकारी प्रमुख पाउनु पनि। त्यो आन्दोलन नभएको भए देशले महिला प्रधानमन्त्री पाउन कति समय लाग्थ्यो भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ। प्रधानमन्त्रीसहित अन्तरिम सरकारमा आशा जगाउन सक्ने व्यक्ति पनि मन्त्री बनाइएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीदेखि कुलमान घिसिङ, महावीर पुनलगायत आशा गरिएका व्यक्तिहरू सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले कैयौँले सकारात्मक ठानेका छन्।

विश्वलाई चकित पारेको नेपालको जेन–जी आन्दोलनलाई अरू देशले समेत अनुसरण गर्न थालेका छन्। तर, पछिल्लो समय जेन–जी अगुवाहरूमा मतभिन्नता र टुटफुट पनि देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक रूपमा ‘मेरो जेठो छोरो’ भनेका जेन–जी अगुवा सुधन गुरुङले संविधान संशोधनको सर्तमा संसद पुन:स्थापना हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा जेन-जी र सरकारबीच भएको सम्झौता। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

अरू जेन–जी अगुवाहरूको भने गुरुङको भन्दा भिन्न मत छ। संसद् पुन:स्थापना गरेर पुरानै दललाई सत्तामा फर्काए जेन–जी आन्दोलनको औचित्य समाप्त हुने उनीहरूको जिकिर छ। तिनैमध्येकी एक विनिता बोगटी भन्छिन्, “संविधान बचाएर २१ फागुनमा जसरी पनि चुनाव हुनैपर्छ। चुनावपछि आउने नेतृत्वबाट मात्र परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्छ।”

जेन–जी आन्दोलनलाई नयाँ दलले सत्तामा पुग्ने अवसरका रूपमा लिइरहेका छन्। पुराना दलमध्ये केहीले चाहिँ आफ्नो हातबाट सत्ता खोसिएको ठानेर जेन–जी आन्दोलनलाई अपराधका रूपमा व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ। जेन–जी अगुवा रविकिरण हमाल थप्छन्, “एकातिर, सरकारका मन्त्रीहरू विभिन्न विवादमा मुछिएका कारण सरकारको वैधतामा प्रश्न उठेको छ। अर्कातिर, जेन–जी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गरिने खतरा छ।”

२१ फागुनमा घोषित चुनाव हुन कठिन देखिएकाले सर्वपक्षीय सरकार बनाउनुपर्ने हमालको तर्क छ। भन्छन्, “अस्तिसम्म हामीलाई राम्रो गर्‍यौ भनेर हौस्याउने मान्छेहरू नै अहिले देश खरानी बनायौ भन्न थालेका छन्। यसबाट देशमा आशा मात्र होइन, निराशा पनि छ भन्ने देखिन्छ।”

संविधानसभा निर्वाचनपछि २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो। संविधानले देशलाई संघीय शासन व्यवस्थामा पुर्‍यायो। ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को नारासहित देशभर ७५३ स्थानीय तह बने, सात प्रदेश र संघीयसमेत गरेर ७६१ वटा सरकार बने। देशमा राजतन्त्र हटेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ भने राणा र राजापछि जनताका छोराछोरीले सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन्। तर, पछिल्लो दशकमा नागरिकले गरेको सुशासन, विकास र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने अपेक्षा निराशामा बदलिएको थियो।

त्यसको कारण थियो– लामो समय सत्ताको बागडोर सम्हालेका कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत राजनीतिक दलका नेताहरूको मिलेमतोमा सरकार बनाउने र ढाल्ने चक्र। सत्ताकेन्द्रित राजनीति र राज्यका हरेक निकायमा हदैसम्म दलीयकरण गरिएकाले जनतालाई निराश बनाएको थियो। प्रमुख दलले स्वतन्त्र र क्षमतावान् मान्छेलाई पाखा लगाएर मिलेजति ठाउँमा कार्यकर्ता भर्ती गरेर देशलाई दलतन्त्रको दलदलमा फसाएको टिप्पणी हुन थालेको थियो। त्यसबाट आजित युवाहरूले जेन–जी विद्रोह गरेका हुन्। “दलहरूकै कारण देशमा भ्रष्टाचार, नातावाद र बेथिति मौलाएको थियो। त्यसैले जेन–जी आन्दोलनले सरकार र पुराना दलहरूमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको हो।” राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, “नयाँ पुस्ता अहिले देशप्रति चिन्तित बनेर राजनीतिमा आएको छ, आम मान्छे पनि अहिले राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेका छन्। यो सकारात्मक परिवर्तन हो।”

आन्दोलनको उपलब्धि बन्यो सम्झौता

अहिले पनि देशमा अचाक्ली बेरोजगारीका कारण क्षमता हुँदाहुँदै पनि युवा पुस्ता कामको खोजीमा बिदेसिन बाध्य छ। देशमा भविष्य नदेखेको नयाँ पुस्ताले सानो स्वरमा दलहरूको विरोध गरेको केही वर्षअघिदेखि नै हो। तर, कुनै पनि सरकारले उनीहरूको आवाज र आक्रोश सम्बोधन गर्न ध्यान दिएनन्। युवा पुस्ताको आवाज सम्बोधन गर्नुको साटो दबाउन उद्यत भएकै कारण जेन–जी आन्दोलन भएको हो। सुशासनको माग गरेर सुरु भएको आन्दोलनबाट नयाँ पुस्तामा सत्ता परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य छ भन्नेसमेत देखियो। तर, पछिल्लो दशकमा जनताले राज्यबाट गरेको अपेक्षा पूरा हुने गरी जेन–जी आन्दोलनले पनि परिवर्तन गर्न सकेन। मानवशास्त्री सुरेश ढकाल भन्छन्, “जेन–जी आन्दोलनले पुराना दललाई न सुधार्न सफल भयो, न उनीहरू सकिए। त्यसैले समाजमा धेरै आशा जागेको देखिँदैन।”

जेन–जीको आन्दोलनले सत्तासँग असन्तुष्ट अरू समूहलाई पनि दलका नेता र सत्ताविरुद्ध उत्रिने अवसर दियो। ७६ जनाले ज्यान गुमाएको यस आन्दोलनले सिर्जना गरेको नयाँ वातावरणले ‘अब देशमा भ्रष्टाचार हुँदैन, विधिको शासन स्थापित हुन्छ, योग्यले अवसर पाउँछन्’ भन्ने आशा जगाएको छ। त्यसलाई पूरा गर्ने दायित्व अन्तरिम सरकारको नेतृत्वको हो।

जेन–जी आन्दोलनका उपलब्धि  जोगाउन अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा जेन–जीबीच एकमत जरुरी छ। जेन–जी आन्दोलन भएको तीन महिनापछि सरकार र जेन–जी अगुवाबीच २४ मंसिरमा दशबुँदे सम्झौता भएको छ। त्यसमा जेन–जी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नेदेखि भ्रष्टाचार छानबिन गर्नेसम्मका कार्यसूची छन्।

जेन-जी र सरकारबीच भएको सम्झौतामा सहभागी मन्त्री तथा जेन-जी प्रतिनिधि। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

त्यस सम्झौताले जेन–जीको बलिदानलाई सम्बोधन गरेको छ। त्यस सम्झौताको एउटा बुँदाले जेन–जीका नाममा निजी सम्पत्तिमा आगो लगाउने आपराधिक गतिविधिलाई उन्मुक्ति दिएको टिप्पणी पनि गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा जेन–जी र सरकारबीचको सम्झौता कसरी कार्यान्वयन होला भन्ने प्रश्न उठेको छ।

जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारले त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ। सरकारले छोटो समयमा प्रभावकारी काम गरेर समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दबाब पनि छ। मानवशास्त्री ढकाल भन्छन्, “यो सरकारको ध्यान अरू कुरामा होइन, तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर जनप्रतिनिधिको हातमा सत्ता सुम्पनेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ। अन्यथा अहिलेको आशा निराशामा बदलिनेछ।”