काठमाडौँ। सरकारले २३ र २४ भदौको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

२०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदन बमोजिमको दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न लागिएको प्रवक्ता खरेलले बताए।

त्यस्तै बैठकले विभिन्न बालसुधार गृहमा रहेका र अवधि बाँकी रहेका १८ वर्षमाथिका व्यक्तिहरुलाई राख्न नुवाकोटको विदुरमा निर्माण भएको केन्द्रीय कारागारको खाली रहेको ब्लकलाई बाल सुधार गृहका रुपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।