सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सर्तसहित बिगोबराबर धरौटी बुझाएर आज (शुक्रबार) थुनामुक्त भएका छन्।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलका न्यायाधीशहरू वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहिबार सर्तसहित उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको थियो। सूचना अधिकारी पदम अर्यालका अनुसार रविले रूपन्देही जिल्ला अदालत पुगेर तीन करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो बैंकमा जम्मा गरेको ग्यारेन्टी प्रमाणित गराएपछि शुक्रबार थुनामुक्त गरिएको छ।

अदालतमा रविले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ मा अनुसार बैंक ग्यारेन्टी बुझाउँदै मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ भन्ने माग गरेका थिए। संहिताको त्यस दफामा अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा थुनामा राख्न, धरौटी, बैंक जमानत माग्न सक्ने व्यवस्था छ।

रविले बिगोको रकम जमानत बुझाउँदा सहकारी बचतकर्ताले फिर्ता पाउने सुनिश्चितता देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। ‘बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता पहिलो प्राथमिकता देखिँदा बैंक जमानत सर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनु’ अदालतले शुक्रबार जारी आदेशमा भनेको छ।

यससँगै २४ साउन २०८२ मा लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्न नमिल्ने रूपन्देही अदालतको आदेश बदर भएको छ।

यस्ता छन् सर्त

अदालतको पहिलो सर्त छ, ‘सुरु जिल्ला अदालतले १३ माघ २०८१ मा सुरु थुनछेकको क्रममा मागेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने।’ आदेशमा उल्लेख गरिएको दफामा ‘अभियोग प्रमाणित हुने मनासिब आधार भएमा अदालतले निजसँग धरौट, जमानत, बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्न सक्नेछ।’

अदालतको दोस्रो सर्त छ, ‘निवेदन साथ पेस गरेको बैंक जमानत दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगोको हकमा सुरक्षित गर्ने।’

तेस्रो सर्तमा ‘व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने।’

चौथो सर्तमा ‘पछि अदालतबाट फैसला हुँदा बढी बिगो ठहरेमा तिर्न मन्जुर हुनेगरीको कागज गरेर थुनामुक्त गर्न’ आदेशमा भनिएको छ।

एउटै मुद्दा, तर छुटेनन् छविलाल

पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधको मुद्दामा थुनामा छन्। छवि र रविको मुद्दा एउटै हो। तर, उनलाई अदालतले छोडेको छैन। जोशीलाई १३ माघ २०८१ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।

छविलालका हकमा बैंक ग्यारेन्टीसहितको निवेदन फेरि दिनुपर्ने देखिएको छ। ‘जमानतको उनले छायाप्रतिसहित आग्रह गरेकाले सक्कल प्रमाणसहित निवेदन दिएमा पुनः विचार गर्नु भनी सक्कल मिसिल सुरु जिल्ला अदालतमा पठाइदिनु’ आदेशमा भनिएको छ।

यस्तो छ रवि थुना पर्नुको कारण

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रूपन्देहीमा लामिछानेलगायतलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो। यसपछि १३ माघ २०८१ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो। तर जिल्लाको आदेशबाट आफूलाई धरौटी बढी भएको भन्दै उनले उच्च अदालत बुटवलमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। यद्यपि लामिछानेलाई जिल्लाले तोकेको धरौटी कम गर्नुको साटो उच्चले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।

अदालतबाट सोचेभन्दा फरक आदेश आएपछि २२ चैत २०८१ देखि लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेका थिए।

तत्कालीन सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधसहित थुनामा राखेको भन्दै देश, विदेशमा समेत रास्वपाले हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका बेला लामिछानेले फेरि रूपन्देही जिल्ला अदालतमा आफ्नो भागमा परेको बिगोको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गर्दै थुनामुक्त हुनपाउने माग गर्दै १९ साउनमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।

रूपन्देही अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्रमा गोर्खा मिडियामा आएको भनिएको रकम सुप्रिम सहकारीबाट नक्कली ऋण कागजात खडा गरी ल्याइएको लामिछानेले दाबी गरेका थिए। ‘रकमलाई देखाएर ममाथि भइरहेको राजनीतिक षड्यन्त्रलाई सफल हुन नदिन मेरा शुभचिन्तक र शुभेच्छुकहरू अग्रिम रूपमै ममाथि पारिएको भनिएको बिगो बराबरको रकम जम्मा गरिदिन तयार हुनुहुन्छ,’ उनको निवेदनमा उल्लेख छ, ‘एक रुपैयाँ पनि फिर्ता नपाएका सुप्रिम सहकारीका बचतकर्तालाई आशाको किरण र सरकारका लागि आवश्यक सकारात्मक दबाब हुनेछ।’

यस्तै उनले अदालतमा पेस गरेको निवेदनमा आफूले जिम्मेवारी आत्मसात् गर्दै बचतकर्ताको रकम सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनले आफूविरुद्ध ‘अभियोगपत्रमा गलत दाबी गरिएको बिगोबापतको बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गरिदिएको’ भनेका छन्।

लामिछानेले काम गरेको गोर्खा मिडियामा एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रकम रहेको देखिएको थियो। १ असार २०७९ देखि उनी कम्पनीबाट अलग भएको जिकिर अदालतमा गरिसकेका छन्। यता कम्पनी छोडे पनि खाता सञ्चालककै हैसियतले चेकमा हस्तान्तरण गरेको भेटिएपछि निरन्तर संलग्नता भएको अदालतले आदेशमा उल्लेख गरिसकेको छ। उनले सर्तबमोजिम कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर निःशुल्क पाएको बयानमा उल्लेख गरिसकेका छन्।

उनीविरूद्ध रूपन्देहीसहित कास्की, काठमाडौँ, चितवन, पर्सामा पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता छन्। कास्कीमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दर्ता छन्।