काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ बमोजिम आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण गरेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गरेका थिए।

सरकारले २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिमको जनसङ्ख्याको प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची (१) लाई संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा पछिल्लो जनगणनाबमोजिम समावेशी समूहको प्रतिशत मिलाएर सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा गरिएको २०६८ सालको जनगणनामा दलितको जनसङ्ख्या १३.८ रहेकामा २०७८ को जनगणनामा सामान्य घटेर १३.४ भएको छ। आदिवासी/जनजातिको अघिल्लो जनगणनामा २८.७ रहेकामा पछिल्लोमा २८.२ रहेको छ। खस आर्य समूहको अघिल्लोमा ३१.२ रहेकामा पछिल्लोमा सामान्य घटेर ३०.३ पुगेको छ।

थारू समुदायको ६.६ बाट ६.५ प्रतिशत भएको छ। मुस्लिम र मधेसीको जनसङ्ख्यामा सामान्य वृद्धि भएको छ। २०६८ को जनगणनामा मुस्लिमको ४.४ रहेकामा २०७८ को जनगणनामा ४.९ प्रतिशत देखिएको छ। मधेसी समुदायको १५.३ बाट बढेर १६.३ पुगेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची १ मा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख छ। आगामी २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा २०७८ को जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत गर्नुपर्ने देखिएकाले अध्यादेश जारी भएको हो।

प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसङख्याका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशतका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्नुपर्नेछ।

उक्त प्रणालीका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलले यही १३ र १४ पुसको बिहान १० देखि अपराह्न ४ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ।

दलहरूलाई तालिम दिइँदै
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनङ्ख्याका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशतका आधारमा उम्मेदवार सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि र पद्धतिका सम्बन्धमा यही ८ र ९ पुसमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई तालिम दिँदै छ। आयोगका अनुसार तालिममा उक्त प्रणालीका लागि निर्वाचनमा भाग लिन आवेदन दिएका पुराना र नयाँ दलका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।