२०३७ सालबाट सञ्चालनमा आएको रोल्पाको लुंग्री गाउँपालिकास्थित बडाचौर विमानस्थल तीन दशकदेखि बन्द छ। रोल्पाका पुराना नेता तथा तत्कालीन मन्त्री बालाराम घर्तीमगरको पहलमा सञ्चालनमा ल्याइएको यस विमानस्थलबाट काठमाडौँ र पोखरामा उडान हुन्थ्यो। द्वन्द्वकालमा विद्रोही माओवादीले विमानस्थलको भौतिक संरचना ध्वस्त पार्नुका साथै धावनमार्गभरि बंकर खनेपछि विमानस्थल चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो।

तर, त्यसअघि नै २०४६ सालमा विमानस्थलमा उडान बन्द भइसकेको थियो। उतिबेला उडान बन्द हुनुको कारण थियो, सडक सञ्जाल विस्तारका कारण हवाई यात्रुको संख्यामा कमी। प्रशासनिक र वित्तीय प्राथमिकतामा नपर्नु अर्को कारण थियो। त्यसयता यो विमानस्थल गाईबस्तुको चरन क्षेत्र र बालबालिका खेल्ने ठाउँमा परिणत भएको लुंग्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतबहादुर थापा बताउँछन्। यात्रु उपलब्धता, सञ्चालन खर्च आदिको हिसाबले विमानस्थल फेरि चलाउन सकिने या नसकिने यकिन नभए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भने विमानस्थल मर्मत गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका-१० मा अर्घाभगवती विमानस्थल निर्माणका लागि साउन २०७६ देखि काम भइरहेको छ। हालसम्म २१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको विमानस्थलको काम पछिल्लो समय बजेट अभावका कारण अलपत्र छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापा विमानस्थल चलाउनुपर्छ भनेर धेरैपटक मन्त्रालयहरूमा डेलिगेसन गएको र बजेट परे पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काम अगाडि नबढाएपछि यत्तिकै सेलाएको बताउँछन्। भन्छन्, “विमानस्थल सञ्चालन भए यहाँका मान्छे वैदेशिक रोजगारमा जान र गाउँ घुम्ने पर्यटक आउन सजिलो हुन्थ्यो।”

खेल मैदान बनेको रोल्पाको बडाचौर विमानस्थल। तस्बिर : लुंग्री गाउँपालिकाको कार्यालय

लुम्बिनी प्रदेशको अर्को जिल्ला दाङको तुलसीपुरस्थित टरिगाउँ विमानस्थल लुम्बिनी प्रदेशकै सबैभन्दा पुरानो (स्थापना २०११ साल) मानिन्छ। तर, यहाँ नियमित उडान छैन। विगतमा नेपाल एअरलाइन्स र सीता एअरका जहाजले नियमित उडान गर्ने गरेका थिए। तर, यात्रु नियमित नभएको भन्दै सीताले उडान बन्द गरेपछि पछिल्लो समय राष्ट्रिय ध्वजावाहकको मात्रै उडान रहेको विमानस्थलका वरिष्ठ अधिकृत किरण गौतम बताउँछन्। “यसअघि कहिले साताको पाँच दिन र कहिले दुई दिन उडान हुने गरेको थियो, अहिले यात्रुको चाप केही बढेपछि हप्ताको चार दिन नेपाल एअरलाइन्सको उडान हुन्छ,” गौतम भन्छन्।

भइरहेको विमानस्थलमा यात्रुको कमीले नियमित उडान नभइरहेको अवस्थामा दाङमै अर्को विमानस्थल बनाउन सरकारले योजना अघि सारेको थियो। नारायणपुरमा विमानस्थल बनाउन २०६८ सालमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टको पहलमा प्राविधिक अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनले क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल बनाउने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)का लागि सरकारले दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

यो विमानस्थल बनाउने विषय आव २०७७/७८ को बजेटमा पनि उल्लेख थियो। त्यसअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको त्यस वर्षको बजेटमा नारायणपुरमा विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। १७ सय ७५ बिघा १९ कट्ठामा सम्भाव्यता अध्ययन गरी गुर्जेखोलादेखि पश्चिम हापुर खोलासम्म र उत्तर निघुवारदेखि दक्षिण घोराही तुलसीपुर सडकसम्म सर्भे भएको थियो। तर, विमानस्थल निर्माणको तयारी थालिएपछि तुलसीपुर क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गरेका थिए। त्यसयता विमानस्थल निर्माणको काम अवरुद्ध छ।

दाङको टरिगाउँस्थित विमानस्थलको कन्ट्रोल टावर

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका-१० मा अर्घाभगवती विमानस्थल निर्माणका लागि साउन २०७६ देखि काम भइरहेको छ। हालसम्म २१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको विमानस्थलको काम पछिल्लो समय बजेट अभावका कारण अलपत्र छ। विमानस्थल पूरा गर्न थप ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्राविधिकहरूको अनुमान छ। यस परियोजनाको शिलान्यास १३ असार २०७३ मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले गरेका थिए।

सन्धिखर्क-१० का वडाध्यक्ष मोहनसिंह ठकुरी भन्छन्, “लगातार दुई वर्ष बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिले त क्रिकेट र भलिबल खेल्ने मैदान बनेको छ।”

२२ साउन २०७६ मा अर्घाखाँची विमानस्थलको शिलान्यास कार्यक्रम

गुल्मीको रेसुंगा विमानस्थलमा २०७५ देखि नियमित उडान हुँदै आएको छ। २०६३ सालमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका-१० मा विमानस्थलको शिलान्यास गरेका थिए। १२ वर्ष लगाएर ३५ करोड रुपैयाँको लागतमा बनाइएको विमानस्थलबाट सातामा चार मात्र उडान हुन्छन्। नेपाल एअरलाइन्सको ट्विनअटर जहाजले यहाँबाट उडान गर्छ। विमानस्थलका प्रमुख सुमन थापाका अनुसार वर्षा याममा असारको मध्यदेखि साउन मसान्तसम्म उडान रोकिए पनि अरू समयमा उडान भइरहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये ६ वटामा विमानस्थल छन्। यीमध्ये एउटा बन्द र एउटाको निर्माण अवरुद्ध छ भने बाँकी चारमध्ये नेपालगन्ज विमानस्थल र गौतम बुद्ध विमानस्थलमा मात्रै नियमित उडान हुन्छ।

विमानस्थलबाट नियमित उडान सञ्चालनका लागि विभिन्न छलफल भएको बताउने रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थी पछिल्लो समय सातामा चार दिन उडान हुनुलाई पनि सन्तोषकै विषय मान्छन्। भन्छन्, “विमानस्थललाई अझै स्तरीय बनाउनुपर्ने हो, जसरी चलाउनुपर्ने थियो त्यसरी चल्न सकेको छैन। तर, हप्तामा चार दिन रेसुंगा – काठमाडौँ उडान भएको छ, यसले गुल्मी र अर्घाखाँचीको पूर्वी भेगलाई फाइदै भएको छ।”

नियमित उडान नहुने गुल्मीको रेसुंगा विमानस्थल

असोज २०७३ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पाल्पाली संगमले काठमाडौँमा गरेको पाल्पा महोत्सवको उद्घाटन क्रममा पाल्पामा विमानस्थल निर्माणको पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए। यसको ६ वर्षपछि जेठ २०७९ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले विमानस्थल निर्माणका लागि पाल्पाको रामपुर नगरपालिका क्षेत्रमा निरीक्षण गरेका थिए। तर, त्यो योजना अगाडि बढेन।

लुम्बिनी प्रदेशको अर्को पहाडी जिल्ला प्युठानमा पनि विमानस्थल बनाउने भन्दै रकम खर्च भएको छ। २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा एकसाथ प्युठान र बर्दियाबाट उम्मेदवार बनेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले प्युठानमा विमानस्थल बनाउने आश्वासन दिएका थिए। प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका-८ मा विमानस्थल निर्माणका लागि ईआईए भएर माघ २०७५ मा सर्भे गरिँदा विमानस्थल बनाउन ६०.७९ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने देखियो। यसका लागि ७७ करोड रुपैयाँ लाग्ने त्यसबेला अनुमान गरिएको थियो।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये ६ वटामा विमानस्थल छन्। यीमध्ये एउटा बन्द र एउटाको निर्माण अवरुद्ध छ भने बाँकी चारमध्ये नेपालगन्ज विमानस्थल र गौतम बुद्ध विमानस्थलमा मात्रै नियमित उडान हुन्छ। लुम्बिनीका सबैजसो पहाडी जिल्लामा जनताको आवश्यकताभन्दा पनि नेताहरूको चुनावमुखी लहडका आधारमा विमानस्थल बनेका हुन्। विमानस्थल बने पनि जहाजहरू पर्याप्त नरहेको, यात्रु थोरै हुने, त्यसकै कारण नियमित उडान हुन नसक्ने, उडान गर्दै आएका वायुसेवा कम्पनीले सेवा बन्द गर्ने, विमानस्थलको दैनिक सञ्चालन खर्च धान्न नसक्नेजस्ता अवस्थाले विमानस्थल निर्माणमा राज्यले गरेको अर्बौं रुपैयाँ लगानी धरापमा परेको देखाउँछन्। खासगरी पछिल्लो समय पहाडी जिल्लाहरूमा समेत सडक सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ। योसँगै सडक यातायातभन्दा हवाई यात्रा महँगो हुने भएकाले विमानहरूले आवश्यक यात्रु पाउने गरेका छैनन्। जसका कारण दाङको टरिगाउँ विमानस्थल, गुल्मीको रेसुंगा विमानस्थलबाट नियमित उडान हुने गरेको छैन। ४० अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै हुँदैन।

आवश्यकता र उपयोगिता नहेरी जथाभाबी विमानस्थल निर्माण गरिनु र प्रयास हुनु राज्यकोष र जनताबाट संकलित करको दुरुपयोग भएको पूर्वाधार तथा यातायात मामिलाका जानकार आशिष गजुरेल बताउँछन्।

तर, यो महत्त्वपूर्ण पाटोतर्फ ध्यानै नदिई राजनीतिक दलका नेताहरूले ठूलो विकास परियोजना ल्याएको देखाएर आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रका मतदातालाई प्रभावित पार्न विमानस्थल निर्माणको नाममा राजनीति गरिरहेका छन्। नेताहरूले विमानस्थल निर्माणको विषयलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गरेका छन्। प्युठानमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वामदेव गौतम, नेकपा (एमाले)का सूर्य थापा, अर्घाखाँचीमा एमालेका टोपबहादुर रायमाझी, गुल्मीमा एमालेका प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण विष्ट, नेपाली कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी, पाल्पामा एमालेका दलबहादुर राना र कांग्रेसका वीरबहादुर राना, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेसहितका नेताहरू विमानस्थलको नाममा लामो समयदेखि सक्रिय छन्। यसका साथै, प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि विमानस्थलको अजेन्डा उठाउने गरेका छन्।

आवश्यकता र उपयोगिता नहेरी जथाभाबी विमानस्थल निर्माण गरिनु र प्रयास हुनु राज्यकोष र जनताबाट संकलित करको दुरुपयोग भएको पूर्वाधार तथा यातायात मामिलाका जानकार आशिष गजुरेल बताउँछन्। विमानस्थल त्यस जिल्लाको मुख्य आवश्यकता हो कि होइन, विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन र विमानस्थलमा नियमित यात्रु पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेमा बृहत् अध्ययन र तयारी नगरी परियोजना बनाइनु विडम्बना भएको उनको भनाइ छ। “जनताका सामुमा कति ठूलो योजना ल्याएँ भन्ने देखाउन र जनतालाई प्रभावित पार्न यस्ता योजना अगाडि सारिएको देखिन्छ, त्यसो होइन भने दुई घण्टाको दूरीमा रहेका ठाउँमा छुट्टाछुट्टै विमानस्थल चाहिने हो त?” उनी प्रश्न गर्छन्।

उनी दीर्घकालीन विकासको दृष्टिबाट विश्लेषण गर्नुको साटो चुनावमुखी विकास भएको बताउँछन्। भन्छन्, “राष्ट्रिय योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा पाँच वर्षमा कहाँ के काम गर्ने भनेर योजना बनाउँछ, तर त्यसअनुसार काम हुँदैन। नेताहरूलाई चाहिएपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजनाका काम अघि बढेका देखिन्छन्।”

महत्त्वाकांक्षी सपना देखाउने र ठूला भौतिक पूर्वाधार विकासको कुरा गर्ने नेताहरूले मानव संसाधनको विकासमा भने ध्यान दिएका छैनन्, जुन नागरिकका लागि प्राथमिकतामा पर्छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल पनि २०४६ सालयता सरकारमा गएका नेताहरूले आफ्नो जिल्लामा विमानस्थल बनाउनैपर्ने मानसिकता राखेका आधारमा धेरै जिल्लामा अनावश्यक रूपमा विमानस्थल बनेको र त्यसले राज्यको स्रोतसाधन खेर गएको स्विकार्छन्। प्राधिकरणले इन्कार गर्दागर्दै पनि बजेट पार्ने र रातो किताबमा राखेको भन्दै कार्यान्वयन गरिदिन दबाब आउने उनको भनाइ छ। जहाज थोरै हुँदा नियमित उडान हुन नसक्ने र विमानस्थल कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको सुनाउँदै उनी भन्छन्, “५०-६० करोड लगानी गरेर विमानस्थल बनायो, उडानका लागि वायुयान छैनन्, जसले गर्दा नियमित उडान हुँदैनन्। त्यसपछि विमानस्थल यत्तिकै राख्यो, नचलेपछि प्राधिकरणका कर्मचारीले कुरेर बस्नुपरेको छ।”

उनका अनुसार तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित अहिले ५५ वटा विमानस्थल रहेकामा ३० वटामा फाटफुट उडान हुन्छ भने २५ वटा बन्द छन्। व्यक्तिगत लोभलालच र प्रतिष्ठाका लागि विमानस्थलको धावनमार्ग बन्न सके पनि नियमित उडान हुन नसक्ने उनी बताउँछन्। “४५ वटा विमानस्थल दुर्गममा छन्, जम्मा आठनौ वटा जहाज छन्। विमानस्थल बनाउने तर वायुयान नथप्ने भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो,” उनी भन्छन्, “विमानस्थल बनेपछि त्यहाँ न खेती गर्न मिल्छ, न अरू काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकार र प्राधिकरणको ठूलो धनराशि खर्च भएको छ।”

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुल

पूर्वाधारमा लगानीको नाममा अनावश्यक रूपमा राज्यकोष खर्च गरे मुलुक झनै पछाडि धकेलिने पारदर्शी सरोकार समूह, रुपन्देहीका अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन्। “राज्यको लगानीको प्रतिफल हुने गरी आयोजना बनाउनुपर्ने हो, हामीकहाँ ‘रेट अफ रिटर्न’ को बारेमा सोच्दै नसोची यस्ता आयोजनाहरू बनाइएका छन्,” उनी भन्छन्, “गाउँ खाली भइसके, मान्छे सबै सहरतिर बसाइँ सरिरहेका छन्, एअरपोर्टमा यात्रुको चाप छैन, किन बनाउने एअरपोर्ट?” बरु गाउँ कसरी चलायमान बनाउने, मान्छे बस्ने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उनी दिन्छन्।

आवश्यकता एकातिर, विकास अर्कातिर

महत्त्वाकांक्षी सपना देखाउने र ठूला भौतिक पूर्वाधार विकासको कुरा गर्ने नेताहरूले मानव संसाधनको विकासमा भने ध्यान दिएका छैनन्, जुन नागरिकका लागि प्राथमिकतामा पर्छ। लुम्बिनी प्रदेशका गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान र रोल्पाको मुख्य आवश्यकता शुद्ध पिउने पानी, सिँचाइ, कृषि बजार, स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा हो। यस्तै, गरिबी र खाद्य असुरक्षाले पनि पिरोलेको छ।

यी जिल्लाका सूचकांक हेर्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सरसफाइ मूल समस्या देखिन्छन्। केही प्रतिनिधि घटना र तथ्यांकले यी जिल्लाका बासिन्दा खानेपानी, स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित रहेको देखाउँछ।

जनगणना, २०७८ अनुसार रोल्पामा एक हजार ७३, प्युठानमा ९३२, गुल्मीमा ७०१, अर्घाखाँचीमा ५२९, पाल्पामा ४७४ र दाङमा ६७८ घरपरिवारमा शौचालय नै छैन।

१५ वैशाख २०७६ मा दूषित पानीका कारण गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका-४ दजाकोटमा १२ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको थियो। यस्तै, करिब २०० जनामा झाडापखालाको संक्रमण फैलिएको थियो। २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार गुल्मीमा ६६ हजार १२५ घरधुरी रहेकामा २२ हजार ३०० घरधुरी एक घर एक धाराविहीन छन्। धारा नभएकाहरू खानेपानीका लागि कुवा र पँधेराको भर पर्छन्।

गत असारमा स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकअनुसार जिल्लामा नसर्ने रोगका बिरामीको संख्या ६ हजार ३८६ छ। जसमध्ये उच्च रक्तचापका चार हजार ३२५ जना, मधुमेहका एक हजार २९८, दीर्घ श्वासप्रश्वासका ६०० र दमका १६३ जना बिरामी छन्। तर, जिल्लामा सुविधासम्पन्न अस्पताल छैन। दजाकोटमा झाडापखालाको प्रकोप फैलिँदा बिरामीहरूलाई पाल्पा र रुपन्देहीका अस्पताल लगिएको थियो।

रोल्पामा पनि शुद्ध पिउने पानीको समस्या छ। भदौ २०८१ मा रोल्पा नगरपालिका-१० का चार जनामा हैजा पुष्टि भयो। दूषित पानीका कारण हैजा देखिएको रोल्पा अस्पतालले पुष्टि गरेको थियो। रोल्पावासी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट पनि टाढा छन्। जसका कारण नवजात शिशु र प्रसूति सेवा लिन स्वास्थ्य संस्था पुगेका गर्भवती र सुत्केरी आमाको ज्यान जाने गरेको छ।

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार रोल्पाको जनसंख्या दुई लाख ३६ हजार २२६ छ। यो जनसंख्यालाई वार्षिक २३ हजार २६६ मेट्रिक टन खाद्यान्न चाहिन्छ। तर, जिल्लामा १६ हजार २६२ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पाको २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअनुसार अपुग खाद्यान्न खरिद गर्न नसक्नेहरू कुपोषणको सिकार हुन्छन्। २०७४ सालमा रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकाले गरेको सर्वेक्षणअनुसार ६४.४० प्रतिशत घरधुरी अति गरीब छन्। १९.९ प्रतिशत जनसंख्या गरिबको सूचीमा छन्।

जनगणना, २०७८ अनुसार रोल्पामा एक हजार ७३, प्युठानमा ९३२, गुल्मीमा ७०१, अर्घाखाँचीमा ५२९, पाल्पामा ४७४ र दाङमा ६७८ घरपरिवारमा शौचालय नै छैन।

पहाडी जिल्लाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नभएकै कारण ती जिल्लाका बिरामीका कारण रुपन्देहीका अस्पतालहरूमा धेरै चाप हुन्छ।

स्वास्थ्य कार्यालय, प्युठानले प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनमा एक हजार ४५१ र भदौमा ८८६ जना झाडापखालाका बिरामी थिए। प्रतिवेदनले २०७८/७९ साउनदेखि २०८०/८१ को साउनसम्म झाडापखालाका बिरामीको संख्या बढेको देखाएको थियो। दूषित पानी र सरसफाइको कमीको समस्या हटाउन नियमित कार्यक्रम चलाउनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो।

यी जिल्लाहरूमा निरक्षरको संख्या पनि उत्तिकै छ। जनगणना, २०७८ अनुसार रोल्पामा २४.३, प्युठानमा १९.८४, गुल्मीमा १९.६३, अर्घाखाँचीमा १९.९२, पाल्पामा १६.२९, दाङमा १८.५६ प्रतिशत निरक्षर छन्। सबैजसो जिल्लामा महिला र बालबालिकाको निरक्षरता दर पुरुषको भन्दा बढी देखिन्छ, जसले शिक्षामा लैंगिक असमानता रहेको संकेत गर्छ।

अर्घाखाँची जिल्ला अस्पतालमा पुग्दो जनशक्ति छैन। जिल्ला अस्पताल दुई जना फिजिसियनको भरमा चलेको छ। विशेषज्ञ चिकित्सक आए पनि लामो समय बस्दैनन्। १५ शय्याको अस्पतालमा दैनिक २५० भन्दा बढी बिरामी आउने अस्पतालका प्रमुख डा. जगन्नाथ तिवारी बताउँछन्। “६० जनाको दरबन्दीमा अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट थपेर १०२ जनाको जनशक्ति बनाइएको छ, तर पनि पर्याप्त छैन। विशेषज्ञ चिकित्सक आएर केही समयपछि अर्को ठाउँमा जाने गरेका छन्, उनीहरू आएर बस्ने हो भने यहाँ उपकरण छैनन्,” उनी भन्छन्, “भवनको अवस्था जीर्ण छ, माग गरेको दरबन्दी स्वीकृत भएको छैन।”

पहाडी जिल्लाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नभएकै कारण ती जिल्लाका बिरामीका कारण रुपन्देहीका अस्पतालहरूमा धेरै चाप हुन्छ। बुटवलमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवल हस्पिटल, मेडिटेक अस्पताल, साझा अस्पताल, देवदह मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेजजस्ता स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न आउने अधिकजसो बिरामी पहाडी जिल्लाकै हुन्।

लेखक ऋषि आजाद पहाडी जिल्लाहरू गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा, रुकुम र दाङमा नागरिकका आवश्यकताका आधारमा विकास-निर्माणका काम गरिनुपर्नेमा नेताहरूले चुनावलक्षित काम गर्दा आधारभूत सुविधाहरूमै जिल्लाहरू पछाडि रहेको बताउँछन्। भन्छन्, “आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, तर चुनाव कसरी जित्ने भनेर काम भइरहेको छ। जसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा लगानी छैन, भएको पनि सदुपयोग छैन, यसले गतिलो बाटोतिर लैजाँदैन।”