सुर्खेत। कर्णाली राजमार्गमै पर्ने पिलीबाट उत्तर पश्चिमतर्फ झन्डै ७०० मिटर उक्लिएपछि एउटा डाँडामा पुगिन्छ। कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–७ मा पर्ने यो डाँडामा एउटा अग्लो र गोलाकार भवन छ। त्यो हो, पिली भ्युटावर।

यद्यपि, यो भ्युटावरको टुप्पोबाट जेजति दृश्य देखिन्छ, त्यति भुइँबाटै पनि देखिन्छ। एकहिसाबले पहाडका थुम्काहरू आफैँमा भ्युटावर हुन्। प्राकृतिक सुन्दरताको बीचमा कंक्रिटको संरचना थपिनाले उल्टै पहाडको स्वाभाविक सुन्दरतालाई गिज्याइरहेको हुन्छ। तैपनि, पिलीजस्ता भ्युटावरमा अनेक बहानामा व्यर्थको लगानी हुन छोडेको छैन।

डाँडामा ठडिएको भ्युटावरभन्दा कर्णालीमा लगानी गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र थुप्रै छन्।

पिली भ्युटावर निर्माणको एउटा बहाना चाहिँ ‘युद्धस्थल’ संरक्षण भन्ने हो। यस स्थानलाई १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्तिम युद्धस्थलका रूपमा लिइन्छ। कर्णाली राजमार्ग निर्माणमा खटिएको नेपाली सेनाको निर्माण दल र तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीको जनमुक्ति सेनाबीच २३ साउन २०६२ मा भिडन्त भएको थियो। उक्त भिडन्तमा १३ श्रमिक, ६२ सैनिक र विद्रोही पक्षका २८ गरेर १०३ जनाको ज्यान गएको थियो।

पिलीमा रहेको शिलालेख जहाँ युद्धमा मारिएका व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख छ। तस्बिर : दीपकजंग शाही

यही युद्धको सम्झनाका लागि ६ करोड ८९ लाख ९९ हजार ७९९ रुपैयाँ ९७ पैसा लागतमा बनेको २० मिटर अग्लो भ्युटावरले खाल्डाखुल्डी र पहिरोले बिगारेको छेउकै कर्णाली राजमार्गलाई भने गिज्याइरहेको छ। साँघुरो र कमजोर सडकले सवारी चालक र यात्रुलाई वर्षौंदेखि सास्ती भइरहेको छ।

युद्ध संग्रहालयको अवधारणामा निर्मित यो भ्युटावरमा एउटा गेट, तीन वटा प्रतीक्षालय, दुई वटा चौतारा, फाउन्टेनसहितको एउटा पानीपोखरी, एउटा टिकट काउन्टर र शौचालयजस्ता कंक्रिट संरचना थुपारिएको छ। यसका अलावा राजमार्गदेखि टावरसम्म पुग्ने ७३० मिटर लामो पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। संरचनाभर १५१ वटा बत्ती जडान गरिँदै छ।

पिली भ्युटावरसम्म पुग्ने रेलिङसहितको पदमार्ग। तस्बिर : दीपकजंग शाही

डिभिजन वन कार्यालय कालीकोटका सूचना अधिकारी प्रकाश सेजुवालका अनुसार २० असार २०८४ मा पिली युद्ध संग्रहालय निर्माणसम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। हाल यसको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति ९९ प्रतिशत छ।

तर, डाँडामा ठडिएको भ्युटावरभन्दा कर्णालीमा लगानी गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र थुप्रै छन्।

कमजोर विकास तथ्यांक, लगानी भ्युटावरमा

कर्णालीका चार हजारभन्दा बढी घरपरिवारको खानेपानीका मुख्य स्रोत खोला वा नदी हो। करिब ४९ हजार घरपरिवारको खानेपानीको मुख्य स्रोत मूल वा त्यसबाट बनेका सार्वजनिक धारा हुन्। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रतिवेदनले देखाउने यो तथ्यांकले प्रदेशका कुल तीन लाख ६६ हजार ३७ घरधुरीमध्ये ५३ हजार घरपरिवारमाझ खानेपानीको सहज पहुँच छैन भन्ने छर्लंग देखिन्छ।

विकासका विभिन्न तथ्यांक कमजोर देखिँदादेखिँदै प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भ्युटावर जस्तो संरचनामा पर्दा स्थानीय नै बेखुस छन्।

जनगणनाकै तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशका १८.४७ प्रतिशत अर्थात् ६७ हजारभन्दा बढी परिवारको घर हावाहुरी, वर्षाजस्ता सामान्य मौसमी क्रियाकलापको जोखिममा छन्। यी घर खर, काठ र माटाका छाना भएका हुन्। जनगणनाको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा खरको छानो भएका ६.४७ प्रतिशत, काठको छानो भएका १.०१ प्रतिशत र माटाको छाना भएका १०.९९ प्रतिशत घर छन्। यस्ता घरमा बस्ने ती परिवारले बर्सेनि जोखिम मोल्नुपरिरहेको छ।

सात करोड रुपैयाँ लगानी यी क्षेत्रमा गर्ने हो भने धेरै परिवारको वर्षैपिच्छे पुनरावृत्त भइरहने दुःखको समाधान निस्कने थियो।

यति मात्र होइन, कर्णालीमा शिक्षाको अवस्था पनि दयनीय छ। शैक्षिक सत्र २०८१ को तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षामा खुद भर्ना दर ६७.४ प्रतिशत मात्र देखिन्छ। अर्थात् ३२.६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिरै छन्।

यस्तै, कक्षा ८ सम्मको खुद भर्नादर औसतमा ९४ प्रतिशत देखिए पनि माध्यमिक तहमा यो दर निकै कम छ। माध्यमिक तहमा (९–१२ कक्षासम्म)को खुद भर्नादर ५७.७ प्रतिशत मात्र छ। अर्थात् ४२.३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्।

विकासका विभिन्न तथ्यांक कमजोर देखिँदादेखिँदै प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भ्युटावरजस्तो संरचनामा पर्दा स्थानीय नै बेखुस छन्। कालीकोटका स्थानीय प्रकाश शाही भ्युटावरमा गरिएको लगानी शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने बताउँछन्। “सरकारसँग जति पनि पैसा छ र सबै कुरामा नेपाली सम्पन्न भइसकेकोजस्तो डाँडामाथि कंक्रिट थपिएको छ,” उनी भन्छन्, “शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमै चुनौती भोगिरहेको जिल्लामा डाँडामाथि भ्युटावर बनाउनुको केही अर्थ छैन।”

प्रदेश सरकारको लगानी जानुअघि नै पिली भ्युटावरमा साबिक दाहा गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समिति तथा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट संयुक्त रूपमा डेढ करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ। त्यो लगानीमा के संरचना बन्यो वा कार्यक्रम सञ्चालन गरियो भन्ने यकिन विवरण पाइँदैन।

पर्यटन प्रवर्द्धनको बहानामा लगानी गरिए पनि उपयुक्त नतिजा नदेखिएको उनको बुझाइ छ। “केही केही स्थानीय मोबाइल लिएर फोटो खिच्न जान्छन् होला, बाह्य पर्यटकको आगमन खासै छैन,” उनी भन्छन्।

पिलीको भ्युटावर

यस्तै, स्थानीय महेन्द्र भारती पनि अत्यावश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्नु साटो प्रदेश सरकारले अनावश्यक पूर्वाधार बनाउन खर्च गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मेरो ठाउँमा पर्यटकीय स्थल अनुचित होइन। तर, जनताका लागि लगानी गर्नुपर्ने अरू थुप्रै क्षेत्र हुँदाहुँदै अग्ला डाँडामाथि भ्युटावरका नाममा गरिने लगानीमा मेरो असहमति नै छ।”

जेन-जी उमेर समूहमा पर्ने भारती कालीकोटजस्तो भौगोलिक रूपमा विकट ठाउँमा सडक, विद्युत्, खानेपानीजस्ता थुप्रै समस्या हुँदा पनि सरकारले ‘कंक्रिट टावर’ बनाउन लगानी गरेकामा आपत्ति जनाउँछन्। भारती भन्छन्, “सडककै अवस्था बेहाल हुँदा भुइँबाटै जति पनि दृश्य हेर्न मिल्ने डाँडामाथि टावर बनाउनुलाई मैले सामान्य मानेको छैन।”

पिलीमा युद्ध संग्रहालयको डीपीआरमा संरचनाहरू बनाउन १० करोड ८१ लाख रुपैयाँ लाग्ने भनिएको थियो। पछि डिभिजन वन कार्यालय कालीकोटले भ्याटसहित आठ करोड ८९ लाख ९१ हजार १७६ रुपैयाँमा ठेक्का खोलेको थियो। निर्माण कम्पनी कुशेश्वर कन्स्ट्रक्सन प्रालिले घटेर ६ करोड ८९ लाख ९९ हजार ७९९ रुपैया ९७ पैसामा ठेक्का लिएको थियो।

प्रदेश सरकारको लगानी जानुअघि नै पिली भ्युटावरमा साबिक दाहा गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समिति तथा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट संयुक्त रूपमा डेढ करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ। त्यो लगानीमा के संरचना बन्यो वा कार्यक्रम सञ्चालन गरियो भन्ने यकिन विवरण पाइँदैन।

संघीयतापछि कर्णाली प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ को बीचमा एक करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी भएको थियो। पटक पटक विनियोजन र रकमान्तर गरी पठाइएको बजेटबाट पिलीमा प्रवेशद्वार, शिलालेख, रेलिङ निर्माण, जग्गा खरिदलगायत शीर्षकमा उपभोक्ता समितिमार्फत लगानी भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्बन्धित वडा खाँडाचक्र नगरपालिका–७ को कार्यालयले दुई लाख रुपैयाँ ‘पिलीलाई पर्यटन गन्तव्य बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण’ शीर्षकमा विनियोजन गरेको थियो। त्यो बजेटबाट प्रतीक्षालय र शौचालय निर्माण गरिएको थियो।