काठमाडौँ। केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) द्वारा गएको पुस २ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ को सातौँ बुँदामा उल्लेख भएको महोत्सवमा प्रदर्शन गरिने चलचित्रलाई समेत जाँच गर्नुपर्ने नियम प्रति चलचित्रकर्मीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

उक्त बुँदामा लेखिएको ‘समितिले चलचित्र जाँच गरी प्रदर्शन गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा बाहेक समितिबाट जाँच पास भएका चलचित्र मात्र महोत्सवमा प्रदर्शन गर्न पाइनेछ’ प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै चलचित्रकर्मीले यसलाई सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। चलचित्र निर्देशक केपी पठाकले नयाँ कार्यविधिले अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवलाई असर पुर्‍याउने बताए।

उनले भने, “महोत्सवमा सहभागी हुने चलचित्र विश्वभर जाँच पास हुँदैनन्, त्यो त सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि लिइने इजाजत हो। यो प्रावधानले नेपालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ ।” उनले यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

चलचित्र निर्माता रामकृष्ण पोखरेलले चलचित्रको जाँचको सट्टा वर्गीकरण गर्ने नियम हुनुपर्ने बताए । “अधिकांश देशमा चलचित्रलाई जाँच गर्ने नाममा काट्नुको सट्टा वर्गीकरण गरिन्छ। उक्त चलचित्र हेर्न बन्देज गरिएको उमेर समूहमा निगरानी बढाइन्छ तर नेपालमा महोत्सवमा प्रदर्शन हुन् आउने चलचित्रलाई जाँच गर्ने नियम ल्याइएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा घाटा नै गर्छ”, निर्माता पोखरेलले भने।

उनले जाँच समितिले चलचित्रकर्मीको सृजनशीलता बुझ्ने र प्रोत्साहन गर्ने हुनुपर्नेमा जोड दिए। नयाँ कार्यविधिमा ‘चलचित्रसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्दै’ स्वयंले जाँच गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने (सेल्फ सेन्सरसिप) लाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ। तर, कार्यान्वयनमा आएको नयाँ कार्यविधिले चलचित्रकर्मीलाई प्रोत्साहन नगर्ने चलचित्र समीक्षक समाजका अध्यक्ष सामीप्यराज तिम्सिनाले बताए।

“हामीले चलचित्रलाई प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव निकै आवश्यक छ । त्यहाँ विश्वभरका चलचित्रकर्मी एक ठाउँमा आएर आफ्नो देश चिनाउने सिर्जना प्रस्तुत गर्छन्। हामीले चलचित्र जाँचसम्बन्धी कानुन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि बुझ्नुपर्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा चलचित्रकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यविधि ल्याउनुपर्ने हो, तर चलचित्रकर्मीले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकाले त्यसमा पुन:विचार गर्नु नै उत्तम हो”, अध्यक्ष तिम्सिनाले भने। नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै यसअघिको चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ खारेज गरिएको छ।