जनकपुरधाम। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-१६ का किसान देवनारायण साह धान बेच्न एकाबिहानै मुजेलियामा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको मधेस प्रादेशिक कार्यालय पुगे। त्यहाँ १ बजेदेखि टोकन वितरण गरिने भनिएपछि ट्र्याक्टरबाट धान झारेर उनी पालो कुर्न थाले। ५ बजे बल्ल टोकन हात लाग्यो।

तर, जब उनको पालो आयो, तब गुणस्तर जाँचमा धान ‘फेल’ भयो। उनी धान फिर्ता लान बाध्य भए। धान ढुवानीदेखि फर्किँदासम्मको आतेजाते खर्च १५ सय लागेको थियो।

खाद्य कम्पनीमा धान बेच्न ल्याउँदा निफनी, केलाई, सफा गरी तोकिएको गुणस्तर मापदण्डभित्रको फ्रेस धान ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर, अनेक कारणले यो मापदण्ड पूरा गर्न किसानलाई सकस छ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका अर्का किसान श्याम कर्णको व्यथा पनि उस्तै छ। उनको धान पनि गुणस्तर मापनमा योग्य भएन।

तर, गुणस्तर मापनमा धान योग्य नहुनुमा किसानभन्दा सरकारकै दोष देखिन्छ। किसानहरूका अनुसार गुणस्तरीय धान उत्पादनका लागि न मौसमले साथ दिन्छ, न सरकारले। समयमै पर्याप्त मल खाद उपलब्ध नहुँदा धानको गुणस्तर खस्किएको उनीहरू बताउँछन्। यो प्रत्येक वर्ष दोहोरिरहने नियति भएको किसानहरूको भनाइ छ।

धान बिक्री गर्न लैजाँदै किसान। तस्बिर : वीरेन्द्र रमण

यो वर्ष त झन् रोपाइँका बेलाको खडेरी र धान काट्ने बेलाको मोन्था चक्रवातको प्रकोपले किसानलाई निराश बनाएको थियो।

यस्तै, थ्रेसरले धान झार्दा भुसहरूसमेत पर्ने भएकाले गुणस्तर जाँचमा योग्य नहुने गरेको किसानहरू बताउँछन्। सबै योग्य हुँदा पनि धान खरिदको मिति बुझ्न, टोकन वितरण हुने समय बुझ्नसमेत किसानहरू पटक पटक खाद्य कम्पनी धाउन बाध्य हुन्छन्। खाद्यले नकिनेमा बजार र उचित मूल्य पाउन किसानहरूलाई सास्ती हुन्छ।

जनकपुरका किसान कर्णका अनुसार समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन, खरिद केन्द्र विस्तार, समयमै भुक्तानी, भण्डारण सुविधा र बिचौलिया नियन्त्रण भए मात्रै किसानले समस्या नभोगी धान बेच्न पाउँछन्।

हुन त बिचौलिया निषेध गर्न सरकारले स्थानीय तहको सिफारिस, नागरिकताको फोटोकपी र चेकको फोटोसमेत माग्ने गरेको छ। तर, किसानहरूलाई स्थानीय तहमा सिफारिस लिनै विभिन्न झमेला हुने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अध्ययन गतिविधि प्रतिवेदन २०८१/८२ अनुसार पनि कृषि उत्पादनका लागि उचित बजार पहुँच नहुँदा किसानहरू प्रायः बिचौलियाको चंगुलमा परिरहेका छन्।

धान बिक्रीका लागि निजी गल्लामा किसान। तस्बिर : वीरेन्द्र रमण

यस्तै, प्रतिकिसानबाट पटक पटक गरी पचास क्विन्टलसम्म मात्र धान खरिद गर्ने गरिएको छ, जसले बढी परिमाणमा बेच्ने किसानलाई मर्का पर्दै आएको छ। अर्कातर्फ, धानको भुक्तानी सरकारले बैंक खातामा पठाउन १० दिनसम्म लाग्ने गरेको छ।

यस्ता अनेक सास्ती छल्न किसानहरू बरु सस्तै मूल्यमा निजी गल्लाहरूमा धान बेच्छन्। अहिले खाद्य कम्पनीमा प्रतिक्विन्टल तीन हजार रुपैयाँमा धान बिक्री हुने गरेको छ। तर, प्रतिक्विन्टल ६०० मात्रै पाए पनि किसानहरू निजी गल्लामा बेच्न सहमत हुन्छन्।

खाद्य कम्पनीका सहायक प्रबन्धक गंगाप्रसाद साह भने किसानलाई सास्ती नहोस् भन्ने चाहना भए पनि तोकिएकै गुणस्तर मापदण्डको अधीनमा रही धान खरिद गरिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हाम्रो चाहनासमेत किसानबाट सहज रूपमा धान खरिद गर्ने हो। तर, समस्या जे-जस्तो देखिए पनि कोटा र गुणस्तर तोकिएको कारण सोहीअनुसार खरिद गर्दै आएका छौँ।”

धान सफा गरिरहेकी महिला। तस्बिर : वीरेन्द्र रमण

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशमा पाँच लाख दुई हजार २२४ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुने गरेको छ। जसमध्ये कुल तीन लाख ६२ हजार ३४४ हेक्टर जमिनमा बर्खे धान र २० हजार ८३९ हेक्टर जग्गामा चैते धानको खेती हुने गरेको छ।

बर्खे धानको उत्पादन एक लाख २७० मेट्रिक टन छ भने उत्पादकत्व ४.८१ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। तथ्यांकअनुसार यस प्रदेशमा चैते धानको उत्पादन १२ लाख ३७ हजार ४०१.९ मेट्रिक टन र उत्पादकत्व ३.४१ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर छ।

कृषि निर्देशनालय मधेस प्रदेशका सूचना अधिकारी सुदीप चौधरीका अनुसार धान उत्पादनका विषयमा जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले अहिलेसम्म अद्यावधिक तथ्यांक पठाएका छैनन्।