काठमाडौं। सरकारले अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा कोष र अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त अभियान सुरू गरेका हुन्।

अभियानसम्बन्धी सन्देशमूलक भिडियो सार्वजनिक गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले श्रमिकका सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै त्यसमा भएका नीतिगत अवरोध हटाउने बताए।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो समय मात्रै भएको र आफ्नो मन्त्रालयमा आएको कुनै पनि फाइल नरोक्ने गरी काम गरिरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले नागरिकलाई राज्य छ भन्ने अपनत्व महसुस गराउने प्रभावकारी माध्यम नै सामाजिक सुरक्षा भएको बताए।

कानूनी अन्योलमा सरकार

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान रकमको बाँडफाँट र बजेट व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच कानुनी अन्यौलता देखिएको छ।

अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने अभियानसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले तीन तहको सरकारमा कानुनी अन्यौलता रहेको औल्याएका हुन्।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न अहिले एक सय १४ भन्दा बढी पालिकाहरूले समझदारी गरेका छन। जसमध्ये सात वटा पालिकाले मात्रै श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गराई योगदान रकम समेत जम्मा गर्न थालेको उनले बताए।

अधिकारीले भने, “सरकारले व्यहोर्नुपर्ने योगदान रकमका विषयमा स्पष्टता नहुँदा अनौपचारिक क्षेत्रको आबद्धता सोचेजस्तो गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।’

यस्तै, सञ्चार क्षेत्रबाट हालसम्म दुई सय ५१ भन्दा बढी सञ्चार गृहहरू कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्। जसमध्ये एक सयभन्दा बढीले नियमित रूपमा योगदान रकम जम्मा गरिरहेका छन्। निर्देशक अधिकारीले बाँकी सञ्चारकर्मी र रोजगारदाताहरूलाई पनि अविलम्ब कोषमा आबद्ध हुन आग्रह गरे।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म कूल ९४ अर्ब नौ करोड एक लाख ७९ हजार रुपैयाँ रकम जम्मा भएको छ। कोषले १७ अर्ब २९ करोड ३० लाख ५१ हजार रुपैयाँ योगदानकर्तालाई भुक्तानी गरिसकेको छ।

कोषमा कूल २५ लाख ९२ हजार एक सय ४१ जना योगदानकर्ता सूचिकृत भएका छन्। कोषमा २२ हजार एक सय २५ सूचीकृत रोजगारदाता आवद्ध भएका छन्।