दिन ढल्दै मात्र के जानुपर्छ, काठमाडौँ उपत्यकाका रेस्टुराँ, नाइट क्लब, बार, मसाज सेन्टर, स्पा र दोहोरी घरहरू रंगीन बत्तीको चमकले झिलिमिली हुन्छन्। तर, बाहिरबाट हेर्दाको यो उज्यालोमा कैयौँ नाबालिकाहरू अँध्यारो र भयग्रस्त जीवन व्यतीत गर्न बाध्य छन्। वर्षौँदेखि मनोरञ्जनको नाममा उनीहरूको लुटिएको बाल्यकाल र भइरहेको अधिकार दोहनलाई सबैले अनदेखा गरिरहेका छन्।

अझ पछिल्लो समय त काठमाडौँका खाजाघरमा समेत यौनधन्दा फैलिइरहेको छ। जसको उच्च जोखिममा १८ वर्षमुनिका नाबालिका छन्। र, उनीहरूलाई फसाउने माध्यम बनिरहेको छ, सामाजिक सञ्जाल।

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता विश्वराज खड्काका अनुसार स्पा, मसाज, डान्सबार तथा दोहोरी घरहरूमा यौनधन्दाको जञ्जालमा आइपुग्ने नाबालिकाहरू सामाजिक सञ्जालबाट पासोमा पर्ने गरेका छन्।

सुरुमा फेसबुकमा साथी बन्ने। प्रलोभनमा पार्ने। अनि काठमाडौँ बोलाएर यौनधन्दामा जबर्जस्ती लगाउने प्रवृत्ति अनुसन्धानबाट खुलेको खड्का बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नाबालिकाहरूलाई सुरुमा घरको काममा लगाउने र पछि जर्बजस्ती यौन व्यवसायमा लगाउने गरेका छन्।”

केही समयअघि मात्र नुवाकोटकी एक १४ वर्षीया नाबालिका यस्तै दुश्चक्रको सिकार भएकी थिइन्। नुवाकोटमा अभावका बीच हुर्किएकी ती बालिका फेसबुकमार्फत चिनेका युवक हिमाल खनालले काठमाडौँमा आकर्षक तलबसहितको काम लगाइदिने भनेको भरमा १८ असोज २०८२ मा सहर पसेकी थिइन्। खनालको प्रस्ताव थियो- घरायसी काम र खानबस्नसहित मासिक १२ हजार तलब।

सुरुका दुईचार दिन सहर घुमाएर विश्वास जितेका खनालले उनलाई कामको बहानामा चाबहिलस्थित एक नाइट क्लबमा पुर्‍याए। र, त्यहीँ बन्धक बनाए। त्यहाँ उनले गर्नुपर्ने काम घरधन्दा थिएन, यौनधन्दा थियो।

ग्राहकबाट पाँच हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने सञ्चालकले उनलाई भने एक रुपैयाँ पनि दिँदैनथे। उल्टै कुटपिट र मानसिक यातना दिएर यौनधन्दामा लगाइरहे।

यस्तै पीडा सहेकी थिइन्, अर्की १५ वर्षीया नाबालिकाले पनि। फेसबुकमार्फत चिनजान भएपछि शर्मिला भुजेल नामकी एक महिलाले बौद्धस्थित लक्की स्पामा मसाजको काम लगाइदिने भनेर ती बालिकालाई काठमाडौँ बोलाएकी थिइन्। यही आश्वासनको भरमा २८ साउन २०८२ मा सहर पसेकी उनलाई मसाजको काममा लगाउनुसाटो ‘यौनसम्पर्क राखेमा धेरै पैसा कमाइ हुन्छ र आधा रकम तिमीलाई दिन्छु’ भन्दै जबर्जस्ती यौनधन्दामा लगाइयो।

यी नाबालिकालाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले उद्धार गरिसकेको छ। उनीहरूसहित आठ नाबालिकालाई उद्धार गर्दै ब्युरोले यौनजन्य कार्यमा सहभागी गराएको आरोपमा पाँच जनालाई पक्राउसमेत गरिसकेको छ।

ब्युरोका प्रवक्ता खड्काका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौँ बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-१३ बस्ने ३२ वर्षीय हेमन्त श्रेष्ठ, सिन्धुली दुधौली नगरपालिका-१२ घर भएकी ४० वर्षीया गीताकुमारी आचार्य, सल्यान कुमाख गाउँपालिका-४ घर भएका ४५ वर्षीय गोविन्द बुढाथोकी, बझाङ छबिसपाथीभेरा गाउँपालिका-१ घर भएका ४२ वर्षीय हरिभक्त गिरी र कैलाली गौरीगंगा नगरपालिका-६ घर भएका ४९ वर्षीय भीमबहादुर साउद रहेका छन्।

ब्युरोले विगत पाँच वर्षमा ९७ पटक यस्ता नाइट क्लब, स्पा, मसाज सेन्टरलगायतमा छापा मारेको छ। जसबाट १५१ महिला र १७८ बालिकाको उद्धार गरेको प्रवक्ता खड्का बताउँछन्।

उद्धार गरिएका अधिकांश नाबालिकाहरू अक्सर मानसिक रूपमा विचलित अवस्थामा हुन्छन्। प्रवक्ता खड्का भन्छन्, “कसै कसैलाई चुरोट, रक्सी र लागुऔषधको लतसमेत लागेको पाइन्छ। सुरक्षित घर पठाएपछि पनि उनीहरू धूमपान गर्न चाहन्छन्।”

ब्युरोका अनुसार उद्धार गरिएका अधिकांश नाबालिका अति निम्नवर्गीय परिवारबाट आएका छन्। कतिपय चाहिँ अभिभावकको झैझगडा, पारपाचुके, बेवास्ता र बालविवाहलगायत कारणले यस्तो दलदलमा फस्न पुग्छन्।

बदलियो शोषणको स्वरूप

पछिल्लो समय मसाज पार्लर र स्पाका नाममा हुने शोषणको स्वरूप केही बदलिएको छ। अनलाइन र फोनमार्फत यस्ता धन्दा होटलका कोठासम्म मात्र सीमित नभई घर घरसम्म पुग्न थालेका छन्। जसले गर्दा प्रहरीलाई अनुगमन गर्न झन् कठिन भएको प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ।

उनका अनुसार यसलाई नियन्त्रण गर्न स्कुलका बालबालिकालक्षित अनलाइन शिक्षा दिन ढिला भइसक्यो। उनी भन्छन्, “प्रहरीको एक्लो प्रयासले मात्रै रोक्न गाह्रो हुन्छ, स्थानीय सरकार र संघसंस्थाको पहल आवश्यक छ।”

यस्तै, मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्ने संस्था किन इन्डियाका नेपाल प्रमुख इन्द्रराज भट्टराई पनि पहिले गाउँ गाउँ पुगेर युवती तथा नाबालिकाहरू फसाइने गरेकामा अहिले यसको सजिलो माध्यम सामाजिक सञ्जाल बनिरहेको बताउँछन्।

चेन्ज एक्सन नेपालकी प्रमुख इन्दिरा घले यसको न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि सरकारीस्तरबाटै जतिसक्दो सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जनचेतना दिने अभियान थाल्नुपर्ने बताउँछिन्।

मनोरञ्जनस्थलमा ३३ प्रतिशत नाबालिका

‘एनपीआरसी जर्नल अफ मल्टिडिसिप्लिनरी रिसर्च’ २०२५ मा प्रकाशित ‘बियोन्ड एन्टरटेन्मेन्ट: मोर्डन स्लेभरी इन नेपाल्स क्याबिन रेस्ट्रन्ट्स एन्ड मसाज पार्लर्स’ रिपोर्टका अनुसार काठमाडौँका मनोरञ्जनस्थलहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूमध्ये करिब ३३ प्रतिशत १८ वर्षभन्दा मुनिका छन्। यीमध्ये ७३ प्रतिशतलाई ग्राहकसँग बस्ने, नग्न हुने र यौनजन्य क्रियाकलाप गर्न सञ्चालकले नै प्रत्यक्ष दबाब दिन्छन्।

९० प्रतिशत यस्ता नाबालिकाहरूले ग्राहकबाट र ४८ प्रतिशतले आफ्नै सञ्चालकबाट कुनै न कुनै रूपमा यौन दुर्व्यवहार भोग्ने गरेका छन्। यो तथ्यले पनि भनिरहेको छ, सहरका यी मनोरञ्जन केन्द्रहरू शोषणका अखडा हुन्।

रिपोर्टका अनुसार ४० प्रतिशत यस्ता कामदारहरूले मालिकले दिएको ऋण वा परिवारलाई दिइने धम्कीका कारण काम छोड्न सक्दैनन्। ६४ प्रतिशतले मालिकको डरले आफ्नो पारिश्रमिक बढाउन वा समयमा तलब माग्नसमेत सक्दैनन्। अरू त अरू, उनीहरूलाई बाहिरी दुनियाँसँग सम्पर्क गर्न पनि दिइँदैन। कतिपय अवस्थामा मोबाइल फोन खोसेर राखिन्छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन, २०८१ मा विश्वभर नै वयस्क मनोरञ्जन व्यवसाय विस्तार हुँदै गए पनि मानव बेचबिखन र ओसारपसारको दृष्टिमा यो व्यवसाय विश्वसामु थप चुनौतीका रूपमा देखिएको उल्लेख छ। ‘नेपालका प्रमुख सहरहरूमा बढ्दो वयस्क मनोरञ्जन व्यवसायले आन्तरिक मानव बेचबिखन र ओसारपसारका घटना वृद्धि हुनुले थप जटिलता ल्याएको छ। यसका अतिरिक्त श्रमिकको खुला आवागमन, अन्तर्राष्ट्रिय मनोरञ्जन बजारसँगको सहज सम्पर्क र सञ्जाल, आन्तरिक र बाह्य एजेन्टको खुला गतिविधि, बेचबिखनकर्ताको सञ्जाल, खुला सिमाना, प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, इन्टरनेटलगायत सुविधाका कारण नेपाली महिला तथा किशोरीलाई देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय मनोरञ्जन बजारमा उपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

बालबालिका तथा महिलालाई हुने यौनशोषणको मुख्य कारण गरिबी र बेरोजगारी हो। तर, त्योभन्दा ठूलो कारण सरकारी अनुगमनको अभाव तथा कानुनको फितलो कार्यान्वयन हो।

बालअधिकारकर्मी मिलन धरेल उमेर प्रमाणीकरण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा नाबालिकाहरूलाई सजिलै काममा राखिने गरेको बताउँछन्। पीडितहरूले पनि आफ्नो काम गुम्ने डर, सामाजिक लाज र कानुनी प्रक्रियामा हुने झन्झटका कारण प्रहरीमा उजुरी दिने आँट गर्दैनन्। सरकारी अनुगमन कमजोर हुनु र श्रम कानुनको कार्यान्वयन नहुनुले सञ्चालकहरूलाई थप प्रोत्साहन मिलेको धरेलको भनाइ छ।

मनोरञ्जन क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन र बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कानुन मात्रै भएर नपुग्ने उनी बताउँछन्। श्रमिकहरूका लागि अनिवार्य लिखित श्रम सम्झौता, कार्यस्थलमा नियमित आकस्मिक निरीक्षण र श्रमिकहरूले मालिकविरुद्ध सुरक्षित रूपमा उजुरी दिन सक्ने संयन्त्रको विकास हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यस्तै, उद्धारपछि पीडितहरूलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न र वैकल्पिक रोजगारी प्रदान गर्न राज्यले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।