काठमाडौँ। पायक पर्ने स्थानमा सञ्चालन हुने ‘एकीकृत परिवार योजना शिविर’मा परिवार योजनाको स्थायी सेवा लिनेमा महिलाका तुलनामा पुरुष न्यून छन्।

जिल्ला जनस्वास्थ्य ÷स्वास्थ्य कार्यालयले सम्बन्धित पालिका तहसँग समन्वय गर्दै सुनौलो परिवार नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन गर्दै आएका त्यस्ता शिविरमा स्थायी ‘मिनील्याप’ सेवा लिने महिलाका तुलनामा ‘भ्यासेक्टोमी’ सेवा लिन पुरुषले कम रुचि देखाएका हुन्।

गत मङ्सिर ८ गतेदेखि २६ गतेसम्म कैलालीका विभिन्न १० स्थानमा सञ्चालन गरिएका घुम्ती शिविरमा दुई सय ११ जनाले परिवार योजनाका स्थायी सेवा लिएका थिए।

तीमध्ये एक सय ९३ महिलाले ‘मिनील्याप’ सेवा लिँदा आठ जना पुरुषले ‘भ्यासेक्टोमी’ सेवा लिएका थिए। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख रमेश कुँवरका अनुसार यस्ता शिविरमा परिवार योजनाका सम्पूर्ण साधनहरूको सेवा निःशुल्क उपलब्धता हुन्छ।

ती सेवाअन्तर्गत परिवार योजनाका स्थायी माध्यम ‘मिनील्याप’ (महिला बन्ध्याकरण), ‘भ्यासेक्टोमी’ (पुरुष बन्ध्याकरण), परिवार योजनाका लामो अवधि काम गर्ने आइयुसिडी, इम्प्लान्ट र छोटो अवधि काम गर्ने परिवार योजनाका साधन तीनमहिने सुई (डिपो), खानेचक्की पिल्स र कण्डम पर्दछन्।

कार्यालयका परिवार नियोजन अधिकृत ओलटनारायण चापागाईँका अनुसार स्थायी बन्ध्याकरणपछि पुरुषलाई काम गर्न समस्या एवं अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने भ्रमलगायत कारणले बन्ध्याकरणमा पुरुषको रुचि कम हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा स्वास्थ्य कार्यालयले सञ्चालन गरेको शिविरमा दुई सय ४२ जनाले सेवा लिएकामध्ये महिला दुई सय २० र पुरुष २२ जना रहेको थिए।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रसुवाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत झमप्रसाद आचार्यका अनुसार नौकुण्ड गाउँपालिकाको पारच्याङ र कालिका गाउँपालिकाको जिबजिबेमा हालै सम्पन्न ‘एकीकृत परिवार योजना शिविर’मा १९ जनामात्र सेवाग्राही रहेका थिए।

तीमध्ये गत आव २०८१÷८२ मा सुनौलो परिवार नेपालले सातवटै प्रदेशलाई समेट्नेगरी २८ जिल्लाका अतिदुर्गम दुई सय ८६ स्थानमा परिवार व्यवस्थापनअन्तर्गत एकीकृत परिवार योजना शिविर सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई प्राविधिक सहयोग गरेको थियो।

ती शिविरमा १० हजार १९९ महिलाले ‘मिनील्याप’ र चार सय ९७ पुरुषले ‘भ्यासेक्टोमी’ सेवा लिएका थिए भने इम्प्लान्ट र आइयुसिडी सेवा लिनेको संख्या क्रमशः दुई सय १८ र २८ जना रहेका सुनौलो परिवार नेपालका उपनिर्देशक अनिल यादवले जानकारी दिए।

नयाँ ढाँचामा ‘एकीकृत परिवार योजना शिविर’ सञ्चालन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाले पछिल्ला वर्षहरूमा परिवार व्यवस्थापन सेवाअन्तर्गत विशेष गरेर एकीकृत परिवार योजना शिविर सञ्चालन गर्न सेवाप्रदायक सस्थासँग समन्वयात्मक र साझेदारी नीति अवलम्बन गरेको छ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य÷स्वास्थ्य कार्यालयले पालिका तहसँग समन्वय गर्दै आफ्ना संयन्त्रमार्फत आवश्यक सेवाग्राही पहिचान गर्ने र परिवार व्यवस्थापन सेवा प्रदान गर्ने निकायले सेवाग्राहीलाई पायक पर्ने स्थानमै एकीकृत परिवार योजना शिविर सञ्चालनमा स्वास्थ्य कार्यालयलाई प्राविधिक सहयोग पुर्याउने समझदारीको ढाँचा रहेको परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख शर्मिला दाहाल पौडेलले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘परिवार नियोजनका साधन तथा सेवाको प्रयोगदर बढाउन परिवार व्यवस्थापनका सेवालाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। विशेषगरी एकीकृत परिवार योजना शिविर सञ्चालनमा सेवाप्रदायक सस्थासँग थप सहकार्य र साझेदारीलाई समन्वयात्मक बनाउन जरुरी छ । हामीले स्वास्थ्य सङ्घीयताका ढाँचामा समन्वयात्मक काम गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छौँ।’

जनसाख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (२०२२) का अनुसार परिवार नियोजनका साधन तथा सेवाको प्रयोगदर ५३ प्रतिशतमा सीमित छ। आधुनिक परिवार योजना (नियोजन) सेवाको प्रयोगदर ४२.८ भन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । अझै प्रजनन उमेरका २३.७ महिलाले परिवार नियोजनको सेवा उपलब्ध गर्न पाएका छैनन् । अर्कातर्फ नेपालमा जन्मदर घट्नु र असुरक्षित गर्भपतन बढ्नु चिन्ताको विषय मानिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालका कुल ३५ प्रतिशत किशोरीको १८ वर्ष उमेर नपुग्दै र १० प्रतिशतको १५ वर्ष उमेरभित्र विवाह हुने गरेको छ। त्यसैगरी, विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष भए पनि ४१ प्रतिशत महिलाको १० देखि १८ वर्षको उमेरमा र ७६ प्रतिशतको २० वर्षको उमेरमा विवाह भएको पाइन्छ । नेपालमा १५–१९ उमेर समूहका १४ प्रतिशत किशोरी आमा वा गर्भवती भइसकेका हुन्छन्।

परिवार योजना आवश्यक पर्ने दम्पती एवं अन्य महिलालाई लक्षित गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक वर्ष निःशुल्क एकीकृत परिवार योजना शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ। परिवार व्यवस्थापन कार्यक्रमसहित शिविरका लागि कम लगानी गरिँदा परिवार योजना कार्यक्रम नै सङकटमा परेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जिल्ला जनस्वास्थ्य÷स्वास्थ्य कार्यालयले पालिका तहसँग समन्वय गर्दै आफ्ना संयन्त्रमार्फत परिवार योजना आवश्यक पर्ने सेवाग्राही पहिचान गर्ने र परिवार व्यवस्थापन सेवा प्रदान गर्ने निकायले सेवाग्राहीलाई पायक पर्ने स्थानमा एकीकृत परिवार योजना सेवा शिविर आयोजना गर्ने समझदारीका ढाँचामा सेवा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको र यसबाट सेवाप्रवाह प्रभावकारी र चुस्त भएको जानकारी दिए।

परिवार योजना एवं सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दै आएको मेरी स्टोप्स (एमएसआई) नेपालका वरिष्ठ सल्लाहकार केपी उपाध्याय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाले परिवार व्यवस्थापन सेवाअन्तर्गत एकीकृत परिवार योजना शिविर सञ्चालनको ‘मोडालिटी’ले विशेष गरेर विपन्न समुदायसम्म परिवार योजनाको सेवाको पहुँच पुर्याउने काम गरेको बताउछन्। उनी भन्छन्, ‘हामी जिल्ला जनस्वास्थ्य÷स्वास्थ्य कार्यालयले पालिका तहहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा शिविर सञ्चालन गर्न प्राविधिक सहयोग गर्दछौँ। यसका लागि ती निकायसँग समझदारी गर्दछौँ । ग्रामीण क्षेत्रका गरिब, बिपन्न , सीमान्तकृत समुदायसम्म परिवार योजनाका सेवाको पहुँच पुर्याउन लागिरहेका छौँ।’

उनका अनुसार समझदारीमा कुन निकायले के सेवा प्रदान गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएका हुन्छन्। पालिका तहले आवश्यकताका आधारमा शिविर सञ्चालन गर्ने, स्थान छनोट गर्ने, यसका बारेमा सेवाग्राहीलाई घरदैलोमा नै पुगेर शिविरका बारेमा जानकारी दिने र सुनौलो परिवार नेपालका ‘मेडिकल टिम’मार्फत सेवा प्रदान गर्ने अवधारणाले सेवा प्रदान भइराखेको वरिष्ठ सल्लाहकार उपाध्यायले जानकारी दिए। संस्थाले अहिले सातवटै प्रदेशलाई समेट्नेगरी नौवटा ‘मेडिकल टिम’ परिवार योजनाका शिविरमा परिचालन गरेको छ।

स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख नवलकिशोर साह पछिल्ला समय साझेदारी ढाँचामा परिवार योजना शिविर सञ्चालन हुन थालेको र यसको प्रभावकारिता देखिएको जानकारी दिन्छन्। उनले यही पुस ४ गतेदेखि जिल्लाका १५ वटै पालिकाका ११ स्थानमा शिविर सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस्ता शिविरमा आठ सय ७४ जनालाई सेवा लिने लक्ष्य लिइएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा मदनकुमार उपाध्याय परिवार व्यवस्थापनको सेवामा पहुँच पुर्याउन एकीकृत परिवार योजना शिविरमा सेवाग्राहीले आफूले चाहेका सेवा पायक पर्ने स्थानमा गुणस्तरीय रूपमा पाएका बताउछन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकी २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाहलाई अन्त्य, परिवार योजनाका साधनमा पहुँच पुर्याउन, सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई विस्तार र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य चेतनामा अभिवृद्धि गर्न अझै पनि चुनौती रहेको औँल्याउछन्।

उनी भन्छन्, ‘परिवार योजनाका साधनमा पहुँच पुर्याउन, सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई विस्तार गर्न संयुक्त सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि मन्त्रालय सबै साझेदार निकायसँग थप सहकार्य र हातेमालो गर्न चाहन्छ।’