राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच आइतबार झिसमिसेमै भएको सातबुँदे सहमतिपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ। स्थापनाको छोटो अवधिमै देशको चौथो ठूलो दल बनेको रास्वपा र स्वतन्त्र रूपमा काठमाडौँ महानगरको मेयर जितेर राजनीतिमा एकाएक उदाएका बालेनबीचको एकताले देशमा राजनीतिक धुव्रीकरण बढाएको छ।

दुईबीचको सहमतिपछि आगामी चुनावमा पुराना दल एकातिर र रवि-बालेन अर्को कित्तामा हुने सम्भावना बढेको छ। ४ पुसमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा भएलगत्तै उनले वैकल्पिक राजनीतिक समूहसँग छलफल सुरु गरेका थिए। त्यसैको नतिजा हो– दुईबीच भएको सातबुँदे सहमति। लामिछाने र शाहसँग एकता संवाद गर्न पटक पटक छलफल गरे पनि अन्तिममा उज्यालो पार्टी नेपालका संरक्षकसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ भने एकता प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। उनले पार्टीको नाम, चुनाव चिह्नलगायत सबै रास्वपाको मानेर एकता गर्न नसकिने तर्क गरेका छन्। तथापि, उनले एकताको सम्भावना अझै बाँकी रहेको संकेत गरेका छन्।

बालेन-रविबीचको लिखित सहमतिअनुसार पार्टी सभापतिमा लामिछानेले निरन्तरता पाएका छन् भने निर्वाचनपछिको रास्वपाको संसदीय दलको नेता तथा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार शाह हुने निधो गरिएको छ। लिखित सहमतिमा उल्लेख नभए पनि रास्वपाको दोस्रो वरीयतामा शाह रहने भएका छन्। पार्टीको नाम रास्वपा र चुनावचिह्न घन्टी नै यथावत् राखिएको छ।

दुईबीचको सहमतिपत्रमा जेन-जी आन्दोलनको स्वामित्व लिइएको छ भने नेपाललाई अबको १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको देश बनाइने दाबी गरिएको छ। रवि-बालेनबीचको एकताको सैद्धान्तिक आधारशिला चाहिँ बहुलवादी लोकतान्त्रिक प्रणाली र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र रहेको छ। दुवैले समाजको समतामूलक उन्नतिलाई साझा कार्यसूची बनाएका छन्। एकतापछि रास्वपाभित्र मेयर शाह र उनको समूहको भूमिका के हुने भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन। तथापि, समानुपातिक उम्मेदवारको ११० सिटमा बालेन समूहलाई ४० जना दिने र बाँकी ७० सिट लामिछानेलाई दिने टुंगो गरिएको छ।

शाह र लामिछानेबीचको एकता आगामी चुनावपछिको मूलधारको राजनीतिक शक्ति हुने लक्ष्यले गरिएको राजनीतिशास्त्री राम गुरुङ बताउँछन्।

छलफलमा रास्वपाका तर्फबाट विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू शिशिर खनाल र असीम शाह तथा बालेनका तर्फबाट भूपदेव शाह, सुदीप ढकाल र कुमार बेन थिए। रवि-बालेन संवादमा रास्वपा उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले पनि संलग्न थिए। त्यसैगरी, अभिनेता निश्चल बस्नेत र सरसफाइ अभियन्ता केपी खनाल पनि संलग्न थिए। शनिबार राति नै शाह र उज्यालो नेपाल पार्टी संरक्षक घिसिङबीच पनि बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। तर, त्यो तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेन।

रवि र बालेनबीचको सहमतिले जेन-जी आन्दोलनपछि वैकल्पिक शक्तिलाई आउँदो चुनावमा एकताबद्ध हुने बाटो खोलेको छ। त्यस्तै, त्यो सहमतिले पुराना दलहरूलाई चुनौती बढाएको छ। २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनको पर्दापछाडिका खेलाडी मानिएका बालेनले अन्तरिम सकारको नेतृत्व गर्न मानेनन्। उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा अघि सारे। तर, अहिले रास्वपासँगको सहमतिमा उनले चुनावपछिको प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई अघि सारेका छन्।

बालेन शाह र रवि लामिछानेबीच सातबुँदे सहमतिपत्रमा भएको हस्ताक्षरका क्रममा। तस्बिर : बालेनको फेसबुक

शाह र लामिछानेबीचको एकता आगामी चुनावपछिको मूलधारको राजनीतिक शक्ति हुने लक्ष्यले गरिएको राजनीतिशास्त्री राम गुरुङ बताउँछन्। “यो मूलधारको राजनीतिक शक्ति बन्ने प्रयास हो। एकआपसको साथ महसुस भएर नै एकता अघि बढाएको देखिन्छ। रवि-बालेन नमिल्दा हुने क्षतिबारे दुवै जानकार रहेको देखियो,” गुरुङ भन्छन्।

तथापि, रवि-बालेन एकता एकाएक भएको चाहिँ होइन। ९ पुसमा शाहले घोषित रूपमै वैकल्पिक शक्तिबीचको एकता छलफल सुरु गरेका थिए। शाहले त्यो दिन पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, जेन-जी अगुवा रक्षा बम, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह, कांग्रेस सांसद सुनील शर्मालगायत विभिन्न समूहसँग अलग अलग संवाद गरेका थिए। ललितपुरको ज्वागलस्थित आफ्ना सहयोगी कुमार बेनको घरमा गरिएको छलफलमा उनले आफू पार्टी राजनीतिमा आउने भन्दै आफूलाई सघाउन सबैसँग आग्रह गरेका थिए।

आफ्नो कुरा प्रस्ट राख्ने लामिछाने अभिव्यक्ति शैलीकै कारण लोकप्रिय छन्। उनका अभिव्यक्ति विवादरहित भने छैनन्। कम मानिससँग घुलमिल हुने बालेन चाहिँ आफ्नो कुरा मूलधारका सञ्चारमाध्यमभन्दा सामाजिक सञ्जालबाट राख्छन्। यी दुईको विपरीत कार्यशैली वैकल्पिक राजनीतिक साधक बन्छ वा बाधक? त्यो हेर्न केही समय पर्खिनुपर्नेछ।

त्यसअघि २ पुसमा लामिछाने र शाहबीच काठमाडौँको कमलपोखरीमा ६ घण्टा छलफल भएको थियो। राजनीतिशास्त्री कर्मा तामाङ लामिछाने र शाहबीच भएको सहमतिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले लामो समयदेखि चलाउँदै आएको ‘तीन शीर्षको सिन्डिकेट’ शासन तोड्ने सम्भावना रहेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “यो सहमतिले तीन दलको मात्र होइन, ओली, देउवा र प्रचण्डको आलोपालो सत्ता सिन्डिकेट तोड्ने सम्भावना छ।”

वैशाख २०७९ को स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा निर्वाचित भएका हुन्, बालेन्द्र शाह। कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारलाई ठूलो मतान्तरले हराउँदै उनी मेयर भएका हुन्। त्यतिबेला स्थानीय चुनावमा शाहसँगै धरान र धनगढी उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालले पनि जितेका थिए।

लामो समय सञ्चारकर्ममा रहेका रवि लामिछानेले मंसिर २०७९ को आम निर्वाचनमा भाग लिन त्यसैवर्ष रास्वपा गरेका थिए। गठन भएको छोटो समयमै रास्वपा देशको चौथो ठूलो राजनीतिक दल बनेको थियो। सहरी क्षेत्रमा रास्वपाको बलियो प्रभाव छ। त्यसयता  लामिछानेले आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक धारको नेता दाबी गर्दै आएका छन्।

रास्वपा र लामिछानेको भूमिकालाई लिएर मेयर शाहले विगतमा आचोलना गर्ने गरेका थिए। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने र उनको दल संलग्न हुने निर्णय गरेपछि शाहले १९ वैशाख २०८० मा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘नयाँ, पुराना सबै नेताहरू चोर हुन्, कसैलाई देशको माया छैन।’

लामिछाने र शाहको कार्यशैली र स्वभावमा ठूलो अन्तर छ। आफ्नो कुरालाई प्रस्ट राख्ने लामिछाने अभिव्यक्ति शैलीकै कारण लोकप्रिय छन्। उनका अभिव्यक्ति विवादरहित भने छैनन्। कम मानिससँग घुलमिल हुने बालेन चाहिँ आफ्नो कुरा मूलधारका सञ्चारमाध्यमभन्दा सामाजिक सञ्जालबाट राख्छन्। यी दुईको विपरीत कार्यशैली वैकल्पिक राजनीतिक साधक बन्छ वा बाधक? त्यो हेर्न केही समय पर्खिनुपर्नेछ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि शाह र लामिछाने दुवै विवादमा परे। एमालेसहितका अन्य दलले मेयर शाह २४ भदौमा भएको विध्वंसको योजनाकार भएको आरोप लगाए भने २४ भदौमा कारागारबाट बन्दी भाग्नुमा लामिछानेको भूमिका रहेको आक्षेप लगाए।