ललितपुर। उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले सामाजिक सद्भाव र समुन्नत समाज निर्माण नेपालीको साझा उद्देश्य भएको उल्लेख गरेका  छन्। उनले दलित समुदायलाई न्याय, अवसर, समानता र समावेशिताको मार्गमा थप दृढताका साथ अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

ललितपुरमा राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आयोजित ‘पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना २०८२-२०८७’ तथा ‘नयाँ उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली’ सार्वजनिकीकरण समारोहमा सोमबार उनले रणनीतिक योजना आयोगको दीर्घ दृष्टिअनुरूप तयार गरिएको हुन सक्ने उल्लेख गरे। यसले दलित समुदायका समस्या समाधान गर्दै सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणमा टेवा पुर्‍याउने उनको विश्वास छ। “नयाँ उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भले दलित समुदायका मुद्दा, गुनासा र अधिकारसम्बन्धी प्रश्नलाई व्यवस्थित ढंगले सम्बोधन गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न सकोस्‚” उनले भने।

उपराष्ट्रपति यादवले आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण, नीति तथा कानुनहरूको पालना, अनुसन्धान-आधारित सुधार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमा कमी ल्याउने प्रयास, राज्यका सबै अंगमा दलित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतामा सहकार्य र जवाफदेहिताजस्ता प्राथमिकतालाई अघि बढाउन रणनीतिक योजना सहयोगी बन्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।

समाजमा विद्यमान विभिन्न कुरिति, विसंगति र विभेद हटाउन आयोग कटिबद्ध रहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले दलित-दलितबीचको विभेद हटाउन पनि आयोगले अग्रसरता देखाउनुपर्ने धारणा राखे। मधेसमा दलित-गैरदलितबीच उत्सव, चाडपर्व र महोत्सवमा देखिने सहकार्य र सह-अस्तित्वलाई सूचीबद्ध गरी प्रचार गर्न सके दलित समुदायप्रतिको सम्मान, सद्भाव र समरसता बढ्ने धारणा उपराष्ट्रपति यादवले राखे।

तराई-मधेसका दलित अझै शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति आदिमा सीमान्तकृत अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले तिनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन आयोगले थप सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा अर्थ अभाव र जनचेतनाको कमीले दलित समुदाय लाभ लिन नसकेको भन्दै जागरुकता अभियानलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए। साथै उनले सीपमूलक तथा रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू विपन्न क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न आयोगको पहल अपरिहार्य रहेको पनि बताए।

प्राकृतिक विपद्हरुमा दलित समुदाय बढी जोखिममा रहने भएकाले आयोग अभिभावकको भूमिकामा देखिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उपराष्ट्रपति यादवले हाल मधेसमा शीतलहरका कारण दलित समुदाय अत्यन्त पीडित भएको र सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको स्थानमा आयोगले तत्काल ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकायमध्येको एक महत्त्वपूर्ण निकाय भएको उल्लेख गर्दै उनले संवैधानिक मर्यादामा रहेर कानुनसम्मत ढंगबाट काम, कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न आयोगले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ ले आयोगलाई थप अधिकार र जिम्मेवारी दिएको स्मरण गर्दै राय-परामर्श लिन सक्ने, विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने, समिति तथा कार्यदल गठन गर्न सक्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्थाले आयोगलाई सबल बनाएको उनको भनाइ छ।