काठमाडौँ। एक अस्थिर २०२५ पछि मध्य पूर्व बिहीबारदेखि सन् २०२६ मा प्रवेश गर्दै छ। परिवर्तनशील गतिशीलताको बीचमा यो क्षेत्र ‘रिसेट’ र ‘रिल्याप्स’को बीचमा छ, जसले भविष्यमा कुन बाटो प्रबल हुन्छ भनेर मार्ग तय गर्छ। आगामी वर्षमा मध्यपूर्वको चुनौती रहेका केही सवाललाई सम्बोधन गर्न सकिएमा मध्यपूर्वमा शान्तिको पहलले सार्थकता पाउनेछ।

गाजामा स्थायी युद्धविराम
मध्यस्थकर्ताहरूले दोस्रो चरणको युद्धविरामको लागि दबाब दिइरहेका छन्, यसको उद्देश्य शान्ति बोर्ड र अस्थायी अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण बल स्थापना गर्नु हो। यद्यपि निरन्तर तनावले प्रगतिलाई चुनौती दिन्छ : हमासले निशस्त्रीकरणको विरोध गर्छ भने इजरायलले गाजाको पूर्ण असैन्यीकरणको माग गर्छ। इजरायलको सन् २०२६ को विधायिका चुनाव र प्यालेस्टाइन प्राधिकरणको बढ्दो चुनौतीहरूजस्ता गतिशीलताले सन् २०२६ मा गाजाको अवस्थाको निर्धारण गर्न अन्तर्क्रिया गर्नेछ।

इजरायल-इरान
गत जुनमा भएको इजरायल-इरान युद्ध दुई कट्टर प्रतिद्वन्द्वीबीचको छाया द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष टकरावमा तीव्र परिवर्तन भएको थियो। १२ दिने द्वन्द्व व्यापक युद्ध नभई समाप्त भएपनि इजरायली नेताहरूले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई अस्तित्वको खतराको रूपमा हेरेका छन्। यसैबीच, आइएइएसँग इरानको सम्बन्ध तनावपूर्ण छ। सन् २०२६ मा यी कारकहरू कसरी विकसित हुन्छन् भन्ने कुराले क्षेत्रीय स्थिरता र कूटनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ।

प्रमुख सशस्त्र समूहको हैसियत
इजरायली सैन्य अभियानका कारण गाजामा हमास र लेबनानमा हिजबुल्लाह समूह कमजोर भएका छन्। आगामी दिनमा पनि उनीहरू इजरायलको दबाबमा रहनेछन्। सिरियाली अधिकारीहरूले कुर्द नेतृत्वको लडाकूलाई राज्य संरचनामा एकीकृत गर्ने प्रयासहरू जारी राख्नेछन्, र टर्किएबाट पिकेकेको फिर्तीले यस क्षेत्रमा कुर्दहरूको गतिशीलतालाई थप परिवर्तन गर्नेछ। यमनमा हुथीहरूले उत्तरमा बलियो नियन्त्रण कायम राखेका छन् र इजरायलसँगको उनीहरूको तनाव कम हुने विन्दुमा छ। ती सशस्त्र समूहहरू निशस्त्रीकरण हुनेछन् वा पुनः सङ्गठित हुनेछन् भन्ने कुराले यस क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ आकार दिनेछ।

सन् २०२४ को अन्त्यमा बशर अल-असदको पदच्युत भएपछि सिरियाको अन्तरिम सरकारले अरब राज्यहरूसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गरेको छ। प्रतिबन्धहरूबाट राहत महशुस गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकासँग विस्तारै सम्बन्ध जोडेको छ, यद्यपि, गोलान हाइट्सलाई लिएर इजरायलसँग विवाद जारी छ। इराकले एक कमजोर राजनीतिक सङ्क्रमणको सामना गरिरहेको छ किनकि प्रधानमन्त्री मोहम्मद शिया अल-सुडानीले तेलको निर्भरता र लामो समयदेखिको लडाकु समूहको खतराको बाबजुद आर्थिक गतिलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गर्दै संसद्मा प्रभाव जमाइरहेका छन्।

सन् २०२६ मा दुवै देशको बाटोले द्वन्द्वपछिका देशहरूले वास्तविक पुनः एकीकरण र घरेलु स्थिरता प्राप्त गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने परीक्षण गर्नेछ।

आन्तरिक द्वन्द्व
मध्यस्थताको बढ्दो प्रयासका बाबजुद सुडानको रक्तपातपूर्ण गृहयुद्ध अहिलेका लागि अन्त्य हुने कुनै सङ्केत देखिँदैन र मानवीय सङ्कट भयावह स्तरमा पुगेको छ। यमन गहिरो रूपमा विभाजित छ। यमनका हुथी नियन्त्रणभन्दा बाहिरका क्षेत्रहरू पनि खण्डित भएका छन्। साउदी–युएईबीच भर्खर सङ्कट देखिएको छ। उनीहरूले समर्थन गरेका स्थानीय गुटहरूको विरोधाभासी लक्ष्यहरूको पर्दाफास भएको छ। लिबियामा प्रतिद्वन्द्वी प्रशासनको शासन जारी छ, तर यहाँको राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले सन् २०२६ अप्रिलको मध्यमा राष्ट्रपतीय र संसदीय चुनाव गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। यी देशहरूमा, साधारण मानिसहरू स्थिरता र सामान्य जीवनमा छिटो फर्कन चाहन्छन्। यी सबै अवस्थालाई समाधान गर्नु चुनौतीको कुरा हो तर यो क्षेत्रको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सुरक्षाका लागि आन्तरिक द्वन्द्व अन्त्य अपरिहार्य भएको छ। द्वन्द्व अन्त्य सामान्यतया सबैको चाहना भए पनि आन्तरिक स्वार्थ र मतभिन्नताले यसलाई सहजरूपमा पूरा हुन दिन्छ भन्नेमा भने एकमत छैन।

अब्राहाम सम्झौता र थप सहमति
सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न निरन्तर अमेरिकी प्रयासहरूको साथ रहे पनि गाजा युद्धले साउदी अरब र सिरियालाई अब्राहम सम्झौतामा सामेल हुने सम्भावनालाई टाढा पुर्‍याएको छ। प्यालेस्टिनीहरूको ठूलो हताहतीले सामान्यीकरणलाई राजनीतिक रूपमा विषाक्त बनाएको छ। वासिंटनले अब कडा सर्तहरूको सामना गरिरहेको छः साउदी अरबले दुई-राज्य समाधानको लागि स्पष्ट मार्गको माग गरेको छ। सिरियाले गोलान हाइट्समा सहमतिको सहभागितालाई अस्वीकार गरेको छ। सन् २०२६ मा हुने सहमतिको कुनै पनि विस्तार प्यालेस्टाइन प्रश्नको समाधानको दिशामा ठोस हुनेछ।

टर्किएमा हुने कोप ३१ को प्रभाव
जीवाश्म इन्धन कटौतीमा बाध्यकारी प्रतिबद्धताहरू सुरक्षित गर्न कोप ३० को असफलता पछि टर्कीएको अन्टाल्यामा कोप ३१ ले ठोस कार्यको लागि उच्च अपेक्षाहरूको सामना गरिरहेको छ। एउटा मुख्य प्रश्न यो हो कि कोप ३० बाट बाहिरिएको संयुक्त राज्य अमेरिका फर्कन्छ र विश्वव्यापी जलवायु प्रयासहरूमा पुनः प्रतिबद्ध हुन्छ कि हुँदैन। जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई कम गर्नका लागि सफलता प्रतिज्ञामा होइन, मापनयोग्य उत्सर्जन कटौतीको परिणामका लागि बाध्यकारी प्रतिबद्धतामा मापन गरिनेछ।

आर्थिक विविधीकरण
खाडी मुलुकहरूले पर्यटन, वित्त, उत्पादन, एआई, नवीकरणीय ऊर्जा र हरित हाइड्रोजनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै तेलमाथिको निर्भरता घटाउन प्रयास तीव्र पारिरहेका छन्। निजी क्षेत्रको वृद्धि र विश्वव्यापी व्यापार एकीकरणले सन् २०२६ मा गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले ज्ञानमा आधारित अर्थव्यवस्थालाई समर्थन गर्छ। युवा बेरोजगारीले सरकारलाई व्यावसायिक तालिम, उद्यमशीलता कार्यक्रम र निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन विस्तार गर्न प्रेरित गरेको छ। यी प्रयासले सफलता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुराले यस क्षेत्रको दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक स्थायित्व निर्धारण गर्नेछ।

ट्रम्प प्रशासनको नीति र प्रयोग
अमेरिकी प्रशासनले पछिल्लो समय देशलाई पश्चिमी गोलार्धतर्फ पुनर्निर्देशित गर्ने र विश्वव्यापी पूर्ववत् प्रतिबद्धताहरू कम गर्ने वाचा गरेको छ, तर मध्य पूर्वको वास्तविकताले यसको पूर्ववत् प्रतिबद्धताबाट फर्किने नीतिलाई बाधा पुर्याउनेछ। यदि वाशिङ्गटनले साँच्चिकै पछि हट्न चाहन्छ भने पनि जारी द्वन्द्व, ऊर्जा सुरक्षा चिन्ता, प्यालेस्टाइन मुद्दा र इजरायल-इरान तनाव अवस्था बाट यो सजिलै टाढा जान सक्ने छैन।

चीनको अरब कुटनीति
सन् २०२६ मा चीन-अरब कूटनीतिक सम्बन्धको ७० औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै चीनमा हुने दोस्रो चीन-अरब शिखर सम्मेलन गर्ने बताएको छ। चीन वर्तमान् विश्वमा महत्त्वाकांक्षी योजनासाथ अघि बढेको एक शत्ति, राष्ट्र हो। पछिल्लो समय अरबमा चीनको प्रभाव उल्ललेख्य पाइन्छ। व्यापार, आर्थिक, वित्तीय, प्राविधिक, सांस्कृतिक र अन्य क्षेत्रहरूमा अझ बढी फलदायी सहयोगको लागि र विकसित विश्वव्यापी आर्थिक र भूराजनीतिक गतिशीलताको बीचमा साझा भविष्यको साथ उच्च-स्तरको चीन-अरब समुदाय निर्माण गर्न अधिक प्रगतिको लागि अपेक्षाहरू उच्च छन्। -दिलीप शर्मा/रासस