काठमाडौं। सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, टिकटक, युट्युबलगायत) बाट न्यायलय र न्यायाधीशप्रति लक्षित घृणा फैलाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले चिन्ता जनाएको छ।
अदालतले दुवै पक्षलाई जिताउन नसक्ने र हारेकालाई संगठित गरेर अदालतको बदनाम गर्ने खालका अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु गलत भएको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले बताए। सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशप्रति घृणा, द्वेष फैलाएर अदालतलाई काम गर्न नदिने, बदनाम गर्ने गरी अफवाह, मिथ्या समाचार फैलाउने सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेकामा उनको चिन्ता छ।
अनुसन्धान, अभियोजनपछि बल्ल अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने र अभियोजनमै त्रुटिपूर्ण भए न्यायाधीशको कुनै हात नहुने उनले बताए। “न्यायाधीशले तथ्य प्रमाण मात्रै हेर्छ। अभियोजनमै गलत भएको हुनसक्छ। हार्ने पक्षले संगठित रूपबाट अदालतबारे भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ‚” उनले भने। अदालतका पनि कमी-कमजोरी हुनसक्ने स्वीकर्दै उनले निर्मम समीक्षा गरिसकेको जानकारी गराए। सरकारको अदालतप्रतिको दृष्टिकोण बुझ्न मन्त्रीहरू, नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीशहरूसँग पनि छलफल गरिसकेको उनको भनाइ छ।
साथै न्यायपालिका अधिकृत समाजले एक विज्ञप्तिमार्फत अदालतबाट हुने कामलाई लिएर अपमानजनक, धम्कीपूर्ण, तथ्यहीन अभिव्यक्ति आइरहेको भन्दै भ्रामक कुरा सामाजिक सञ्जालमा सेयर नगर्न आग्रह गरेको छ। न्यायलयबारे बोलिएका भ्रामक कुरा सेयर गर्दा अदालतको अवहेलना हुने भएकाले यस्ता विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।

समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष नीराजन पाण्डे र महासचिव अविधान सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अदालतका निर्णयमा असहमत हुन पाउने तर अदालतलाई बदनाम गर्ने, न्यायपालिकाको विश्वसनीयता कमजोर बनाउने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमा सेयर नगर्न अनुरोध गरिएको छ। “न्यायिक काममा संलग्न पक्षलाई डर देखाउने वा न्याय सम्पादनमा अवरोध पुराउँदा अदालतको अवहेलना हुने र कानुनतः कारबाही हुन्छ‚” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएनले केही समयदेखि अदालत र न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीप्रति लक्षित सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक, घृणा फैलाउने चरित्र हत्या भइरहेकोप्रति चासो व्यक्त गरेको छ। बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमार्फत न्यायपालिकामाथि भौतिक आक्रमणपछि त्रास फैलाउने कुचेष्टाको भर्त्सना गरेका छन्।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले न्यायाधीशको इमानदारी र निष्ठामा प्रश्न उठाउनु अन्याय र पाप भएको बताए। सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले आफूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने र गल्ती देखिएमा जुनसुकै सजाय भोग्न तयार भएको लेखेका थिए। उनलाई पनि कुनै मुद्दामा जोडेर अपमानजनक रूपमा गाली-गलौज आएपछि यस्तो लेखेका थिए।