काठमाडौँ
००:००:००
१८ पुष २०८२, शुक्रबार
चीनको लिन्जी नगरपालिकाले दिएको एम्बुलेन्सको भन्सार शुल्क पोखरा महानगरपालिकाले नबुझाएपछि बेवारिसे
पोखरा महानगरपालिकालाई यसको भगिनी सम्बन्ध रहेको चीनको लिन्जी नगरपालिकाले दुई वर्षअघि एउटा एम्बुलेन्स उपहार दिएको थियो। तर, उक्त एम्बुलेन्स अहिलेसम्म रसुवा भन्सार परिसरमा अलपत्र अवस्थामा छ। भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि पोखरा महानगरपालिकाले उपहार नसकार्दा एम्बुलेन्स दुई वर्षदेखि पार्टपुर्जामा खिया लागेर बसेको छ।
चीनको लिन्जी नगरपालिकाले पोखराका लागि ‘क’ वर्गको सुविधायुक्त एम्बुलेन्स उपहारमा दिएको हो। जसको मूल्य साढे दुई करोड रुपैयाँ बराबरको छ। कास्की जिल्लामै अहिलेसम्म यस्तो एम्बुलेन्स सुविधा छैन। कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिकी संयोजक रुद्रादेवी शर्मा कास्कीमा अहिलेसम्म ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्स सुविधा नरहेको जानकारी दिन्छिन्।
चीनले दिएको एम्बुलेन्स ल्याइएको भए यो नै कास्कीको पहिलो सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स हुन्थ्यो। ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्समा एड्भान्स लाइफ सपोर्ट (एएसएल) सुविधा हुन्छ। त्यस्तो एम्बुलेन्समा उच्च प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्छ। स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएका बिरामीलाई उपचार कक्षमा हुने आधारभूत सुविधा दिएर अस्पताल पुर्याउन यस्तो एम्बुलेन्सको प्रयोग हुन्छ। एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका, २०८२ ले ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्समा मानिसको जीवन बचाउन सहयोग पुर्याउने २५ प्रकारका सामग्री हुनुपर्ने निर्धारण गरेको छ। यी सुविधा भएको एम्बुलेन्स भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा पोखरा महानगरले उदासीनता देखाएपछि रसुवा भन्सार कार्यालय परिसरमा अलपत्र परेको हो।
‘क’ वर्गको एम्बुलेन्सको नमुना
नेपाल सरकारले १६ लाख रुपैयाँ मूल्यसम्मको एम्बुलेन्स आयात गर्दा भन्सार शुल्क पूर्ण छुट हुने व्यवस्था गरेको थियो। पोखरा महानगरपालिकाले चीनबाट उपहारमा आएको उक्त एम्बुलेन्समा पनि भन्सार छुटको सुविधा खोज्यो। तर, कानुनी व्यवस्था देखाएर सरकारले त्यसमा भन्सार छुट दिएन। पोखरा महानगरले भन्सार शुल्क तिरेर जनतालाई सेवा दिने गरी एम्बुलेन्स सकार्न चाहेन। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य भन्छन्, “एम्बुलेन्सको मूल्य साढे दुई करोड रुपैयाँ बराबरको छ, त्यत्रो मूल्य बराबरको एम्बुलेन्स छुटाउन पोखरा महानगरको बजेटमा रकम विनियोजन भएको छैन। भन्सार शुल्क तिर्न पोखरा महानगर असमर्थ भएकाले एम्बुलेन्स अलपत्र परेको हो।”
चीनले दिएको एम्बुलेन्स रसुवा भन्सारमा आएयता पोखरा महानगरका मेयर आचार्यले दुईपटक नगरपालिकाको बजेट नगरकार्यपालिकाबाट पारित गराइसके। तर, उनले ती बजेटमा एम्बुलेन्स छुटाउन रकम विनियोजन गराएनन्। बरु, यस अवधिमा राजस्व अनुसन्धानले जफत गरेको फर्च्युनर गाडी मेयर आचार्यले सकारेर आफ्नो प्रयोजनका लागि ल्याए। त्यसका लागि सुराकी खर्च भनेर महानगरले भन्सार विभागलाई ६० लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो। उक्त गाडी गत २४ भदौमा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीमा पूर्ण रूपमा जल्यो। गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई अस्पताल पुर्याएर बचाउन सक्ने एम्बुलेन्स भन्सारबाट ल्याउन भने महानगरले अहिलेसम्म रकमको व्यवस्था गरेको छैन।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा जलाइएको पोखरा महानगरपालिकाको गाडी
अर्कातर्फ, एम्बुलेन्स कसको पहलमा पोखरामा आउन लागेको भन्ने विवादका कारण पनि अलपत्र परेको हो। पोखराका व्यवसायी विश्वशंकर पालिखे आफ्नो पहलमा चीनको लिन्जी नगरपालिकाले पोखरालाई एम्बुलेन्स उपहार दिएको दाबी गर्छन्। मेयर आचार्य भने आफू चीन भ्रमणमा गएको बेला उपहार दिइएको बताउँछन्।
चीनबाट सामान आयात गरेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी पालिखे भन्छन्, “मेरो व्यक्तिगत पहलमा पोखराका लागि एम्बुलेन्स आएको हो। यो एम्बुलेन्सलाई भन्सार छुट दिएर ल्याउन हामीले केन्द्र सरकारसम्म पहल गर्यौँ। त्यसबेलाका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि कानुनमा व्यवस्था नै नभएको भनेर सरकारले भन्सार छुट दिएन।”
मेयर आचार्य भन्छन्, “लिन्जी नगरपालिकासँग पोखराको भगिनी सम्बन्ध छ। म चीन भ्रमणमा गएको बेला उनीहरूले मलाई उपहार दिएका हुन्। व्यावसायिक प्रयोजनको गाडी नभएकाले हामीले सरकारसँग भन्सार छुट मागेका हौँ।”
दुई वर्षअघि पोखरा महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू एम्बुलेन्स छुटाउने प्रक्रिया बुझ्न आएको र १६ लाख रुपैयाँसम्मको एम्बुलेन्समा मात्रै छुट हुने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी गराएर आफूले पठाएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराई बताउँछन्। “त्यसबेला उहाँहरूले एम्बुलेन्सको मूल्य खुल्ने कागजात दिन सक्नुभएन। मन्त्रिपरिषद्बाट भन्सार छुटको निर्णय गराएर आउँछौँ भनेर जानुभएको थियो, अहिलेसम्म आउनुभएको छैन,” उनी भन्छन्।
पोखरा महानगरले उक्त एम्बुलेन्स महानगरअन्तर्गतकै सिसुवा अस्पताललाई सञ्चालनको जिम्मा दिने गरी निर्णय गरिसकेको मेयर आचार्य जनाउँछन्।
एम्बुलेन्सको वर्गीकरण
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन संशोधन गरेर सबैखाले एम्बुलेन्समा भन्सार छुट हुने व्यवस्था गरिदिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुबाटै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। भन्सार अधिकृत भट्टराई भन्छन्, “आर्थिक ऐन संशोधन भएर सबै प्रकारका एम्बुलेन्समा भन्सार छुट हुने व्यवस्था भएको छ। यसपछि पनि हामीले फोन गरेरै पोखरा महानगरका कर्मचारीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर एम्बुलेन्स लिन आउनुस् भनेका थियौँ। उहाँहरू अझै आउनुभएको छैन।”
कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माका अनुसार गत मंसिरमा जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको बैठकले उक्त एम्बुलेन्स ल्याउन भन्सार छुटको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ। “समितिको बैठक बसेर उपहारमा आएको एम्बुलेन्सको भन्सार छुटको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेर प्रदेश मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका छौँ। त्यहाँबाट संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि एम्बुलेन्स आउँछ। प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,” उनी भन्छिन्।
पोखरा महानगरपालिकामा भने उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई उपहारमा आएको एम्बुलेन्सको अवस्थाबारे कुनै जानकारी छैन। उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ भन्छिन्, “स्वास्थ्य महाशाखाका संयोजक मेयर हुन्छन्। मेरो जिम्मेवारीमा महाशाखा नभएपछि त्यसअन्तर्गत भएका छलफल र कामबारे मलाई जानकारी नै हुँदैन। एम्बुलेन्सको अवस्थाबारे पनि मलाई कुनै जानकारी छैन।”
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्याल आफू दुई महिनाअघि मात्रै सरुवा भएर आएकाले उपहारको एम्बुलेन्सबारे जानकारी नै नभएको बताउँछन्। भन्छन्, “म सरुवा भएर आएको दुई महिना मात्रै भयो। उपहारमा आएको एम्बुलेन्सबारे मैले जानकारी नै पाएको छैन। अब चाहिँ यसबारे बुझ्छु।”
