२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा भद्रगोल देखिएको छ।

संविधानले तोकेको समानुपातिकको अर्थ र यसलाई बुझाउने तरिकाबारे निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई एकदिने अभिमुखीकरण तालिमसमेत दिएको थियो। तर, पनि दलहरूले आयोगमा बुझाएको समानुपातिक क्लस्टरसहित बन्दसूचीको नियम पालना गरेका देखिएन। नयाँ दल दर्ता गराएका मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतले बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा पनि प्रशस्त गडबड देखिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा २७५ मध्ये ११० सिट समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगमा ६४ दलका ३ हजार ४२४ जनाले समानुपातिक उम्मेदवारीको बन्दसूची बुझाएका छन्।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञप्रसाद भट्टराई आयोगमा प्राप्त सबै दलहरूको बन्दसूचीमा समस्या देखिएको बताउँछन्। “कुनै दलले नागरिकताको प्रतिलिपि पेस गरेका छैनन्। कसैले समावेशी क्लस्टर मिलाएका छैनन्। मधेसीमा थारू, थारूमा मधेसी। महिलामा पुरुष, कतिपयले अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नराखी सूची पेस गरेका छन्,” उनी भन्छन्, “कतिपय उम्मेदवारले मञ्जुरिनामा स्वघोषणामा दस्तखतसमेत गरेका छैनन्।”

अर्को समस्या तोकिएको प्रतिशत नहुँदा क्लस्टर संख्यामा देखिएको छ। ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्नेमा कम छ। मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपांगता भएकाको उम्मेदवारी पुगेको छैन। कतिपयको नागरिकता नम्बर र मतदाता नामावली निस्सा प्रमाणित नगरी बुझाएका छन्। कतिपय दलका उम्मेदवारको उमेर नै नपुगेको भेटिएको छ। उम्मेदवारका लागि २५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यी सबै विषयमा निर्वाचन आयोगले रुजु गरिरहेको छ। बन्दसूचीमा कुनै न कुनै गल्ती देखिएका कारण सबै राजनीतिक दललाई पत्र पठाएरै सच्याउन आग्रह गरिसकेको सहायक निर्वाचन अधिकृत भट्टराई बताउँछन्।

समानुपातिक बन्दसूचीमा दलहरूको हेलचेक्र्याइँ पहिलो भने होइन। २०७४ सालदेखि सुरु भएको समानुपातिक प्रणालीलाई कानुनअनुसार व्यवस्थित गर्न निर्वाचन आयोगलाई पनि हम्मे परिरहेको देखिन्छ। निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक प्रणाली लागु भएपछि अब हुन लागेको निर्वाचन तेस्रो हो।

आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसी कतिपयले नाम मात्रै लेखेर थर नलेखेको बताउँछन्। थर लेखेमा क्लस्टर खुल्ने देखिएकाले झुक्याउन पनि यसो गरिएको हुनसक्ने उनको ठम्याइ छ। सूची बनाउने प्रक्रियामा नबुझे दलहरूले आयोगसँग सोधेर पनि मिलाउन सक्थे। तर, दलहरूले यसो गर्न चाहेनन्। रातारात सूची बुझाउँदा पनि यस्तो त्रुटि हुनसक्ने जीसी बताउँछन्। “हामीले विगतका निर्वाचनहरूमा पनि देखिएका समस्या सम्झाउँदै दलका प्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण तालिमसमेत दिएका थियौँ,” जीसी भन्छन्, “तालिममा राजनीतिक दलको प्रमुख पदाधिकारी वा प्रमुखले पठाएका प्रतिनिधि र एकजना प्राविधिक व्यक्ति भनेर हरेक दलबाट दुईजना उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।”

समानुपातिकतर्फ बन्दसूची मिलाउँदै निर्वाचन आयोगमा दलका प्रतिनिधि। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

यसअघि दलहरूले १३ र १४ पुसमा तोकेको समानुपातिक सूची बुझाउन आयोगलाई समय थप गर्न माग गरेका थिए। आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले समय थप्न नसकिने घोषणा गरेका थिए। आयोगले समय नथपेपछि १४ पुस रातिसम्म दलका प्रतिनिधि आयोगमै बसेर बन्दसूची बुझाएका थिए। नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो दिन धरौटी रकम र निस्सा लिएर १५ पुसमा मात्र उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएको थियो। रातारात सूची बुझाउँदा पनि यस्तो त्रुटि हुनसक्ने आयोगका सहायक प्रवक्ता जीसी बताउँछन्।

राजनीतिक दलले देशभरबाट ल्याएको कुल सदर मतलाई तोकिएको सूत्रका माध्यमबाट भाग गरी समानुपातिक उम्मेदवारका लागि दलको सिट संख्या निर्धारण हुने कानुनी व्यवस्था छ। समानुपातिक सिट पाउनका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलले तीन प्रतिशत मत अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।

२०७९ सालमा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै मत ल्याएको दल एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य आफ्नो दलमा क्लस्टरमा कुनै समस्या नभएको दाबी गर्छन्। “अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको समुदायबाट पनि नाम समावेश गरेका छौँ,” उनी भन्छन्, “कतिपयको नाम, नागरिकता, जन्ममितिमा केही गल्ती भने भएको हुनसक्छ।”

सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने क्रममा राजनीतिक दलहरूले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार हनन गर्न नपाइने गरी शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको छ। संविधानको धारा ८४ कमो उपधारा २ र ३ मा राजनीतिक दलले उम्मेवारी दिँदा अपांगता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै प्रतिनिधिसभा ऐन २०७४ को दफा २८ को उपदफा ६ मा दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा पिछडिएको क्षेत्र, अपांगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

अदालतले आदेश दिनुअघि नै समावेशी व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयनमा आयोगले पत्राचार गरेको आयोगका सहसचिव भट्टराईको दाबी छ। दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा कम्तीमा एकजना अपांगता भएका व्यक्ति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यदि अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा नराखेको भए बन्दसूची नै स्वीकार्य नहुने आयोगको दाबी छ।

सर्वोच्चमा संविधान, ऐन, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी र सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेशको मर्म र भावनाअनुकूल अपांगता भएका व्यक्ति समानुपातिक सूचीमा समावेश गराउन नसकेको प्रश्न उठाउँदै माधवप्रसाद चम्लागाईंले रिट दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई बन्दसूची सच्याएर अपांगता भएका व्यक्तिको नामसमेत समावेश गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।